स्वाधार योजनेसाठी शासकीय वसतिगृह प्रवेश अर्ज बंधनकारक; अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांनी मुदतीत ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन.

 

स्वाधार योजनेसाठी शासकीय वसतिगृह प्रवेश अर्ज बंधनकारक;
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांनी मुदतीत ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन.

 

बुलढाणा, दि. 15 जून :  अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला असून, शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रथम शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या निर्देशानुसार, गुणवत्तेनुसार अथवा जागेअभावी ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही, त्यांनाच स्वाधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र मानले जाईल. मात्र, वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज न करणारे विद्यार्थी शासकीय वसतिगृह तसेच स्वाधार योजना या दोन्ही सुविधांपासून वंचित राहू शकतात.

 

मागील परीक्षेत किमान ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेसाठी पात्रता राहणार आहे. ज्या तालुक्यांमध्ये शासकीय वसतिगृहे उपलब्ध नाहीत, तेथे या नियमात शिथिलता असली तरी विद्यार्थ्यांनी भविष्यातील अडचणी टाळण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ साठी मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृह प्रवेशाची ऑनलाइन प्रक्रिया १० जून २०२६ पासून सुरू झाली आहे. विद्यार्थ्यांनी विहित मुदतीत ऑनलाइन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. इयत्ता ८ वी ते १० वी (शालेय विभाग) ३० जून २०२६ पर्यंत तर इयत्ता ११ वी व १२ वी (कनिष्ठ महाविद्यालय) १५ जुलै तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी दि. १५ जुलै २०२६ पर्यंत अर्ज करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

 

ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर त्याची प्रिंट तसेच आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती संबंधित शासकीय वसतिगृह कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत जमा करणे बंधनकारक आहे.  समाज कल्याण विभागांतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यातील मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी मोफत प्रवेशाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्र व गरजू विद्यार्थ्यांनी वेळेत ऑनलाइन अर्ज सादर करून या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त मनोज मेरत यांनी केले आहे.

00000