स्वाधार योजनेसाठी शासकीय वसतिगृह अर्ज करणे बंधनकारक; 10 जूनपासून ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात

 

बुलढाणा,दि.12 (जिमाका) : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सहाय्य मिळावे या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या नियमांमध्ये सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षापासून महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. यापुढे स्वाधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी प्रथम शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज करणे बंधनकारक करण्यात आले असल्याची माहिती समाज कल्याण विभागाने दिली आहे.

शैक्षणिक सत्र 2026-27 साठी मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृह प्रवेशाची ऑनलाइन प्रक्रिया दिनांक 10 जून 2026 पासून सुरू झाली आहे. गुणवत्तेनुसार किंवा जागेअभावी ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही, त्यांनाच स्वाधार योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्रता मिळणार आहे. मात्र, वसतिगृहासाठी अर्ज न करणारे विद्यार्थी शासकीय वसतिगृह प्रवेश तसेच स्वाधार योजना या दोन्ही सुविधांपासून वंचित राहू शकतात.

मागील शैक्षणिक परीक्षेत किमान 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण प्राप्त केलेले अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थी स्वाधार योजनेसाठी पात्र राहतील. ज्या तालुक्यांमध्ये शासकीय वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध नाही, तेथे या अटीमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता असली तरी भविष्यातील अडचणी टाळण्यासाठी सर्व पात्र विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज करण्याच्या अंतिम तारखा पुढीलप्रमाणे आहेत :

* शालेय विभाग (इयत्ता 8 वी ते 10 वी) – 30 जून 2026 पर्यंत

* कनिष्ठ महाविद्यालय (इयत्ता 11 वी व 12 वी) – 15 जुलै 2026 पर्यंत

* बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम – 15 जुलै 2026 पर्यंत

विद्यार्थ्यांनी https://hmashew.mahait.org या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत. अर्ज भरल्यानंतर त्याची प्रिंट, आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रतींसह संबंधित वसतिगृह कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत जमा करणे आवश्यक आहे.

समाज कल्याण विभागांतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यातील शासकीय वसतिगृहांमध्ये सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्यात येणार आहे. त्यामुळे गरजू व पात्र विद्यार्थ्यांनी मुदतीपूर्वी ऑनलाइन अर्ज सादर करून या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त मनोज मेरत यांनी केले आहे.

00000