सलोखा योजनेचा लाभ घ्यावा जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

 

सलोखा योजनेचा लाभ घ्यावा जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

 

बुलडाणा दि. 10 (जिमाका): राज्यात जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यावधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. विविध वाद संपुष्टात येवून समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा व एकमेकांतील सौख्य, शांतता व सौहार्द वाढीस लागावे यासाठी शासनाने ‘सलोखा योजना’ राबविण्यास मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेताशी संबंधित तहसिलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्याशी  संपर्क साधून सलोखा योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

 

प्रलंबित प्रकरणांमध्ये मुख्यत: मालकी हक्काबाबत, शेत बांधावरुन होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबत, रस्त्यांचे वाद, शेतजमीन मोजणीवरुन होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतावरील अतिक्रमण, शेती वहीवाटीचे वाद, भावंडांमधील वाटणीचे वाद, शासकीय योजनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमीनीचे वाद समाजामध्ये आहेत. शेतजमीनीचे वाद हे अत्यंत क्लिष्ट स्वरुपाचे व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालय व प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी हे वाद वर्षानुवर्षे चालू आहेत. शेतजमीन हा प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा व संवेदनशील विषय असल्यामुळे त्यातील वादांमुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दल असंतोषाची भावना व दुरावा निर्माण झाला आहे. या वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले असून आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत असून अशा प्रकारचे वाद संपुष्टात येताना दिसत नाही.

 

शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांकडील आपआपसातील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य वाढीस लागण्यासाठी सलोखा योजना महत्त्वपूर्ण आहे. यामध्ये एका शेतकऱ्यांच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे तसेच दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क 1 हजार रुपये व नोंदणी फी 1 हजार रुपये आकारण्यात येईल. यासाठी सलोखा योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यानी लाभ घ्यावा, असे उपजिल्हाधिकारी महसूल यांनी कळविले आहे.

00000