ई-पीक पाहणीची नोंदणी 24 जानेवारीपर्यंत करा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन

 


बुलढाणा, (जिमाका) दि. 9 :  शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी रब्बी हंगाम ई-पीक पाहणी (डिजिटल क्रॉप सर्वे-DCS) उपक्रमाची सुरुवात दि. 10 डिसेंबर 2025 पासून झाली असून शेतकऱ्यांनी आपल्या 7/12 वर पीक पेरा स्वतः अँड्रॉईड मोबाईलद्वारे नोंदविणे आवश्यक आहे. शेतकरी स्तरावर पीक पाहणी करण्याची अंतिम मुदत दि. 24 जानेवारी 2026 असून सर्व शेतकरी बांधवांनी वेळेत नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

रब्बी हंगाम 2025 च्या ई-पीक पाहणी (Digital Crop Survey) अंतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यात आजपर्यंत 89 हजार 340.75 हेक्टर क्षेत्रावर तसेच एकूण 7 लाख 99 हजार 195 पिक पाहणी करावयाच्या ओनर प्लॉटपैकी (owner’s plots) 80 हजार 028 प्लॉटवर संबंधित शेतकऱ्यांनी DCS व्हर्जन 4.0.5 या मोबाईल अॅपद्वारे आपल्या 7/12 वर पीक नोंदणी केली आहे. सध्या जिल्ह्यात ई-पीक पाहणीची नोंदणी 39.32 टक्के क्षेत्रावर पूर्ण झाली असून उर्वरित क्षेत्रावर सर्व शेतकऱ्यांनी तात्काळ नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

ई-पीक पाहणीसाठी DCS व्हर्जन 4.0.5 हे अॅप अँड्रॉईड फोनवर आवश्यक असून गुगल क्रोम अपडेट करून मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करावे. शेत बांधावर जाऊन पीकांची नोंदणी करून माहिती अपलोड करणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्याकडे मोबाईल उपलब्ध नसल्यास किंवा अॅप हाताळण्यात अडचण येत असल्यास संबंधित गावचे तलाठी, कोतवाल तसेच DCS साठी नियुक्त सहाय्यक यांची मदत घ्यावी. अॅपविषयी अडचणी असल्यास तलाठी, कॉमन सर्व्हिस सेंटर किंवा गावातील नियुक्त सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधावा.

ई-पीक पाहणीद्वारे पीक नोंदणी न केल्यास 7/12 वर पीक पेरा कोरा राहील व तो नंतर भरता येणार नाही. परिणामी पीक विमा तसेच इतर शासकीय अनुदाने व लाभ मिळविण्यात अडचणी येऊ शकतात. अवेळी पाऊस किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी पीक विमा मिळण्यासाठी 7/12 वर अचूक पीक नोंद असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व शेतकरी बांधवांनी दि. 24 जानेवारी 2026 पूर्वी आपल्या पिकांची ई-पीक पाहणीद्वारे नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी समाधान गायकवाड यांनी प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे केले आहे.

000000

Comments

Popular posts from this blog

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाची थेट कर्ज योजना

बुलढाणा जिल्ह्याची महान हो कीर्ती

स्वयं अर्थसहाय्यिता नवीन शाळांना मान्यता व दर्जावाढीची शिफारस; हरकती मागविल्या