DIO BULDANA NEWS 19.2.2022

 महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्तीचे अर्ज सादर करावे

*समाज कल्याण विभागाचे आवाहन

बुलडाणा, (जिमाका) दि. १९: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तसेच बहुजन कल्याण इतर मागास विभागामार्फत प्रत्येक वर्षी अनुसूचित जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास व विशेष मागासप्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार शिष्यवृत्ती आणि राज्य शासनाची शिक्षण फी, परिक्षा फी या योजनांचा लाभ देण्यात येतो.

    सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यास विभागाच्या https:// mahadht.mahit.gov.in या पोर्टलवरुन ऑनलाईन अर्ज भरणे आवश्यक आहे. सदर प्रणालीवर ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा १४ फेब्रुवारी पासुन उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. बुलडाणा जिल्ह्याची महाडिवीटो पोर्टल वरील १८ फेब्रुवारी पर्यंतची स्थिती पाहता जिल्हा अनुसूचित जाती, इमाव, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज नोंदणी मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी झाले आहे. त्यासाठी महाविद्यालयांच्या वारंवार ऑनलाईन बैठका घेण्यात आल्या. तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली देखील ऑनलाईन बैठक घेवून महाविद्यालयांचे प्राचार्यांना सूचना देण्यात आल्या.  

  जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची केवळ ७१ टक्के नोंदणी झालेली आहे. त्याअनुषंगाने  सामाजिक न्याय  विभागामार्फत मंजूर करण्यात येणाऱ्या अनुसूचित जाती, इमाव, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून मागील वर्षाच्या तुलनेत नोंदणी १०० टक्के करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. महाविदयालयातील मागासवर्गीय विदयार्थी अर्ज भरण्यापासुन वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी प्राचार्य यांची राहील याची नोंद घ्यावी. तरी https://mahadbt mahait.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्म भरण्याचे आवाहन सहाय्यक आयुक्त डॉ. अनिता राठोड यांनी केले आहे.

*****

कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे बंधन कारक

बुलडाणा, (जिमाका) दि. १९: कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात इतर खाजगी क्षेत्र, इन्टरप्रायजेस, सहकारी संस्था, क्रिडा संकुले,प्रेक्षागृहे,मॉल्स,अशासकीय संघटना, ट्रस्ट, रुग्णालये, सुश्रू शालये,  क्रिडा संस्था, वाणिज्य शैक्षणिक,औदयोगिक कार्यालय, संस्थेत इत्यादीमध्ये १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असल्यास अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे बंधनकारक केले आहे. अंतर्गत समिती स्थापन न करणा-या कार्यालयांचे परवाना रद्द किंवा व्यवसाय पुढे सुरु ठेवण्यास मज्जाव करण्यात येईल. अंतर्गत तक्रार समितीमध्ये किमान ०५ सदस्य असावेत, समितीची अध्यक्ष महिलाच असावी, समितीमध्ये ५०टक्के पेक्षा जास्त महिलांचा समावेश असावा व एका अशासकीय सदस्याचा समावेश करण्यात यावा.

  कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध,मनाई व निवारण ) अधिनियम २०१३ मधील कलम २६ नुसार जर एखादया मालकाने (अ) अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही (ब) कलम १३,१४,२२ नुसार कारवाई केली नाही (क) या कायदयातील नियमातील विविध तरतुदींचे व जबाबदाऱ्यांचे पालन न केल्यास मालकाला ५० हजार रुपयापर्यंत दंड होईल. तसेच हाच प्रकार पुन्हा केल्यास परवाना रद्द, दुप्पट दंड अशी तरतुद आहे. अधिनियमाची अंमलबजावणी व कार्यवाही करण्या जिल्हाधिकारी यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची नेमणुक केली आहे.तसेच निवासी उप जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्येक तालुका स्तरावर संरक्षण अधिकारी यांना समन्वयक अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. तेव्हा तालुकास्तरावर महिला व बाल विकास विभाग, संरक्षण अधिकारी कार्यालयात जावून नियुक्त केलेल्या संरक्षण अधिकारी यांचेकडे अंतर्गत तक्रार समिती गठीत केल्याचा अहवाल सादर करावा. समिती गठीत करण्यास काही तांत्रिक व इतर अडचण आल्यास बुलडाणा तालुका कार्यक्षेत्रासाठी ईमेल

protectionofficer.wed.bul@gmail.com संपर्क क्र. व whatsapp no ९७६३७९१५८८ वर संपर्क साधावा, असे आवाहन रामेश्वर वसु,संरक्षण अधिकारी,महिला व बाल विकास विभाग,अभय केंद्र,संरक्षण अधिकारी कार्यालय,बुलडाणा यांनी केले आहे.

******

जिल्हाधिकारी कार्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादन 

बुलडाणा, (जिमाका) दि. १९: जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंती निमित्त त्यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करण्यात आले. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी दिनेश गीते यांनी पुष्पहार अर्पण केला. तसेच उपस्थित अधिकारी व कर्मचारी यांनी पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. 

******