प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान; 15 ते 30 जूनपर्यंत विशेष शिबिराचे आयोजन

 

प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान;

15 ते 30 जूनपर्यंत विशेष शिबिराचे आयोजन

बुलडाणा,(जिमाका) दि.13 : आदिवासी समुदायांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान राबविण्यात येत आहे. अभियानांतर्गत जिल्हाभरात दि. 15 ते 30 जून या कालावधीत विशेष शिबिराचे आयोजन केले जाणार आहे. या शिबिराचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

भारत सरकारने जनजातीय गौरव वर्ष 2025 च्या निमित्ताने भारत सरकारने आदिवासी समुदायांच्या सर्वांगीण विकासासाठी दोन महत्त्वपूर्ण आणि कालबद्ध उपक्रम हाती घेतले आहेत. 'प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMANY) आणि 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA)' अंतर्गत आदिवासी नागरिकांना सक्षम बनवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून व्यापक योजना राबविण्यात येत आहेत.

या उपक्रमांद्वारे 'धरती आबा अभियान' (जागरुकता आणि संपृक्तता मोहीम) आणि 'धरती आबा कर्मयोगी' (क्षमता बांधणी कार्यक्रम) द्वारे बहु-क्षेत्रीय सेवा थेट गाव पातळीवर पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. आधार कार्ड, रेशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड (PM- JAY), जात प्रमाणपत्र, पीएम- किसान, जन धन खाते आदी महत्त्वाचे वैयक्तिक लाभ एकाच ठिकाणी मिळवून देण्यासाठी 15 ते 30 जून 2025 दरम्यान गाव स्तरीय आणि क्लस्टर स्तरीय शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरांचे आयोजन स्थानिक प्रशासन, विविध शासकीय विभाग, फ्रंटलाइन कर्मचारी तसेच स्वयंसेवी संस्था (NGOS), कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (CSCS) यांच्या समन्वयातून करण्यात येणार आहे.

यामुळे लाभ मिळवण्यात अडथळे येत असलेल्या आदिवासी कुटुंबांपर्यंत आवश्यक सेवा पोहोचवण्यास मदत होणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत जिल्हा प्रशासनाने जिल्हास्तरीय सूक्ष्म योजना आणि कॅम्प कैलेंडर तयार करण्यात आले आहे. याशिवाय, सिकल सेल डे आणि आंतरराष्ट्रीय योग दिन यांसारख्या विशेष दिवसांचा उपयोगही जनजागृतीसाठी केला जाणार असल्याची माहिती एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी मोहनकुमार व्यवहारे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे दिली.

000000

Comments

Popular posts from this blog

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाची थेट कर्ज योजना

बुलढाणा जिल्ह्याची महान हो कीर्ती

स्वयं अर्थसहाय्यिता नवीन शाळांना मान्यता व दर्जावाढीची शिफारस; हरकती मागविल्या