DIO BULDANA NEWS 21.05.2024

 



दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवसानिमित्त प्रतिज्ञा

बुलडाणा, दि. 21 : जिल्हाधिकारी कार्यालयात दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवसानिमित्त प्रतिज्ञा देण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या तहसीलदार माया माने यांनी प्रतिज्ञेचे वाचन केले. यावेळी नायब तहसीलदार श्याम भांबळे, वर्षा मुळे, अपेक्षा जाधव, वंदना वराळे आदी उपस्थित होते.

00000

शेतकऱ्यांनी विशिष्ट बियाणे, खताचा आग्रह धरू नये

*कृषि विभागाचे आवाहन

बुलडाणा, दि. 21 : शेतकरी खरीप हगांमाच्या तयारीला लागलेला असून शेतीची मशागत करण्यात येत आहे. येत्या खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी विशिष्ट बियाणे वाण आणि रासायनिक खताचा आग्रह धरू नये, असे आवाहन कृषि विभागाने केले आहे.

जिल्ह्यात कपाशी आणि सोयाबीन मुख्य पिके आहेत. या पिकाचे उत्पन्न हे जमिनीचा पोत, पाऊसमान, योग्य वेळी केलेली मशागत यावर अवलंबून आहे. पिकाच्या योग्य वेळेत झालेला पाऊस, जमिनीचा उत्तम पोत आणि वेळीच केलेल्या मशागतीमुळे भरगोस उत्पन्न मिळते.

सोयाबीन पिकात स्वपंरागीकरण होत असल्याने शेतकऱ्यांनी सोयाबीन बियाण्याची दरवर्षी बाजारातून नवीन वाण खरेदी करण्याची आवश्यकता नाही. एकदा खरेदी केलेल्या बियाण्याचे योग्य प्रकारे संवर्धन केल्यास सदर बियाणे तीन वर्षापर्यत वापरल्यास बियाण्यावरील खर्च कमी होतो. तरीही काही भागातील शेतकरी विशिष्ट कापूस आणि सोयाबीन बियाणे वाणाची मागणी करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बियाण्यामध्ये सर्वच वाण हे उत्कृष्ट दर्जाचे असून भरपूर उत्पन्न देणारे आहेत. कपाशीतील सर्व वाणाचे बिटी जैव तंत्रज्ञान एकच असून सर्वाची उत्पादन क्षमता जवळपास सारखीच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एकाच वाणाचा आग्रह धरू नये.

घरच्या सोयाबीन बियाण्याची योग्य चाळणी आणि बिजप्रक्रिया करून घरच्या घरी उगवणशक्ती तपासून 100 मिली पाऊस पडल्यानंतर 2 ते 3 सेंमी खोलीत बियाण्याची पेरणी केल्यास पिक उगवणीबाबत तक्रार राहणार नाही. कुठलेही बियाणे खरेदी करताना पक्के बिल घ्यावे. लेबल वरील लॉट नंबर आणि बिलातील लॉट नंबर पडताळून पाहावे. गुलाबी बोंड अळीचा प्रादूर्भाव टाळण्यासाठी कपाशी पिकाची लागवड 1 जून नंतरच करावी, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांनी केले आहे.

000000


Comments

Popular posts from this blog

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाची थेट कर्ज योजना

बुलढाणा जिल्ह्याची महान हो कीर्ती

स्वयं अर्थसहाय्यिता नवीन शाळांना मान्यता व दर्जावाढीची शिफारस; हरकती मागविल्या