महाडीबीटी पोर्टलवरील प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्ज तात्काळ निकाली काढावे

 


Ø  समाज कल्याण विभागाचे आवाहन

बुलढाणा, (जिमाका) दि. 16:  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत महाडीबीटी पोर्टलवरून राबविण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, राज्य शासनाची शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती (प्रशिप) योजना तसेच राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनांतील शैक्षणिक वर्ष 2022-23 ते 2023-24 मधील प्रलंबित अर्ज तात्काळ निकाली काढावे, असे आवाहन  समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त मनोज मेरत यांनी केले आहे.

विद्यार्थी स्तरावर री अप्लायची मुदत संपल्याने अनेक पात्र विद्यार्थी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन महाडीबीटीच्या तांत्रिक कक्षामार्फत सदर अर्ज महाविद्यालय लॉगिनमध्ये  पर्यायात उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या अर्जांवर 24 डिसेंबरपर्यंत केवळ मंजूर किंवा नामंजूर असे दोनच पर्याय वापरून निर्णय घ्यावे.

याबाबत महाविद्यालय स्तरावर पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार री अप्लायची मुदत संपल्यामुळे अर्जात त्रुटी आढळल्यास विद्यार्थी स्तरावर अर्ज रिव्हर्ट न करता, महाविद्यालय स्तरावरूनच आवश्यक दस्तऐवज अपलोड करून त्रुटी पुर्तता करावी व अर्ज निकाली काढावा.  योजनेच्या निकषांनुसार अपात्र असलेले अर्ज कारणमीमांसासह थेट नामंजूर करावेत. महाविद्यालय किंवा जिल्हा स्तरावरून नामंजूर झालेले अर्ज ऑफलाईन अन्वेषण प्रक्रियेसाठी ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.

तसेच राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेत महाविद्यालय स्तरावर अर्ज तपासणी करून केवळ दहावीमध्ये 75 टक्के गुणांची खातरजमा केल्यानंतर अर्ज पुढे पाठवणे अपेक्षित आहे. मागील व चालू वर्षांचे अर्ज प्रलंबित राहिल्याने विद्यार्थ्यांना लाभ मिळण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे पात्र विद्यार्थी वंचित राहू नयेत, यासाठी सर्व महाविद्यालयांनी प्रलंबित अर्जांची तात्काळ तपासणी करून पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज 24 डिसेंबरपर्यंत ऑनलाईन सादर करावेत.

ही अंतिम मुदत असून, महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी प्रलंबित अर्जांवर तातडीने कार्यवाही करावी, असे आवाहन  समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त मनोज मेरत यांनी केले आहे.

0000

Comments

Popular posts from this blog

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाची थेट कर्ज योजना

बुलढाणा जिल्ह्याची महान हो कीर्ती

स्वयं अर्थसहाय्यिता नवीन शाळांना मान्यता व दर्जावाढीची शिफारस; हरकती मागविल्या