शहरात राहणाऱ्या अनुसूचित जाती, नवबौद्धांना घरकुलासाठी मिळणार ₹२.५० लाख - जिल्हाधिकारी डॉ.किरण पाटील

 Ø सर्व नगरपरिषद क्षेत्रात रमाई आवास योजना सूरु Ø  गरजुंनी लाभ घेण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आव्हान

बुलढाणा, दि.७ : राज्य सरकारच्या रमाई आवास योजनेअंतर्गत शहरात राहणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांना घरकुल बांधण्यासाठी २.५० लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. ही योजना समाज कल्याण विभागामार्फत जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद स्तरावर राबविण्यात येत असून पात्र लाभार्थ्यांनी आपल्या संबंधित नगरपरिषदमध्ये अर्ज करुन योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.किरण पाटील यांनी केले आहे.

 

या योजनेसाठी पात्रता निश्चित करण्यात आली असून त्यानुसार अर्जदार अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील असावा. अर्जदाराने कोणत्याही शासकीय घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. दारिद्र्य रेषेखालील असल्यास प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. विधवा असल्यास प्राधान्य, ॲट्रॉसिटी पीडित असल्यास त्याचा दाखला असणाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.

 

अर्जासोबत ही कागदपत्रे जोडा

रमाई आवास योजनेअंतर्गत घरकुलासाठी अर्ज करतांना अर्जासोबत बीपीएल प्रमाणपत्र, जातीचा दाखला किंवा जात वैधता प्रमाणपत्र, अर्जदाराच्या नावाची घर टॅक्स पावती, अर्जदाराच्या नावाची असेसमेंट कॉपी, चालू वर्षाचा उत्पन्न दाखला, नगरसेवकाचा रहिवासी दाखला, नाव असलेले रेशन कार्ड, १०० रुपयाच्या मुद्रांक पेपरवर प्रतिज्ञा लेख, आधार कार्ड किंवा मतदान कार्ड,  विधवा असल्यास पतिचा मृत्यु दाखला, ७/१२ किंवा नमुना-ड, बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत, पूरग्रस्त असल्यास दाखला, ॲट्रॉसिटी पीडित असल्यास त्याचा दाखला, सद्यस्थितीत घराचा किंवा जागेचा फोटो, अतिक्रमित जागा असल्यास १९९५ चा एक पुरावा जसे इलेक्ट्रिक बिल, रेशन कार्ड, असेसमेंट, टॅक्स पावती, मतदान कार्ड ही कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

 

         शहरात राहणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांना स्वत:च्या हक्काचे घर बांधण्यासाठी रमाई आवास योजना ही मोठी संधी आहे. या योजनेचा लाभ घेण्याकरीता गरजू नागरिकांनी संपूर्ण कागदपत्राच्या प्रतींसह आपल्या नगरपरिषद कार्यालयामध्ये अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.किरण पाटील यांनी केले आहे. 

0000

Comments

Popular posts from this blog

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाची थेट कर्ज योजना

बुलढाणा जिल्ह्याची महान हो कीर्ती

स्वयं अर्थसहाय्यिता नवीन शाळांना मान्यता व दर्जावाढीची शिफारस; हरकती मागविल्या