DIO BULDANA NEWS 06.09.2023

 एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभाची योजना

बुलडाणा, दि. 6 : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागातर्फे सन 2023-24 या वर्षात जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिला व मुलींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येते. यासाठी दि. 29 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

योजनांच्या लाभामुळे ग्रामीण भागातील महिला आणि मुली यांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावतो. तसेच त्यांना वैयक्तिक कमाईचे साधन मिळते. मागील 5 वर्षात लाभ घेतला नसल्यास लाभार्थ्यांनी योजनेच्या लाभासाठी अर्ज सादर करावेत. एका योजनेसाठी एका लाभार्थ्यास एकच अर्ज सादर करता येणार आहे.

या लाभासाठी चार योजना आहेत. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिलांना पिठाची चक्की घेण्यासाठी 90 टक्के अनुदान, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिला व मुलींना शिलाई मशिन घेण्यासाठी 90 टक्के अनुदान, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिलांना मिनी दाल मिल घेण्यासाठी 90 टक्के अनुदान, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिलांना मसाला उद्योग मशीन घेण्यासाठी 90 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. सदर योजनांचे अर्ज आणि संबधित अटी व शर्ती तालुकास्तरावर एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प ग्रामीण, तसेच zpbuldana.com या बेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

तालुकास्तरावरील एकात्मिक बालविकास प्रकल्प कार्यालयात दि. 29 सप्‍टेंबर 2023 पर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहे. इच्छुकांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन महिला व बालविकास विभागचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद यंडोले यांनी केले आहे.

000000

धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंम योजना

*अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ

बुलडाणा, दि. 6 : वसतिगृहात प्रवेश मिळालेल्या धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना स्वयंम याजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. याठी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावा लागणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात ही रक्कम वितरीत करण्यात येणार आहे.

जिल्हास्तरीय शैक्षणिक संस्थामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षामध्ये बारावी आणि त्यानंतरच्या मान्यताप्राप्त जिल्हास्तरावरील तंत्रशिक्षण तसेच व्यवसाय शिक्षण घेतलेल्या परंतू शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश मिळालेल्या धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेंतर्गत भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक साहित्य घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न थेट बँक खात्यात रक्कम वितरीत करण्यात येणार आहे.

या योजनेच्या लाभासाठी विद्यार्थी हा धनगर समाजातील असावा, विद्यार्थ्यांने अर्जासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे उत्पन्न 2 लाख 50 हजार रूपयांपेक्षा अधिक नसावे. विद्यार्थ्यांने स्वत:चे आधार क्रमांक आपले राष्ट्रीयकृत बँक खात्याशी संलग्न करावे. विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेली शैक्षणिक संस्था ज्या शहराच्या ठिकाणी आहे, अशा शहरातील विद्यार्थी रहिवासी नसणे आवश्यक आहे.

तसेच बारावीमध्ये 60 टक्के गुण असणे अवाश्यक. दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. बारावी आणि नंतरच्या मान्यताप्राप्त तंत्रशिक्षण, तसेच व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतलेला असावा. निवड करण्यात आलेला विद्यार्थी संबधित अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील. एका विद्यार्थ्यांस जास्तीत जास्त 5 वर्षे योजनेचा लाभ घेता येईल. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे कमाल वय 28 वर्षापेक्षा अधिक नसावे. विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारची नोकरी व्यवसाय करत नसावा. विद्यार्थ्यांस आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग किंवा संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या वसतिगृहामाध्ये प्रवेश मिळालेला नसावा.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना विजाभज, इमाव आणि विमाप्र कल्याण विभागाच्या महाडीबीटीमध्ये अर्ज केला आहे आणि सदर अर्ज मंजूर झाला आहे, त्यांना अनुज्ञेय राहील. वसतिगृह प्रवेश प्रणालीद्वारे ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक राहिल. संबंधित विद्यार्थी आणि शैक्षणिक संस्थेने अर्ज करणे अनिवार्य राहील, त्याप्रमाणे महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने सहाय्यक आयुकत, समाज कल्याण यांच्याकडे अर्ज करणे अनिवार्य राहील. त्याचप्रमाणे महाडीबीटी पोर्टलवर मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरलेले विद्यार्थी या योजनेच्या लाभास पात्र असतील. अधिक माहितीसाठी समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त डॉ. अनिता राठोड यांनी केले आहे.

0000000

लेख

 

शासन आपल्या दारीमध्ये

महिला शक्तीचा जागर

 

बुलडाणा येथे झालेल्या ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाच्या जिल्हास्तरीय लाभ वाटपाच्या कार्यक्रमामध्ये महिला शक्तीचा जागर दिसून आला. कार्यक्रमाला आलेल्या लाभार्थी, महिला बचतगटाच्या महिला आणि विविध विभागाच्या वतीने देण्यात आलेल्या लाभामध्ये महिलांचे प्रमाण लक्षणीय होते. तसंच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आलेल्या प्रातिनिधिक स्वरूपातील लाभ वाटपातही महिलाचे प्रमाण अधिक होते.

या कार्यक्रमात महिला शक्तीची विविध रूपे पहावयास मिळाली. यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते मेहकर येथील निर्मला देशमुख आणि देऊळगाव माही येथील मंगला शेजोळ या दोन महिलांना कार्यक्रमात ट्रॅक्टरच्या चावीचे वाटप करण्यात आले. या दोन महिलांना ट्रॅक्टर भाड्याने देणार काय? अशी विचारणा केली असता त्यांनी ‘नाही’ असे निक्षून सांगितले. त्या दोघींनीही ट्रॅक्टर आम्ही स्वतः चालविणार असल्याचा निर्धार व्यक्त केला. नव्या युगाच्या नव्या रणरागिणीचा निर्धार उपस्थितांना भावून गेला.

 

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून बुलडाणा येथील प्रियंका गजानन ताटे यांना ५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. यातून त्या फ्लेक्स छपाई आणि मल्टी सर्व्हिसेसचा व्यवसाय सुरू करणार आहेत. पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या या व्यवसायात महिलाही भक्कमपणे पाय रोवू पाहत आहे. हा एक सकारात्मक बदल या उपक्रमातून घडून येत आहे. महिलांसाठी असलेल्या शासकीय योजनांच्या लाभामुळे त्या स्वत:च्या पायावर उभ्या राहतात. महिला आणि मुलींचा आर्थिक आणि सामाजिक स्तर उंचावतो. त्यांना वैयक्तिक कमाईचा स्त्रोत मिळतो. 

शासनाच्या कोणत्याही उपक्रमात सक्रीय सहभाग बचतगटांच्या महिला नोंदवितात. बुलडाणा येथील कार्यक्रमात लाभार्थी महिलासोबत बचतगटाच्या महिलांनी लक्षणीय उपस्थिती दर्शविली. सुमारे १५  हजार महिला बचत गटाच्या महिला या कार्यक्रमास उपस्थित होत्या.

स्थानिक स्तरावर रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्माण करणाऱ्या महिलांसोबत नुकत्याच यशस्वी ठरलेल्या चंद्रयान ३ मोहिमेत थर्मल शिटची निर्मिती करून योगदान देणाऱ्या गितिका विकमशी यांचा गौरव वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला. शेतात ट्रॅक्टर चालवून नांगरणारी महिला ते चंद्रावर यान पाठविण्यात सक्रिय योगदान देऊन चंद्राला गवसणी घालणाऱ्या महिला या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एकत्र आल्या.

शासन महिला सक्षमीकरणासाठी विविध योजना राबविते. परंतू आता तिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी पावले उचलण्यात येत आहे. महिला बचतगट असो किंवा स्वयंरोजगार यासाठी प्राधान्याने कर्ज आणि अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. महिलाही प्रामाणिकपणे कर्ज परतफेड करीत आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे.

 

गजानन कोटुरवार,

जिल्हा माहिती अधिकारी,

बुलडाणा.

000000

लेख

शासन आपल्या दारीतून आरोग्याची सुविधा

अन्न, वस्त्र, निवारा या तीन गरजांसोबत आता आरोग्यविषयक सेवाही मूलभूत गरजेमध्ये घेणे गरजेचे झाले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांचा लाभ देताना आरोग्यविषयक सेवाही दर्जेदारपणे देणे क्रमप्राप्त ठरत आहे. राज्य शासनाकडून आरोग्यविषयक सेवांना अग्रक्रम देताना ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमातूनही आरोग्यविषयक बाबींना प्राधान्य दिले गेले आहे.

जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय या आरोग्य विषयक सेवा देणाऱ्या दोन प्रमुख यंत्रणांनी 6 लाख 74 हजार 159 लाभार्थ्यांना 32 कोटी 81 लाख रुपयांचे अनुदान ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमातून वितरीत केले आहे. सोबतच पाच लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विषयक सुविधा देणारे अडीच लाख आयुष्मान भारत कार्ड वितरीत करून सर्वसामान्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली आहे.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतून 42 लाभार्थ्यांना 13 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. नुकताच पाच लाख रुपयांपर्यंत मर्यादा वाढविलेल्या आणि आरोग्याचे सुरक्षा कवच देणारी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतून दहा हजार 325 लाभार्थ्यांना 27 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेतून दहा हजार 669 लाभार्थ्यांना पाच कोटी 33 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. जननी सुरक्षा योजनेतून 2 हजार 198 लाभार्थ्यांना पंधरा लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. निक्षय पोषण योजनेतून 925 लाभार्थ्यांना 20 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले. याशिवाय अडीच लाख लाभार्थ्यांना आयुष्यमान भारत कार्डचे वितरण करण्यात आले आहे. या कार्डमुळे पाच लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा संरक्षण मिळणार आहे.

शासन आपल्या दारीतून आरोग्यविषयक लाभ देण्यात आले. कार्यक्रमाला येणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्य सुविधेसाठी कार्यक्रमाच्या ठिकाणी दहा बेडचे तात्पुरते रुग्णालय उभारण्यात आले. त्यासोबतच महिला बचतगट आणि लाभार्थींना आणण्यात आलेल्या बसेसच्या वाहनतळावरही सुसज्ज रुग्णालय उभारण्यात आले. तसेच लाभार्थ्यांना आणण्यात आलेल्या प्रत्येक बसेस मध्येही लाभार्थ्यांच्या आरोग्याची  काळजी घेण्यासाठी दोन आरोग्य कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते.

एकूणच शासन आपल्या दारी उपक्रमातून आरोग्य यंत्रणांनी लाभ देण्यासोबतच बुलडाणा येथे कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली गेली. तसेच चोख नियोजनामुळे कोणताही अनुचित प्रसंग घडला नाही.

 

गजानन कोटुरवार,

जिल्हा माहिती अधिकारी,

बुलडाणा.

000000

लेख

'शासन आपल्या दारी'मध्ये कृषी विकासाची नांदी

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकार यांचा प्राधान्याचा विषय हा कृषी विकास हाच राहिला आहे. कृषी निविष्ठांमध्ये मदत देऊन शेतीचा विकास हे एकमेव उद्दिष्ट गेल्या 75 वर्षात ठेवण्यात आले आहे. याचीच प्रचिती शासन आपल्या दारी या उपक्रमातही दिसून आली आहे. या अभियानातून कृषी सिंचन आणि यांत्रिकीकरणासाठी शेतकऱ्यांना प्राधान्याने अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे. यामुळे शेतीच्या शाश्वत विकासासोबत उत्पादनातही वाढ होण्यास मदत मिळणार आहे.

राज्य शासन कृषी विकासासाठी सर्वाधिक योजना राबवत आहे. यात प्रामुख्याने शेतीचे यांत्रिकीकरण आणि सिंचनाचे क्षेत्र वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यासोबतच शाश्वत सिंचनासाठी मदत करून फळपीक क्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे.

गेल्या काही कालावधीत राबविण्यात आलेल्या शासन आपल्या दारी या उपक्रमातही कृषी यांत्रिकीकरण आणि सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वाधिक अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून 16 हजार 987 लाभार्थ्यांना 17 कोटी 25 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. त्यासोबतच प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून दहा हजार 675 लाभार्थ्यांना अकरा कोटी 69 लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.

शेतीचे यांत्रिकीकरण होणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून 3 हजार 276 लाभार्थ्यांना सात कोटी 67 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन अर्थात स्मार्ट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना भरीव मदत करण्यात येत आहे. यात तीन लाभार्थ्यांना तब्बल अडीच कोटींची मदत करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना सोयीचे आणि कमी नियम, अटी असणाऱ्या भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतून 481 लाभार्थ्यांना मदत करण्यात आली आहे. त्यासोबतच कृषी निविष्ठा पुरविण्यात उच्चांक गाठला आहे. दोन लाख 11 हजार 760 लाभार्थ्यांना सुमारे 50 लाख रुपये खर्चून पुरवठा करण्यात आला आहे. मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळे, हरितगृह, आधुनिक पेरणी यंत्र 156 लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात आले आहे. यापोटी 76 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास योजनेतून 512 शेतकऱ्यांना सुमारे 80 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग उन्नत योजनेतून 67 लाभार्थ्यांना एक कोटी 75 लाख रुपयांचे वेतन करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यांच्या मदतीसाठी स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना नव्याने राबविण्यात येत आहे. तालुकास्तरावरच सानुग्रह अनुदानाची रक्कम मंजूर करण्याचे अधिकार दिल्याने यात गतीने निर्णय घेण्यात येत आहे. या योजनेत 87 लाभार्थ्यांना एक कोटी 28 लाख रुपये वितरीत करण्यात आले. तसेच 3 हजार 462 शेतकरी गट स्थापन करण्यासाठी 21 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी दोन लाभार्थ्यांना एक कोटींची मदत करण्यात आली.

शासन स्तरावर कोणताही उपक्रम राबविल्यास त्यामध्ये कृषी क्षेत्राला अग्रस्थान दिले जाते. या उपक्रमातही कृषी विकास हेच केंद्रस्थानी मानून अभियान राबविण्यात आले. कृषी विभागाने दोन लाख 51 हजार 433 लाभार्थ्यांना 63 कोटी 59 लाख रुपयांचे अनुदान या अभियानातून वितरीत केले आहे. शासनाने अनुदान रुपात शेतीमध्ये केलेली ही गुंतवणूक असून सिंचन आणि यांत्रिकीकरणातून शेतीची उत्पादकता वाढण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. त्यामुळे शासन आपल्या दारीतून शेतीचा शाश्वत विकास साधला जाईल, यात कोणतीही शंका नाही.

 

गजानन कोटुरवार,

जिल्हा माहिती अधिकारी,

बुलडाणा.

000000