महासंवाद बुलढाणा

  बुलढाणा दि.6 (जिमाका): राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कृषी विभाग, सहकार विभाग आणि बँकिंग यंत्रणा समन्वयाने कार्यरत आहेत. पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ पारदर्शक, सुलभ आणि वेळेत मिळावा, हा या समन्वित प्रयत्नांचा मुख्य उद्देश आहे. योजनेबाबत मार्गदर्शन, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती तसेच शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी कृषी विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावतो. विविध स्तरांवर जनजागृती करून शेतकऱ्यांना योजनेची अचूक माहिती उपलब्ध करून दिली जाते. सहकार विभागामार्फत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, विविध सहकारी संस्था आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये आवश्यक समन्वय साधला जातो. योजनेच्या अंमलबजावणीतील प्रशासकीय प्रक्रिया सुरळीत आणि परिणामकारक होण्यासाठी हा विभाग महत्त्वाचा दुवा ठरतो. बँकांकडून कर्ज खात्यांची पडताळणी, कर्जाशी संबंधित नोंदींची शहानिशा तसेच आवश्यक आर्थिक माहितीची पूर्तता केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते कार्यरत ठेवणे, केवायसी पूर्ण करणे, आधार क्रमांक संलग्न करणे आणि मोबाईल क्रमांक अद्ययावत ठेवणे आ...

    बुलढाणा दि.6 (जिमाका): खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ३१ जुलै २०२६ पर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.   राज्य शासनाच्या ३ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार बुलढाणा जिल्ह्यात ही योजना Cup & Cap Model (80:110) नुसार अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी राबविण्यात येत असून, खरीप २०२६ व रब्बी २०२६-२७ हंगामासाठी विमा कंपनीची एका वर्षासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे.   या योजनेचा मुख्य उद्देश नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देणे, आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे, संकटाच्या काळात आर्थिक स्थैर्य कायम ठेवणे तसेच कृषी क्षेत्रातील पतपुरवठा व अन्नसुरक्षा मजबूत करणे हा आहे. खरीप हंगाम २०२६ साठी बजाज जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे यांची विमा कंपनी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, कंपनीचा टोल-फ्री हेल्पलाईन क्रमांक १४४४७ आहे.   योजनेत सहभागी होण्यासाठी Agristack Farmer ID असणे अनिवार्य करण्यात आ...

    बुलढाणा दि.6 (जिमाका): जिल्ह्यातील सोयाबीन, तीळ व इतर तेलबिया तसेच तूर, मूग, उडीद, हरभरा आदी कडधान्य पिकांचे काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी करून स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी कृषी विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या 'राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया (NMEO-OS)' आणि 'कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान २०२६-२७' अंतर्गत प्रक्रिया युनिट्स, मिनी ऑईल मिल, गोदाम बांधकाम व कडधान्य प्रक्रिया-पॅकेजिंग युनिट्स उभारण्यासाठी लाखो रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले असून पात्र लाभार्थ्यांकडून ऑफलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.   योजनेअंतर्गत २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी सुमारे २८.८० लाख रुपयांचा प्रकल्प खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल १४.४० लाख रुपये इतके अनुदान दिले जाणार आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ/एफपीसी), सहकारी संस्था, सार्वजनिक व खासगी उद्योग तसेच समूह आधारित व्यवसाय संस्था या योजनेसाठी पात्र असून मूल्यसाखळी भागीदारांना प्राधान्य दिले जाणा...

  नैसर्गिक संकटे, वाढता उत्पादन खर्च आणि कर्जबाजारीपणाच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६’ जाहीर केली आहे. ही योजना केवळ थकीत कर्ज माफ करण्यापुरती मर्यादित नसून, शेतकऱ्याला पुन्हा उभारी देत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा व्यापक प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रातील शेती अजूनही मोठ्या प्रमाणावर निसर्गावर अवलंबून आहे. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, पूर, रोगराई आणि हवामानातील अनिश्चितता यामुळे शेतीचे गणित सातत्याने बिघडत आहे. त्यातच बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी आणि इंधनाच्या वाढत्या खर्चामुळे शेती करणे अधिक खर्चिक बनले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी पीक कर्ज घेतो; मात्र नैसर्गिक किंवा बाजारातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे वेळेवर परतफेड करणे शक्य होत नाही. परिणामी तो नव्या कर्जासाठी अपात्र ठरतो आणि आर्थिक अडचणींचे चक्र अधिक गहिरे होत जाते. याच पार्श्वभूमीवर शासनाने राबविलेली ही योजना शेतकऱ्याला नव्याने आर्थिक प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करते. कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्याला...

  बुलढाणा, दि. ४ (जिमाका) : राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत मिळावा यासाठी शासनाने निश्चित कार्यपद्धती आखली आहे. योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवण्याबरोबरच बँकेतील कर्ज खात्याची माहिती अचूक असल्याची खात्री करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. योजनेबाबत शासन वेळोवेळी आवश्यक सूचना प्रसिद्ध करीत असून, लाभासाठी स्वतंत्र अर्ज आवश्यक आहे किंवा नाही, याबाबतचे निर्देशही स्वतंत्रपणे दिले जात आहेत. मात्र, लाभ वितरणाची प्रक्रिया सुरळीत पार पडण्यासाठी संबंधित बँकेकडे असलेली शेतकऱ्यांची माहिती अद्ययावत असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम आपल्या कर्ज खात्याचा तपशील संबंधित बँकेत तपासून घ्यावा. कर्जाचा प्रकार, कर्जाची रक्कम, खाते क्रमांक, आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक तसेच इतर आवश्यक माहिती बँकेच्या नोंदीत अचूक असल्याची खात्री करून घ्यावी. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आधार कार्ड, आधारशी संलग्न मोबाईल क्रमांक, बँक पासबुक अथवा कर्ज खात्याचा तपशील, पीक क...

  राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक, अचूक आणि जलद करण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) या आधुनिक डिजिटल व्यवस्थेचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात " ॲग्रीस्टॅक म्हणजे नेमके काय?" आणि "कर्जमुक्ती योजनेत त्याचा काय उपयोग होणार?" असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, ॲग्रीस्टॅक म्हणजे शेतकऱ्यांची डिजिटल ओळख आणि शेतीशी संबंधित माहितीची एकत्रित संगणकीय नोंद. या प्रणालीमध्ये शेतकऱ्याची जमीन, पीक, आधार क्रमांक, बँक खाते, पीक कर्ज आणि इतर आवश्यक माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध राहते. त्यामुळे शासनाला योग्य शेतकरी ओळखणे आणि योजनांचा लाभ थेट पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे अधिक सोपे होते. अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ॲग्रीस्टॅकची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. शासनाने या योजनेसाठी पात्रता निश्चित करताना शेतकऱ्यांची माहिती पडताळण्यासाठी ॲग्रीस्टॅकचा आधार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लाभ मिळवू इच्छिणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी कर...