परदेशात उच्च शिक्षणासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना समाज कल्याण विभागाचे पाठबळ राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरु; 30 एप्रिलपर्यंत अर्ज मागविले
> परदेशात उच्च शिक्षणासाठी
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना समाज कल्याण विभागाचे पाठबळ
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेसाठी
अर्ज प्रक्रिया सुरु; 30 एप्रिलपर्यंत अर्ज
मागविले
बुलडाणा, (जिमाका)
दि. 10 : राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय
व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च
शिक्षण घेण्यास आर्थिक मदत मिळावी यासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती
योजना राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी शिष्यवृत्ती
अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, विद्यार्थ्यांना 30 एप्रिलपर्यंत अर्ज करण्याचे
आवाहन करण्यात आले आहे.
ही योजना 2003 पासून सुरू असून,
याद्वारे प्रतीवर्षी 75 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. यामध्ये पदव्युत्तर
पदवी व संशोधनात्मक अभ्यासक्रम (पीएच.डी.) यासाठी मदत मिळते. यंदाही अर्ज प्रक्रिया
सुरू करण्यात आली असून, पात्र विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज दाखल
करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत क्यूएस वर्ल्ड
युनिव्हर्सिटी रँकिंगमध्ये पहिल्या 200 क्रमांकात असणाऱ्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये
प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शैक्षणिक खर्चासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते.
यात शिक्षण शुल्क, विमान प्रवास खर्च, निर्वाह भत्ता आणि आकस्मिक खर्च याचा समावेश
आहे. योजनेतील ३०% जागा गुणवत्तेनुसार मुलींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
येथे करा अर्ज
: विद्यार्थ्यांनी
अर्ज शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करून घ्यावा. त्यानंतर,
अर्ज व आवश्यक कागदपत्रे https://fs.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन सादर
करावीत. ऑनलाइन अर्जाची प्रत काढून, ती आवश्यक कागदपत्रांसह समाज कल्याण आयुक्तालय,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे येथे ऑफलाइन सादर करणे अनिवार्य आहे. अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम
मुदत 30 एप्रिल आहे.
पात्रता व अटी
: अर्जदार हा
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असावा. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी कमाल वयोमर्यादा 35 वर्षे,
तर पीएच.डी. साठी 40 वर्षे असेल. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या संकेतस्थळावर नमूद
असलेले एमडी व एमएस अभ्यासक्रमच पात्र ठरतील.
या योजनेचा अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी
लाभ घ्यावा. तसेच अधिक माहितीसाठी विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या संकेतस्थळाला भेट द्यावी,
असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त आवाहन भाऊराव चव्हाण यांनी केले आहे.
000000
Comments
Post a Comment