बुलढाणा जिल्ह्यात एम-सॅण्ड धोरणाची अंमलबजावणी सुरू पहिल्या ५० पात्र अर्जदारांना विविध शासकीय सवलती मिळणार
बुलढाणा जिल्ह्यात एम-सॅण्ड धोरणाची अंमलबजावणी
सुरू
पहिल्या
५० पात्र अर्जदारांना विविध शासकीय सवलती मिळणार
बुलढाणा,
दि.४ (जिमाका) : महसूल व वन विभागाच्या
२३ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार एम-सॅण्ड (कृत्रिम वाळू) धोरण निश्चित करण्यात आले
असून शासन परिपत्रक दि १७ जुलै २०२५ नुसार शासनाने याबाबतची मानक कार्यप्रणाली निश्चित
केली आहे. त्यानुसार बुलढाणा जिल्ह्यात एम-सॅण्ड धोरणाची अंमलबजावणी सुरू असून जिल्ह्यातील पहिल्या ५० इच्छुक पात्र अर्जदारांना
एम-सॅन्डबाबत विविध शासकीय सवलती देण्यात येणार आहेत.
एम-सॅण्ड युनिट स्थापनेसाठी मिळणाऱ्या
प्रमुख सवलतीनुसार औद्योगिक मान्यता, अनुदान (उदा. औद्योगिक प्रोत्साहन, व्याज, वीज
कर), मुद्रांक शुल्क माफी, रॉयल्टीमध्ये ४०० रुपये प्रति ब्रास सवलत देवून (२०० रु
प्रतिब्रास दराची तरतुद), शासन किंवा निमशासकीय बांधकामांमध्ये सध्या एम-सॅन्डचा २०
टक्के वापर बंधनकारक, टप्याटप्प्याने हे प्रमाण १००% एम-सॅण्ड वापर बंधनकारक.
शासकीय जमिनीवर
खाणपट्टा लिलाव पद्धतीने दिला जाणार असून, केवळ "१००% एम-सॅण्ड उत्पादक"
असलेल्यांनाच पात्रता राहील. खाजगी जमिनीवर इच्छुक "१००% एम-सॅण्ड उत्पादक"
अर्जदारांनी महाखनिज पोर्टलवर अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. १५ दिवसांत
अर्ज सादर करणेबाबत जिल्हा प्रशासनाने आवाहन केले आहे. पूर्वीचे खाणपट्टे जर
"१००% एम-सॅण्ड उत्पादन" करणार असतील, तर त्यांनाही धोरणांतर्गत लाभघेता
येणार. प्रत्येक प्रकरणात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सीटीई, नियोजन प्राधिकरणाचे नाहरकत
प्रमाणपत्र, उद्योग आधार किंवा जिल्हा उद्योग केंद्राची नोंदणी, तसेच आवश्यक परवानग्या
अनिवार्य राहतील.
युनिट सुरू करण्यासाठी ६ महिने अवैध उत्खनन
वा वाहतूक प्रकरणात दोषी असलेल्यांना अर्ज करता येणार नाही. इच्छुक अर्जदार यांनी शासनाची
मान्यता मिळाल्यानंतर युनिट सुरू करण्यासाठी ६ महिन्यांची कालमर्यादा बंधनकारक आहे.
युनिट सुरू करण्याआधी प्रदुषण विभागाचे कंटेंट टू ऑपरेट घेणे बंधनकारक आहे.
अर्ज कसा करायचा : अर्ज करण्यासाठी
https://mahakhanij.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन अप्लिकेशन हा पर्याय निवडुन
त्यामधील एम सॅण्ड कन्सेशन अप्लिकेशनमधून
अर्जाचा पर्याय निवडुन अर्ज करावा.
संपर्क कुठे करायचा : एम-सॅण्डबाबत कोणतीही अडचण असल्यास गौण खनिज
शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा येथे संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय
दि. २३ मे २०२५ आणि शासन परिपत्रक दि. १७ जुलै २०२५ यांचा संदर्भ घ्यावा. एम-सॅण्ड
धोरणाच्या अनुषंगाने जास्तीत जास्त सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण
पाटील यांनी केले आहे.
00000
Comments
Post a Comment