मंजूर निधीनुसार सर्व विकास कामे 31 मार्चपूर्वी पूर्ण करा - पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील

  

बुलडाणा, दि. 24 (जिमाका): जिल्हा वार्षिक योजनेत मंजूर तरतुदीनुसार आतापर्यंत झालेल्या खर्चाचे प्रमाण कमी आहे. अनेक कामांच्या प्रशासकीय मान्यताही अद्यापपर्यंत झालेल्या ना
हीत, ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून कामांना चालना द्यावी.  नियोजित विकासकामांसाठीचा मंजूर निधीनुसार सर्व विकास कामे  31 मार्चपूर्वी करा, असे आदेश राज्याचे सहकारमंत्री तथा पालकमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आज येथे दिले.

 पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात आढावा बैठक पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते.

            या बैठकीला खासदार प्रतापराव जाधव, सर्वश्री आमदार धीरज लिंगाडे, डॉ. राजेंद्र शिंगणे, संजय रायमुलकर, संजय गायकवाड, डॉ. संजय कुटे आणि आमदार श्रीमती श्वेताताई महाले, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती भाग्यश्री विसपुते, पोलीस अधीक्षक सुनील कडासने व्यासपीठावर उपस्थित होते.

बैठकीत जिल्हा वार्षि‍क योजनेच्या सर्वसाधारण, विशेष घटक योजना, आदिवासी उपाययोजनेतील सन 2022-23 अंतर्गत 500कोटी रुपयांच्या 31 मार्च 2023 अखेर पुनर्विनियोजनानंतर झालेल्या खर्चास कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. तसेच यंदाच्या जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 अंतर्गत ऑक्टोबर 2023 अखेर जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारणमधून 370 कोटी, विशेष घटक योजना 100 आणि आदिवासी उपयोजनेचा 14.67 कोटीचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये अनुक्रमे 175.98 कोटी, 11.13 कोटी आणि 5.17 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. ही कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करावीत, असे निर्देश श्री. वळसे पाटील यांनी दिले.

 लोणार आणि सिंदखेडराजा येथील विकास आराखड्यातील कामे जलदगतीने पूर्ण करावीत. तसेच चारा, पाणीटंचाई उद्भवू नये यासाठी नियोजित आराखड्याला मान्यता मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करावा. आडगावराजा, मेहकर येथील कंचनी महाल व इतर महत्त्वाच्या स्थळांबाबत नियोजित संवर्धनकामांना चालना देण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2024-25च्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली असून, जिल्हा वार्षिक योजनेची वित्तीय मर्यादा 359 कोटी आहे. जिल्हा यंत्रणांची 1031.62 कोटी ररुपये असून, प्रस्तावित वाढीव आराखडा हा 600 कोटी रुपयांचा जिल्हा यंत्रणांनी तयार केला असल्याचे पालकमंत्री श्री. वळसे पाटील यांनी सांगितले. सन 2023-24 मंजूर नियतव्यय 370 कोटीच्या तुलनेत 230 कोटींची वाढीव मागणी करण्यात आली असल्याचे पालकमंत्री श्री. वळसे पाटील यांनी सांगितले.

            जिल्हा वार्षिक योजनेत 359 कोटीच्या वित्तीय मर्यादेत तयार करण्यात आलेल्या प्रारुप आराखड्यात नियोजनाकरिता एकूण 5 टक्के म्हणजे 17.40 कोटी आणि पाच योजनांसाठी 52 कोटी असे एकूण 69.42 कोटी निधी राखीव ठेवण्यात आला असून, उर्वरित 341.56 कोटी निधीपैकी गाभा क्षेत्रासाठी (2/3) व बिगर गाभा क्षेत्रासाठी (1/3) निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

            प्रस्तावित सन 2024-25 साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत वित्तीय मर्यादा 359 कोटी आणि प्रस्तावित वाढीव 600 कोटी रुपयांचा प्रारुप आराखडा तसेच प्रस्तावित सन 2024-25 साठी विशेष घटक योजनेअंतर्गंत 100 कोटी आणि आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 14.67 कोटी रुपयांचा राज्य नियोजन आढावा बैठकीत सादर करण्यात येणार असून, त्यानंतर अंतिम आराखडा तयार होईल, असेही पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.