बौद्ध समाजातील संस्थांना पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान; 20 फेब्रुवारीपर्यंत अर्जाचे आवाहन

 

बुलढाणा, दि. 29 (जिमाका) : महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राज्यातील नोंदणीकृत संस्थांसाठी योजना सुरु करण्यात आली आहे. ज्या संस्थांमध्ये 51 टक्क्यांपेक्षा जास्त बौद्ध समाजातील विश्वस्त किंवा सदस्य आहेत आणि ज्या संस्था शैक्षणिक, सांस्कृतिक किंवा सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत, त्यांना पायाभूत सोयी-सुविधांच्या विकासासाठी 10 लक्ष रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

अल्पसंख्याक विकास विभागाचे दि. 7 ऑक्टोंबर 2024 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बुलढाणा जिल्ह्यातील इच्छुक संस्थांनी आपले परिपूर्ण प्रस्ताव 20 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा येथील अल्पसंख्याक विभागात सादर करणे आवश्यक आहे.

योजनेच्या अटी व शर्ती : संस्था धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असावी आणि त्याबाबतचे प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य आहे.  संस्थेच्या कार्यकारी मंडळात (विश्वस्त/सदस्य) किमान 51 टक्के सदस्य बौद्ध समाजातील असावेत. यापूर्वी अशा प्रकारचे अनुदान घेतले असल्यास, त्याचा विनियोग योग्य कारणासाठी झाल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रतिस्वाक्षरी केलेले प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. अनुदानातून खरेदी केलेल्या साहित्याची नोंद स्वतंत्र 'जडसंग्रह नोंदवहीत' करणे आवश्यक असून, त्यावर अल्पसंख्याक विकास विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या अनुदानातून असे लिहिणे बंधनकारक आहे. अनुदान मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

इच्छुक संस्थांनी विहित नमुन्यातील अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करावी. भरलेले अर्ज सर्व कागदपत्रांसह मुदतीपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करावेत. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी, अशी माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी कळविली आहे.

00000