जिल्हा माहिती कार्यालय, बुलडाणा

  पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी वनराई बंधारे बांधण्याचे आवाहन बुलडाणा, दि. 28 : पावसाळा संपल्यानंतरही पाण्याचा प्रवाह नाले आणि ओढ्यातून सुरू राहतो. त्यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी श्रमदानातून वनराई बंधारे बांधण्याचे आवाहन कृषि विभागाने केले आहे. अल निनोच्या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागामार्फत श्रमदानातून वनराई बंधारे बांधण्याच्या सूचना कृषी संचालक आणि जिल्हाधिकारी यांनी केल्या आहे. सन 2023-24 मध्ये जून ते सप्टेंबर पावसाळी हंगाम संपल्यानंतर बऱ्याच कालावधीपर्यंत नाले आणि ओढ्यांमधून पाण्याचा प्रवाह सुरू राहतो. हा पाण्याचा प्रभाव पारंपारिक पद्धतीने अडवून पाण्याचा साठा करण्यात येतो. यामधील वाहून जाणारे पाणी अडवून पिकांना संरक्षित सिंचन देणे, जनावरांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी वनराई बंधारे लोक सहभागातून घेण्यात येणार आहे. कृषी विभागांतर्गत दरवर्षी वनराई बंधारे बांधण्याचे काम केले जाते. वनराई बंधारे बांधल्यास संरक्षित सिंचन क्षेत्रात वाढ होण्यास मदत होते. तसेच पाणीसाठा निर्माण क्षमता वाढते. रब्बी पीक घेण्यास शेतकऱ्यांना मदत होते. यावर्षी प्रत्येक कृषी सहाय्यकांना 10 वनराई बंधारे श्रमदानातून...

  देव्हारी पुनर्वसन प्रश्नी तातडीने कार्यवाही करावी -जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील बुलडाणा, दि. 27 : देव्हारी येथील पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने सोडविणे आवश्यक आहे. यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांनी येथील नागरिकांकडून सहमती घेऊन नियमाप्रमाणे लाभ देण्याची तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात देव्हारी येथील पुनर्वसनाबाबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी उपजिल्हाधिकारी सदाशिव शेलार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. देव्हारी येथील पुनर्वसनास समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार 298 नागरिकांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले आहे. यात 10 नागरिकांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. प्रलंबित प्रस्तावाबात नोटीस देण्यात यावी. प्रस्तावाची परत छाननी करून त्यांच्याकडून इतर पुरावे घेऊन कार्यवाही करण्यात यावी. पुनर्वसन गतीने होण्यासाठी नागरिकांकडून तातडीने संमती पत्र लिहून घ्यावे. त्यानंतर त्यांना पुनर्वसनासाठी 1 लाख रूपयांचे वितरण करण्यात यावे. जमिनीचा ताबा दिल्यानंतर उर्वरीत 9 लाख रुपयांपैकी चार लाख रूपयांची रक्कम देण्यात यावी. उर्वरीत पाच लाख रूपयांची रक्कम संयुक्त ...

  राष्ट्रीय पशूधन अभियानातील योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन बुलडाणा, दि. 26 :  पशुसंवर्धन विभागामार्फत सन 2021-22 पासून केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशूधन अभियानांतर्गत विविध तीन उप अभियानांचा समावेश केला आहे. यात पशूधन व कुक्कुट प्रजाती विकास उप अभियान, पशुखाद्य व वैरण उप अभियान, नाविण्यपूर्ण योजना व विस्तार उप अभियानाचा समावेश आहे. राष्ट्रीय पशूधन अभियानांतर्गत विविध योजनांकरीता  अर्ज  सदर करण्याचे आवाहन पशूसंवर्धन विभागातर्फे करण्यात आले आहे. पशुधन व कुक्कुट प्रजाती विकास उप अभियानात ग्रामीण कुक्कुट पालनातून प्रजाती विकासद्वारे उद्योजगता विकासामध्ये कमीत कमी 1 हजार अंड्यावरील कुक्कुट पक्ष्यांचे संगोपन व अंडी उबवणी केंद्राची स्थापना करीता 50 टक्के बँकेचे कर्ज अथवा लाभार्थी हिस्सा, एकवेळ 50 टक्के भांडवली अनुदान  अधिकतम मर्यादा 25 लक्ष रूपये प्रती कुक्कुट युनिट आहे. ग्रामीण शेळी पालनातून प्रजाती विकासाद्वारे उद्योजकता विकासामध्ये कमीत कमी 100, 200, 300, 400 किंवा 500 शेळ्या, मेंढ्या गटाची स्थापना करण्याकरीता 50 टक्के बँकेचे कर्ज अथवा लाभार्थी हिस्सा, एकवेळ 50 टक्के ...