जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई नियोजनाची कामे वेगाने पूर्ण करा - पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील

 

बुलडाणा, दि. 23 (जिमाका): गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा पाऊस सरासरीच्या 22 टक्के कमी झाला असून, जिल्ह्यातील पाणीटंचाईच्या नियोजनाची कामे संबंधित यंत्रणांनी वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्याचे सहकार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी जिल्हा यंत्रणेला दिले.

 पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बुलडाणा जिल्हास्तरीय आकस्मिक पिण्याचे पाणीनिश्चिती व दुष्काळ व्यवस्थापनाची आज जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आढावा बैठक पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते.

 या बैठकीला खासदार प्रतापराव जाधव, सर्वश्री आमदार डॉ. राजेंद्र शिंगणे, संजय रायमुलकर, संजय गायकवाड आणि आमदार श्रीमती श्वेताताई महाले, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती भाग्यश्री विसपुते, पोलीस अधीक्षक सुनील कडासने व्यासपीठावर उपस्थित होते.

 जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईच्या नियोजनाबाबत संबंधित यंत्रणांनी दक्ष राहून उपलब्ध पाण्याचा वारंवार आढावा घेऊन आवश्यकता असल्यास टँकरचे योग्य नियोजन करावे. जिल्ह्यात टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाल्यास पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चाऱ्याचे योग्य नियोजन करावे, असे आदेश पालकमंत्री श्री. वळसे –पाटील यांनी आज येथे दिले. पिण्यासाठी पाणीसाठा आरक्षित असून, पुढील सहा महिन्यांपर्यंत हे पाणी पुरेल असे नियोजन करण्यात आले असले तरी अनधिकृत पाणी उपसा मोठ्या प्रमाणात होतो. तो रोखण्यासाठी योग्य कारवाई करावी, असे आदेश त्यांनी जिल्हा यंत्रणेला दिले.  

जिल्ह्यात ग्रामीण भागामध्ये जलजीवन मिशन योजनांची कामे वाळूमुळे मागे पडली असून, ती कामे वेगाने पूर्ण करावीत. वाळूअभावी पाण्याच्या टाकीची कामे थांबता कामा नयेत, असे सांगून ते म्हणाले की, केंद्र व राज्य शासनाचे मोठे प्रकल्प सुरु आहेत. या प्रकल्पांची कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. ही कामे करून घेण्याची मुख्यत उपविभागीय अधिकारी यांची जबाबदारी असून त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात आणि लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन ही कामे करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

 टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाल्यास पिण्याच्या पाण्यासाठी जलस्त्रोतांचे अधिग्रहण करण्याचे अधिकारी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांच्यापर्यंत वर्ग करावेत. त्यामुळे लोकांची पिण्याच्या पाण्यासाठी त्रास होणार नाही. याशिवाय पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय जल जीवन मिशनची कामे पूर्ण करताना पाणीटंचाई काळात देयके भरली नसली त्यांची वीजजोडणी न कापण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच आगामी काळातील पशुधनाच्या चाऱ्याची समस्या निर्माण होऊ शकते. त्यासाठी चाऱ्याची आवश्यकता आणि उपलब्धता यांचे योग्य नियोजन करण्यास सांगून यंदा चारा छावण्या उघडल्या जाण्याची शक्यता नाही, त्यामुळे चारा उपलब्ध होण्याचया दृष्टिकोनातून ज्या-ज्या उपाययोजना करणे शक्य आहे, त्या सर्व उपाययोजना करा तसेच याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी आढावा घेत वन विभागाकडे असलेला चारा राखीव ठेवण्याचे आदेश पालकमंत्री श्री. वळसे पाटील यांनी संबधित यंत्रणेला दिले.

 महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून एजन्सीनिहाय आराखडा तयार करून वेगवेगळी कामे हाती घेताना बंधारे बांधकाम करण्यावर भर देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. जेणेकरून वांरवार पडणाऱ्या दुष्काळावर मात करता येईल, असे सांगून श्री. वळसे पाटील यांनी शेतकऱ्यांना शेततळी, तसेच गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवारच्या माध्यमातून लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल आणि तलाव खोलीकरणाची कामे करावीत जेणेकरुन पुढील वर्षी अधिकचा पाणीसाठा जमा होईल, असे ते म्हणाले.

  दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याचे पाणी, पशुधन वाचविण्यासाठी चाऱ्याचे नियोजन करण्यासोबतच जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुष्काळी परिस्थितीबाबत तालुकानिहाय आढावा घ्यावा. पाणीटंचाईची समस्या लक्षात घेता आतापासून नियोजन महत्त्वाचे आहे. पशूधनाचीही सर्वतोपरी काळजी घेण्यात येईल. पशुधनाला पुरेसा चारा उपलब्ध होण्यासाठी कृषी विभागाने चारा लागवडीचे नियोजन करावे. दुष्काळी परिस्थिती जरी वाढली तरी कोणत्याही परिस्थितीत चाराटंचाई निर्माण होणार नाही, ही बाब गांभीर्यपूर्वक विचारात घेत चारा लागवडीचे क्षेत्रनिहाय नियोजन करावे. पीककर्जाबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली. 

दुष्काळी परिस्थितीत गाळमुक्त तलाव, गाळयुक्त शिवार योजना प्रभावीपणे राबविण्यात यावी. जिल्हा प्रशासनाने तलावातील गाळ काढून शेतकऱ्यांच्या शिवारात देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही सुरू करावी. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेत आतापासून प्रत्येक पातळीवर नियोजन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले.

तसेच कृषी विभाग, तांडावस्ती आराखडा, रमाई घरकुल (शहरी व ग्रामीण) योजना संदर्भातील बैठकीत त्यांनी आढावा घेतला. त्याशिवाय सिंदखेडराजा, शेगाव आणि लोणार विकास आराखडा जिल्हास्तरीय बैठक, पाणंद रस्ते, वसंतराव नाईक तांडावस्ती योजना, जिल्हा क्रीडा संकुल समितीचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हा दक्षता समिती व हुतात्मा स्मारकाबाबत आढावा बैठक घेतली.

खासदार प्रतापराव जाधव यांनी यावेळी शिधापत्रिकाधारकांना करण्यात येणाऱ्या शिध्याबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना करताना मासिक शिधा वितरण करताना आणि गोदामांची तपासणी करताना लोकप्रतिनिधींनाही सोबत घ्यावे. शेतकऱ्यांना पीककर्ज, जिल्हा क्रीडा संकुल, पाणंद रस्त्यांची कामे वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.

 आमदार डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी जिल्हा पाणीटंचाईवर मात करताना जिल्ह्यातील प्रकल्पांचा पाणीसाठा पिण्यासाठी राखीव ठेवला जात असताना इतर जिल्ह्यांनी पर्यायी व्यवस्था करण्याबाबतच्या सूचना केल्या. तसेच भविष्यात जिल्ह्यात टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ पडल्यास टँकर तात्काळ उपलब्ध करून देण्यास सांगितले. त्यासोबत शेतकऱ्यांच्या अधिग्रहित करण्यात आलेल्या विहिरींची देयके वेळेत अदा करण्याबाबत योग्य कार्यवाही करण्याचे त्यांनी सांगितले.

 आमदार संजय रायमूलकर यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या बांधकामाकडे पालकमंत्री श्री. वळसे पाटील यांचे लक्ष वेधत अधिकाऱ्यांनी पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरींना मुबलक प्रमाणात पाणी असल्याची खात्री करूनच कामे करण्याच्या सूचना दिल्या.

  संजय गायकवाड यांनी नळयोजना सौरऊर्जेवर लवकर सुरू केल्यास पाणीपुरवठा योजनांच्या अडचणी दूर होतील, असे सांगून जिल्ह्यातील क्रीडा संकुलांच्या बाबींकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले. त्यासाठी जिल्हास्तरीय प्रस्ताव तयार करून पाठविण्याच्या सूचनाही संबंधित विभागाला केल्या.

जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी प्रास्ताविकातून खडकपुर्णा प्रकल्पात पुरेशा प्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध नसल्यामुळे सिंचनासाठी पाणी देता येणार नसल्याचे सांगून, या प्रकल्पातून केवळ पिण्यासाठीच पाणी राखीव ठेवावे लागणार आहे. कारण जानेवारीपासून पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते. त्यासाठी जिल्हा प्रशासन योग्य ते नियोजन करत आहे. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या प्रकल्पांमुळे पाण्याची पूर्तता करता येऊ शकते असे सांगून त्यांनी शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी लागणारे पाणी देणेही आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यामुळे सिंचन आणि पिण्यासाठी पाणी राखीव ठेवताना प्रशासन सुवर्णमध्य काढण्याचा प्रयत्न करेल. त्यासाठी गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदारांच्या आढावा बैठका घेण्यात येतील, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. पाटील यांनी सांगितले.

   ******