Posts

एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर खरीप २०२६ साठी कृषी विभागाचे आवाहन

    बुलढाणा, दि. 19 (जिमाका): भारतीय हवामान विभागाने (IMD) यंदाच्या खरीप हंगामात एल-निनो (El-Nino) च्या प्रभावामुळे सरासरी पावसाच्या तुलनेत ७ ते ८ टक्के घट होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. हवामान अंदाजाचा विचार करता, शेतकऱ्यांनी मान्सूनच्या सुरुवातीच्या पहिल्या-दुसऱ्या पावसानंतर लगेचच पेरणीची घाई करू नये. जोपर्यंत परिसरात किमान ७५ ते १०० मि.मी. इतका समाधानकारक पाऊस होत नाही आणि जमिनीत किमान ६ ते ७ इंच खोलपर्यंत पुरेशी ओल जात नाही, तोपर्यंत पेरणी करू नये. कमी पावसावर केलेली पेरणी उगवण क्षमतेवर परिणाम करते आणि पाऊस लांबल्यास शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवू शकते. कृषी विभागाने यंदाच्या हंगामात खालील गोष्टींवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरवले आहे, ज्याचा अवलंब प्रत्येक शेतकऱ्याने करावा. शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या उताराला आडवी पेरणी करावी, ज्यामुळे मातीची धूप थांबेल आणि पाणी जमिनीत जिरेल तसेच शेतकऱ्यांनी बीबीएफ यंत्राचा वापर करून पेरणी करावी. कमी पावसाच्या परिस्थितीत सऱ्यांमध्ये ओलावा टिकून राहत असल्यामुळे पाऊस लांबला तरी पिके सुकत नाहीत. जास्त पाऊस झाल्यास सऱ्यांमधून जास्तीचे पा...

देशव्यापी औषध विक्रेता बंदच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांसाठी हेल्पलाईन क्रमांक जाहीर

    बुलढाणा, दि. 19 (जिमाका): अखिल भारतीय औषधी विक्रेता संघटना (All India Organisation of Chemists and Druggists) यांच्या वतीने बुधवार, दि. 20 मे 2026 रोजी देशव्यापी एक दिवसीय औषध विक्री बंदची घोषणा करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील नागरिकांना अत्यावश्यक औषधांचा पुरवठा अखंडित व सुरळीत उपलब्ध राहावा, यासाठी अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, बुलढाणा कार्यालयाने आवश्यक उपाययोजना केल्या आहेत. दि. 13 मे 2026 रोजी अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयात सहाय्यक आयुक्त (औषधे) गजानन प्रल्हाद धीरके यांच्या अध्यक्षतेखाली केमिस्ट व ड्रगिस्ट संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत बंदच्या काळात नागरिकांना आवश्यक औषधे उपलब्ध राहावीत यासाठी समन्वय, खबरदारी आणि पर्यायी व्यवस्था यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सह आयुक्त (औषधे), अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सर्व औषध विक्रेते, रुग्णालयांशी संलग्न औषध दुकाने तसेच 24 तास सुरू असणाऱ्या मेडिकल स्टोअर्सशी समन्वय साधण्यात आला आहे. अत्यावश्यक औषधांचा पुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी...

पाणी टंचाई निवारणार्थ चिखली तालुक्यातील कोलारा गावासाठी टँकर मंजूर

            बुलढाणा दि.19 (जिमाका): पाणी टंचाईची तीव्रता लक्षात घेता चिखली तालुक्यातील कोलारा गावासाठी पाणी पुरवठ्याकरिता टँकर मंजूर करण्यात आले आहे. आदेशात ठरवून दिल्याप्रमाणे नियमित टँकरव्दारे पाणी पुरवठा केल्या जाणार आहे, अशी माहिती बुलढाणा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिली. कोलारा   येथे 2 हजार 845 पशुधन व 4 हजार 886 लोकसंख्येसाठी एक टॅंकरद्वारे 1 लाख 49 हजार 620 लिटर्स पाणी पुरवठा दररोज करणार आहेत. पाणी टंचाईची तीव्रता लक्षात घेता पाणी पुरवठ्याकरिता टँकर मंजूर करण्यात आले आहे. टँकरने केलेल्या खेपांची ग्रामपंचायतीला नोंद घेण्यात यावी. नोंदवहीची तपासणी नियमितपणे गटविकास अधिकारी यांनी करावी. निवीदाधारकाने टँकर नादुरूस्त झाल्यास त्वरित दुसरे टँकर उपलब्ध करून द्यावे, असे उपविभागीय अधिकारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाव्दारे कळविले आहे. 000000

पाणी टंचाई निवारणार्थ बुलढाणा तालुक्यातील ढासाळवाडी गावासाठी टँकर मंजूर

     बुलढाणा दि.19 (जिमाका): पाणी टंचाईची तीव्रता लक्षात घेता बुलढाणा तालुक्यातील ढासाळवाडी गावासाठी पाणी पुरवठ्याकरिता टँकर मंजूर करण्यात आले आहे. आदेशात ठरवून दिल्याप्रमाणे नियमित टँकरव्दारे पाणी पुरवठा केल्या जाणार आहे, अशी माहिती बुलढाणा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिली. ढासाळवाडी येथे 690 पशुधन व 1 हजार 510 लोकसंख्येसाठी एक टॅंकरद्वारे 35 हजार 900 लिटर्स पाणी पुरवठा दररोज करणार आहेत. पाणी टंचाईची तीव्रता लक्षात घेता पाणी पुरवठ्याकरिता टँकर मंजूर करण्यात आले आहे. टँकरने केलेल्या खेपांची ग्रामपंचायतीला नोंद घेण्यात यावी. नोंदवहीची तपासणी नियमितपणे गटविकास अधिकारी यांनी करावी. निवीदाधारकाने टँकर नादुरूस्त झाल्यास त्वरित दुसरे टँकर उपलब्ध करून द्यावे, असे उपविभागीय अधिकारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाव्दारे कळविले आहे. 000000

कन्व्हेयन्स अभावी सोसायटी सदस्यांचे हक्क धोक्यात; डिम्ड कन्व्हेयन्ससाठी पुढे या -जिल्हा उपनिबंधकांचे आवाहन

    बुलढाणा दि.19 (जिमाका): जुन्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये फ्लॅटधारकांनी अनेक वर्षांपूर्वी घरे खरेदी केली असली, तरी संबंधित जमिनीचा मालकी हक्क अद्यापही बिल्डर किंवा विकासकाच्या नावावर असल्याची गंभीर बाब अनेक ठिकाणी समोर येत आहे. विशेषतः पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेदरम्यान ही समस्या प्रकर्षाने उघड होत असून, त्यामुळे सोसायटी सदस्यांचे कायदेशीर हक्क धोक्यात येत आहेत. अशाच एका उदाहरणात, जुन्या सोसायटीत राहणारे जोशी काका आपल्या कुटुंबासोबत आनंदाने राहत होते. त्यांनी तीस वर्षांपूर्वी फ्लॅट विकत घेतला होता. सर्व काही सुरळीत सुरू असताना सोसायटीमध्ये पुनर्विकासाचा प्रस्ताव आला. मात्र, तपासणीदरम्यान जमिनीचा मालकी हक्क अजूनही विकासकाच्या नावावर असल्याचे समोर आले. परिणामी पुनर्विकासाची प्रक्रिया थांबली, वाद निर्माण झाले आणि सदस्यांना आपल्या घराच्या जमिनीवर कायदेशीर हक्क नसल्याचे वास्तव समोर आले.   ही समस्या केवळ एका सोसायटीपुरती मर्यादित नसून बुलढाणा जिल्ह्यातील अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये आढळून येत आहे. या समस्येचे मुख्य कारण म्हणजे “ कन्व्हेयन्स ” प्रक्रिया पूर्ण न ह...

विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा; कायद्यातील तरतुदीनुसार परवाना घेणे बंधनकारक

    बुलढाणा दि.19 (जिमाका): पणन, खाजगी बाजार, शेतकरी-ग्राहक बाजार तसेच ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मसाठी परवाने देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणत्याही व्यापाऱ्यांनी, संस्थांनी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी किंवा शेतमाल व्यापाराशी संबंधित इतर घटकांनी आवश्यक परवान्याशिवाय शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करू नये. अन्यथा संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा उपनिबंधक गितेशचंद्र साबळे यांनी दिला आहे. महाराष्ट्र राज्यात शेतमाल खरेदी-विक्रीचे विनियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 व नियम 1967 लागू असून, या कायद्याअंतर्गत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थेचे नियमन करण्यात येते. मात्र, राज्यातील विविध भागांमध्ये अनेक व्यापारी, काही संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून कोणताही परवाना न घेता मोठ्या प्रमाणावर शेतमाल खरेदी-विक्री केली जात असल्याच्या तक्रारी संबंधित कार्यालयाला प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंधितांना वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या होत्या. तरीदेखील काही व्यापारी व संस्था विनापरवाना व्यवहार क...

खतांची अनियमितता आढळल्यास कृषी केंद्रांचा परवाना रद्द करणार: परवाना प्राधिकारी संतोष डाबरे यांचा इशारा

    बुलढाणा दि.19 (जिमाका): मेहकर येथील 'अजंठा ॲग्रो सर्व्हिसेस सेंटर'वर खतांचा काळाबाजार आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कृषी विभाग आता पूर्णपणे ॲक्शन मोडमध्ये आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परवाना प्राधिकारी संतोष डाबरे यांनी जिल्ह्यातील सर्व कृषी केंद्र चालकांना कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. संतोष डाबरे यांनी स्पष्ट केले की, "शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या आणि शासनाच्या अनुदानित खतांमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता किंवा काळाबाजार खपवून घेतला जाणार नाही. ई-पॉस (E-POS) मशीनवरील खतांचा साठा आणि गोदामातील प्रत्यक्ष साठा यामध्ये तफावत आढळल्यास, किंवा शेतकऱ्यांच्या आधार कार्डचा गैरवापर करून बनावट नोंदी केल्याचे समोर आल्यास संबंधित कृषी केंद्रावर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल." ई-पॉस मशीनवर दिसणारा खताचा साठा आणि प्रत्यक्ष गोदामातील साठा यात कोणतीही तफावत राहता कामा नये. कोणत्याही कृषी केंद्रात परवाना संपलेली (Expiry झालेल्या) खते किंवा कीटकनाशके आढळून आल्यास ते जप्त करून कडक कारवाई केली जाईल. परवाना नसलेली किंवा लेबल व घट...