शासनाच्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा - केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले




 शासनाच्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा - केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले

बुलडाणा, (जिमाका) दि. 8 : केंद्र व राज्य शासनाव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना  लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा. गरजूवंत लाभार्थी योजनाचा लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता संबधितानी घ्यावी, असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले.

सामाजिक न्याय विभागाव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना व शासनाच्या योजनांचे आढावा बैठक शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. आठवले बोलत होते. यावेळी पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे, अपर पोलीस अधीक्षक बी.बी. महामुनी, समाजकल्याण सहायक आयुक्त भाऊराव चव्हाण, जिल्हा परिषदचे समाज कल्याण अधिकारी डॉ. अनिता राठोड, अग्रणी जिल्हा प्रबंधक के.के. सिंह, प्रकल्प अधिकारी राजेश इंगळे, अन्न धान्य पुरवठा अधिकारी गजानन टेकाळे, तहसिलदार विजय सवळे, यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले, केंद्र सरकारच्यावतीने अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय, जेष्ठ नागरीक, दिव्यांग यांच्या सबलीकरणासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनेचा लाभ प्रत्येक गरजू लाभार्थ्याला मिळण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसेच आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन या योजनेबाबत समाजात माहिती उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल. अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात चांगल्या सुविधा उपलब्ध करुन वसतीगृहाची क्षमता वाढविण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करण्याचे सूचना श्री. आठवले यांनी दिले.

या बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, शिष्यवृत्ती योजना, आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन योजना, वृद्धाश्रम योजना, संजय गांधी निराधार योजनांचा यावेळी आढावा घेतला.

0000000

Comments

Popular posts from this blog

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाची थेट कर्ज योजना

बुलढाणा जिल्ह्याची महान हो कीर्ती

स्वयं अर्थसहाय्यिता नवीन शाळांना मान्यता व दर्जावाढीची शिफारस; हरकती मागविल्या