DIO BULDANA NEWS 22.05.2024

 उद्योग पूरक वातावरण करून निर्यात वाढविणार

-जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील

*निर्यात कक्ष स्थापन करण्यात येणार

*क्लस्टर निर्मितीतून उद्योगांना चालना

*रिक्त भूखंडाचे वाटप होणार

बुलडाणा, दि‍. 22 : जिल्ह्याची उत्पादकता देशाच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे. या उत्पादनक्षम असलेल्या जिल्ह्यात प्रामुख्याने कृषि मालावरील प्रक्रिया उद्योग उभारणीस वाव आहे. उद्योग करण्यास पुढाकार घेणाऱ्या उद्योजकांना जिल्हा प्रशासनातर्फे संपूर्ण पुढाकार व सहकार्य करण्यात येत आहे. तसेच जिल्ह्यात उद्योगपूरक वातावरण तयार करून निर्यातील चालना देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी दिली.

निर्यात प्रचलन समिती, आजारी उद्योग आणि स्थानिकांना रोजगार मिळविण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक प्रमोद लांडे, व्यवस्थापक सुनील पाटील, औद्योगिक विकास महामंडळाचे क्षेत्र व्यवस्थापक श्री. राऊत, नाबार्डचे सहायक महाप्रबंधक रोहित गाडे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक के. के. सिंग यांच्यासह जिल्ह्यातील उद्योजक उपस्थित होते.

            जिल्हाधिकारी डॉ. पाटील म्हणाले, जिल्ह्यात निर्यातक्षम उद्योग उभारणीसाठी समोर येणाऱ्या प्रत्येक उद्योजकाला सर्वतोपरी सहकार्य केले जात आहे. त्यासोबतच नागपूर येथील केंद्र शासनाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाच्या सहकार्याने येत्या काळात जिल्ह्यात निर्यात कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. याबाबतची प्राथमिक बोलणी झाली आहे. या कक्षाचा लाभ स्थानिक उद्योजकांना होणार असून जिल्ह्यातील निर्यात वाढण्यास मदत होईल. गेल्या वर्षी 768 कोटींची निर्यात झाली, तर यावर्षी आतापर्यंत 841 कोटींची निर्यात झाली आहे. जिल्ह्याच्या या कामगिरीमुळे उत्कृष्ट निर्यातीसाठी दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारासाठी नामांकन करण्यात येणार आहे. निर्यात वाढ होण्यासाठी साठवण क्षमता उपलब्ध करण्यासोबतच वाहतूक व्यवस्था उभारण्यासाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे.

            जिल्ह्यात उद्योग उभारणीसाठी नवउद्योजक समोर येत आहेत. त्यांना औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड देण्यासाठी येणारी अडचण लक्षात घेऊन सध्या रिकामे असलेले भूखंड कार्यान्वित नसल्याची खात्री करून हे भूखंड वाटप करण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच रिक्त भूखंडाची माहिती त्यांच्या आरक्षणासह जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासोबतच खामगाव, देऊळगाव राजा येथे अतिरिक्त औद्योगिक वसाहत आणि मोताळा येथे नवीन एमआयडीसी प्रस्तावित आहे. लवकरच येथील भूखंड वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये रस्ते, वीज, पाणी आदी सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे.

            जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी खवा आणि गारमेंट क्लस्टरची निर्मिती करण्यात आली आहे. येत्या काळात फर्निचर, वेल्डींग, अन्न प्रक्रिया यांचे क्लस्टर तयार करून या उद्योगांना गती देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात बचतगटही विविध उद्योगात कार्यरत आहेत. त्यांनाही या क्लस्टर योजनेत सहभागी करून उत्पादनासाठी त्यांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. या उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ मिळावे, यासाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील क्लस्टरसाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी कौशल्य विकासाच्या योजना राबविण्यात येणार आहे. यात प्रामुख्याने स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणात दिव्यांग व्यक्तींनाही सामावून घेतले जाणार आहे.

जिल्ह्यातील निर्यातक्षम उत्पादनांचा शोध घेण्यात येणार आहे. गेल्या काळात सफेद मुसळीची निर्यात अधिक प्रमाणात होत आहे. याला शास्त्रोक्त आधार मिळावा यासाठी जीआय मानांकन मिळण्यासाठी प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. तसेच इतर कृषि उत्पादनांनाही जीआय मानांकन मिळावे, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच निर्यातीबाबत माहिती देण्यासाठी कार्यशाळा, जनजागृतीचे कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे. एक जिल्हा, एक उत्पादनामध्ये कापूस आणि सीड हब निश्चित करण्यात आले आहे. बियाण्यांचे हब तयार करण्यासाठी बियाणे कंपन्यांनाही सहभागी करून घेतले जोणार आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात जिल्ह्यात सर्वाधिक आर्थिक लाभ देण्यात आला आहे.

उद्योग उभारण्यासाठी आवश्यक सोयीसुविधा, कुशल मनुष्यबळ पुरवठा, निर्यातीसाठी संपूर्ण सहकार्य, उत्कृष्ट दर्जाचे मानांकन मिळविण्यासाठी सहकार्य करण्यात येत आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या एकत्रिक उद्योग विकासासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन यामुळे जिल्ह्यात उद्योगपूरक वातावरण निर्मिती होण्यास मदत मिळणार आहे, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. पाटील यांनी सांगितले.

00000

बुलडाणा येथील वसतीगृहातील प्रवेश प्रक्रियेस सुरवात

बुलडाणा, दि. 22 : सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या अधिनस्त वसतीगृह मागास व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतीगृह, बुलडाणा येथे शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ करिता प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्‍यात आली आहे.

मागासवर्गीय प्रवर्ग निहाय आरक्षित टक्केवारीनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जाती, जमाती, आर्थिकदृष्ट्या तसेच इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागासप्रवर्ग, दिव्यांग, अनाथ आदी प्रवर्गातील विद्यार्थी प्रवेशास पात्र राहणार आहेत. शालेय, कनिष्ठ महाविद्यालय व महावि‌द्यालयीन, व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरीता नगरपालिकेच्या हद्दीतील शाळा, वि‌द्यालय, महावि‌द्यालयात प्रवेश घेतलेल्या प्रथम व द्वितीय वर्षातील प्रवेशित विद्यार्थी प्रवेश अर्ज भरण्यास पात्र आहेत. पात्र विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्ज भरावेत, तसेच प्रत्यक्ष वसतीगृहाला भेट द्यावी, असे आवाहन बुलडाणा वसतीगृहाचे गृहपाल एस. ई. गारमोडे यांनी केले आहे.

00000

पाणीटंचाई निवारणार्थ टँकर मंजूर

बुलडाणा, दि‍. 22 : जिल्ह्यातील काही तालुक्यात सद्यस्थि‍तीत पिण्याच्या स्त्रोतापासून आवश्यक पाणी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे काही गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.

दरडोई दरदिवशी 20 लिटर्स उपलब्ध होण्यासाठी पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजना म्हणून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येतो. भोगावती, अंधाई, ता. चिखली, तर माळविहीर ता. बुलढाणा येथे एका टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. तसेच पोखरी, टेकडी तांडा, ता. मोताळा येथे एक टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे सदर गावामधील पाणीटंचाई कमी होण्यास मदत होणार आहे, असे उपविभागीय अधिकारी, बुलडाणा आणि मलकापूर यांनी कळविले आहे. 

000000

आलेवाडी प्रकल्पाचे नियमानुसार काम

बुलडाणा, दि‍. 22 : आलेवाडी प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर असून प्रकल्पाचे काम जून २०२४ मध्ये पूर्ण करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. या प्रकल्पाचे काम नियमानुसार करण्यात येत असल्याचे लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्र. पु. संत यांनी कळविले आहे.

आलेवाडी प्रकल्पाच्या बांधकामात काळ्या माती ऐवजी लाल माती वापरण्यात येत असल्याची बातमी ही निराधार आहे. सदर बातमीमध्ये दाखवण्यात आलेले छायाचित्र हे आवरण भरावाकरीता वापरण्यात येणाऱ्या मुरुमाच्या खदानीचा आहे. प्रकल्पाच्या खालील व वरील बाजूस पर्व्हियस स्वरुपाचे तर मध्यभागी हे इंपर्व्हियस सॉईलचे बांधकाम करण्याचे नमुद आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर याबाबतच्या चाचणीही घेण्यात येतात. त्यात मातीची पारगम्यता क्षमता तपासली जाते. आलेवाडी प्रकल्पासंदर्भात घेण्यात आलेल्या चाचणीनुसार पारगम्य चाचणी ही नमूद निष्कर्ष अंतर्गत आहे.

सदर प्रकल्पाची किंमत ही प्रामुख्याने भूसंपादन किंमतीत वाढ झाल्याने प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. सन २००८-०९ मध्ये प्रकल्पास मंजुरीनंतर शेतकऱ्यांचा विरोध होता. त्यामुळे प्रकल्पाला जमीन मिळत नव्हती. तद्नंतर प्रकल्पास वन्यजीव मंडळाची मान्यता नसल्याने प्रकल्पाचे काम 3 वर्षे वन विभागामार्फत बंद करण्यात आले होते. या सर्व बाबीमुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे.

निविदा अटी व शर्तीनुसार कंत्राटदाराने बांधकाम साहित्य स्वामित्व शुल्क भरुन प्रकल्प उभारणी करणे आवश्यक आहे. कंत्राटदारामार्फत स्वामित्व शुल्क भरले नसल्यास त्याच्या देयकातून वजावट करू घेऊन महसूल खात्यास जमा करण्यात येते. असे लघु पाटबंधारे विभागाने कळविले आहे.

000000

सलोखा योजनेत मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क माफ

*नाममात्र एक हजारात दस्तनोंदणी

बुलडाणा, दि. 22 : शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटी बाबत शेतकऱ्यातील आपसातील वाद मिटविण्यासाठी राज्यात सलोखा योजना राबविण्यात येत आहे. परस्परांमधील शेत जमिनीचा ताबा परत मुळ मालकाकडे करण्यासाठी या सलोखा योजनेतून नाममात्र एक हजार रूपयात दस्त नोंदणी होणार आहे.

शेतजमिनीच्या वहिवाटी वरून वाद होतात. यावर उपाययोजना म्हणून हे वाद मिटविणे आणि समाजात सलोख्याचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी सलोखा योजना प्रभावी ठरणार आहे. यामुळे एकमेकांमधील सौख्य आणि सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे किंवा दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिनी धारकांचे अदालाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र एक हजार रूपये आणि नोंदणी शुल्क एक हजार रूपये आकारण्याचा निर्णय 3 जानेवारी 2023 पासून घेण्यात आला आहे.

सलोखा योजनेमुळे शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतकऱ्यांची जमीन अदलाबदल नंतर क्षेत्र ज्याचे त्याचे नावे होतील. शेतजमिनीचा कागदोपत्री ताबा मिळाल्याने शेतकऱ्यांना विहिर, शेततळे, पाईपलाईन, वृक्ष व फळबाग लागवडीबाबत शासनाच्या विविध योजनांचा फायदा होऊ शकणार आहे. शेतकऱ्यांच्या आपसातील वादामुळे अनेक शेतजमीन पडीक राहतात. वाद मिटल्यास शेतजमिनीच्या लागवडीखालील व वहितीखालील क्षेत्रात वाढ होऊन उत्पादनात वाढ होईल. सलोखा योजना राबविली तर अशा परस्परविरोधी ताब्याबाबत असलेली विविध न्यायालयतील प्रकरणे निकाली निघणार आहेत.

ही योजना दोन वर्षांपर्यंत लागू राहणार आहे. एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परस्परांकडे मालकी आणि ताबा असल्याबाबतचा पंचनामा मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांनी करुन दस्त नोंदणीच्या वेळी दस्तासोबत जोडणे बंधनकारक आहे. जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रफळात कितीही फरक असला तरी योजनेत पात्र मात्र दोन्ही पक्षकार सर्व संमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित असल्याची अट दस्तामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे.

या योजनेमुळे आपसातील पिढीजात वैरभावना संपुष्टात येऊन ताबा आणि मालकीबाबतचा संभ्रम नष्ट झाल्यामुळे सकारात्मक मानसिकता होऊन जमिनीच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच शेतकऱ्याचे वैयक्तिक आणि राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होऊन न्यायालयांमध्ये प्रलंबित दावे निकाली निघून शेतकरी, न्यायालय आणि प्रशासनाचा वेळ आणि खर्च वाचणार आहे.

जिल्ह्यातील शेतजमीन मालकी हक्काबाबत होणारे वाद कमी करणेसाठी शेतकऱ्यांनी सलोखा योजनेचा लाभ घ्यावा, ही योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची असल्यामुळे योजनेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन वाद मिटवून सामाजिक सौख्य आणि सौहार्द वाढविण्यास हातभार लावावा, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तहसिलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

000000