शेतकऱ्यांना कांदाचाळ, लसूण साठवणूक गृह उभारणीसाठी अनुदान

 

 

Ø  एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाची अंमलबजावणी सुरु

Ø  महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन

बुलढाणा, (जिमाका) दि. 12:  कृषी विभागामार्फत एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाअंतर्गत काढणी पश्चात व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत कमी खर्चिक कांदाचाळ/लसूण साठवणूक गृह उभारणी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या अभियानाअंतर्गत ५ ते १००० मे. टन क्षमतेच्या कांदाचाळी/लसूण साठवणूक गृह उभारणीसाठी क्षमतेनुसार अनुदान देण्यात येणार असून कांदाचाळ/लसूण साठवणूक गृह उभारणीसाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधीक्षक मनोजकुमार ढगे यांनी केले आहे.

राज्यात कांदा पिकाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असून शेतकरी सर्वसाधारणपणे कांदा जमिनीवर पसरवुन ठेवून किंवा स्थानिकरित्या तयार केलेल्या चाळीमध्ये कांद्याची साठवणूक करतात. त्यामुळे कांदा सडून मोठया प्रमाणावर नुकसान होते. तसेच कांद्याची प्रत व टिकाऊपणा यावर विपरीत परिणाम होतो. शास्त्रशुध्द कांदाचाळ उभारणीमुळे कांद्याची योग्य गुणवत्ता राखली जाऊन शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळत असल्याने कांदाचाळ उभारणीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे. यामुळे एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षामध्ये कमीखर्चाचे कांदाचाळ/लसूण साठवणूक गृह हा घटक राबविण्यात येत असून ५ ते १००० मे. टन क्षमतेच्या कांदाचाळी/लसूण साठवणूक गृह उभारणीसाठी क्षमतेनुसार अनुदान देण्यात येणार आहे.

या अभियानाच्या माध्यमातून कांदा पिकाचे साठवणूकीत होणारे नुकसान कमी करणे. कांदापिकाची हंगामामध्ये आवक वाढून कांद्याचे भाव कोसळणे तसेच हंगामा व्यतिरिक्त कांद्याचा तुटवडा निर्माण होऊन भाव वाढणे अशा समस्येवर अंशतः नियंत्रण मिळविणे या उद्देशाने हे अभियान राबविले जात आहे.

या अभियानाअंतर्गत ५ ते २५ मे.टन, २५-५०० मे.टन आणि ५००-१००० मे.टन क्षमतेच्या कमी खर्चाच्या कांदाचाळ/लसूण साठवणूक गृहासाठी प्रकल्प खर्चावर ग्राह्य भांडवली खर्चाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. क्षमतेनुसार प्रकल्प खर्च व अनुदान निश्चित केले आहे. त्यानुसार ५ ते २५ मे. टन क्षमतेच्या कांदाचाळ/लसूण साठवणूक गृहासाठी ८,००० रुपये प्रति मे. टन प्रमाणे कमाल अनुदान ४,००० रुपये प्रति मे.टन आणि  २५ ते ५०० मे.टन क्षमतेसाठी ७,००० रुपये प्रति मे.टन प्रमाणे कमाल अनुदान ३,५०० रुपये प्रति मे.टन तसेच ५०० ते १००० मे.टन क्षमतेसाठी ६,००० रुपये प्रति मे.टन प्रमाणे कमाल अनुदान ३,००० रुपये प्रति मे.टन याप्रमाणे अर्थसहाय्य करण्यात येईल. प्रकल्प खर्च ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास बँक कर्ज अनिवार्य असून अनुदान हे क्रेडीट लिंक्ड बॅंक एंडेड सबसिडी स्वरूपात कर्ज परताव्यासाठी देण्यात येणार आहे.

लाभार्थी पात्रता:

शेतकऱ्याच्या नावावर जमीन व ७/१२ वर कांदा पिकाची नोंद असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याकडे कांदापिक असणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ वैयक्तिक कांदा उत्पादक शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी महिला गट, २५ सदस्यांपेक्षा जास्त सदस्य असलेले स्वयंसहायता गट, शेतकरी उत्पादक संघ, नोंदणीकृत शेती संबंधी संस्था, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था, सहकारी पणन संघ यांना घेता येईल.

अर्ज प्रक्रिया:

इच्छुक शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर https://mahadbt.maharashtra.gov.in येथे ऑनलाईन अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषि कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधीक्षक मनोजकुमार ढगे यांनी केले आहे.

00000