आयुष्मान कार्ड असल्यास 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार

 


Ø नागरिकांनी आयुष्मान कार्ड काढण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

बुलडाणा, (जिमाका) दि. 5:   महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यातील पात्र नागरिकांनी तात्काळ आपले आयुष्मान कार्ड काढून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील व जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांनी केले आहे.

 

 दि ३ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत लाभार्थ्यांचे १०० टक्के आयुष्मान कार्ड तयार करण्याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार दि. ४ डिसेंबर रोजी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अमोल गिते यांनी सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी, बीसीएम व पीएमजेएवाय समन्वयकांची तातडीची बैठक घेऊन आवश्यक सूचना दिल्या.

 

आयुष्मान कार्ड का महत्त्वाचे?

अनेक पात्र लाभार्थ्यांनी वेळे अभावी किंवा माहिती अभावी आपले कार्ड काढलेले नाही. त्यामुळे शासनाच्या महत्त्वपूर्ण आरोग्य सेवेचा त्यांना लाभ न मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आयुष्मान कार्डाद्वारे कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला वार्षिक ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची सुविधा उपलब्ध होते.

 

‘या’ मोफत सेवा:-

-         वार्षिक ५ लाखांपर्यंत उपचार खर्च

-         शस्त्रक्रिया, हॉस्पिटलायझेशन व औषधोपचार

-         कॅन्सर, हृदयविकार, मूळव्याध, मोठ्या शस्त्रक्रिया यांसह गंभीर आजारांचे उपचार

-         जिल्ह्यातील मान्यताप्राप्त शासन व खाजगी रुग्णालयांमध्ये सेवांचा लाभ

 

आयुष्मान कार्ड कसे व कुठे बनवावे?

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत पात्र नागरिकांनी जवळच्या सेवा केंद्रात, सरकारी रुग्णालयात, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात, किंवा नोंदणीकृत आयुष्मान आरोग्य केंद्रात जाऊन तात्काळ आपले आयुष्मान कार्ड काढून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

 

कार्ड काढण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:-

१.      आधार कार्ड २. रेशन कार्ड (असल्यास)

 

आयुष्मान कार्ड काढून घ्या आणि आपल्या कुटुंबाचे आरोग्य व आर्थिक संरक्षण सुनिश्चित करा," असे आवाहन करण्यात आले आहे.

0000

Comments

Popular posts from this blog

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाची थेट कर्ज योजना

बुलढाणा जिल्ह्याची महान हो कीर्ती

स्वयं अर्थसहाय्यिता नवीन शाळांना मान्यता व दर्जावाढीची शिफारस; हरकती मागविल्या