कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण समिती गठीत करा - जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील

बुलडाणा,दि.04(जिमाका): कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात इतर खाजगी क्षेत्रात 10पेक्षा जास्त कर्मचारी असल्यास अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे बंधनकारक केले आहे. या अंतर्गत समिती स्थापन न करणा-या कार्यालयांचे लायसन्स रद्द किंवा व्यवसाय पुढे सुरु ठेवण्यास मज्जाव करण्यात येईल. त्यामुळे सर्व आस्थापनांनी ही समिती गठीत करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे. सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांसह इंन्टरप्रायजेस, सहकारी संस्था, क्रीडा संकुले, प्रेक्षागृहे, मॉल्स, अशासकीय व संघटना, ट्रस्ट, रुग्णालये, शुश्रुषालेय, क्रीडा संस्था, वाणिज्य, शैक्षणिक, औद्योगिक कार्यालय, संस्था आदि ठिकाणी ही समिती गठीत करावी. अंतर्गत तक्रार समितीमध्ये किमान पाच सदस्य असावेत. समितीची अध्यक्षा महिलाच असावी, समितीमध्ये 50 टक्केपेक्षा जास्त महिलांचा समावेश असावा व एका अशासकीय सदस्याचा समावेश करावा. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 मधील कलम 26 नुसार एखाद्या मालकाने (अ) अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही (ब) कलम 13,14,22 नुसार कारवाई केली नाही (क) या कायद्यातील व नियमातील विविध तरतुदींचे व जबाबदाऱ्यांचे पालन न केल्यास मालकाला 50 हजार रुपयापर्यंत दंड होईल तसेच हाच प्रकार पुन्हा केल्यास लायसन्स रद्द, दुप्पट दंड अशी तरतूद आहे. या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी व कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश थोरात यांची नेमणूक केली असून, त्यांनी प्रत्येक तालुका स्तरावर संरक्षण अधिकारी यांना समन्वयक अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. तेव्हा तालुकास्तरावर महिला व बाल विकास विभाग, संरक्षण अधिकारी कार्यालयात जावून नियुक्त केलेल्या संरक्षण अधिकाऱ्याकडे अंतर्गत तक्रार समिती गठीत केल्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय बस स्थानकाच्या पाठीमागे जोशी डोळ्यांच्या दवाखान्याजवळ बुलढाणा येथे अंतर्गत तक्रार समिती गठीत केल्याचा अहवाल सादर करून तसे प्रमाणपत्र कार्यालयातून प्राप्त करून घ्यावे. हे प्रमाणपत्र जानेवारी 2024च्या वेतन देयकासोबत जोडणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. पाटील यांनी दिले आहेत. सर्व कार्यालयांमध्ये तात्काळ अंतर्गत तक्रार समिती गठित करून त्याचा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बुलढाणा यांच्याकडे सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अमोल डिघुळे यांनी केले आहे. *****