कोरोना अलर्ट : प्राप्त 2501 कोरोना अहवाल 'निगेटिव्ह'; तर 6 पॉझिटिव्ह

• 08 रूग्णांना मिळाली सुट्टी

बुलडाणा,(जिमाका) दि. 11 : प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविलेल्या व रॅपिड अँटीजेंट टेस्ट किटद्वारे तपासलेल्या अहवालांपैकी एकूण 2507 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. यापैकी 2501 अहवाल कोरोना निगेटिव्ह असून 6 अहवाल पॉझिटिव्ह प्राप्त आले आहे. प्राप्त पॉझिटिव्ह अहवालामध्ये रॅपीड टेस्टमधील 6 अहवालांचा समावेश आहे. निगेटीव्ह अहवालामध्ये प्रयोगशाळेतील 751 तर रॅपिड टेस्टमधील 1750 अहवालांचा समावेश आहे. अशाप्रकारे 2501 अहवाल निगेटीव्ह आहेत.

     पॉझीटीव्ह आलेले अहवाल पुढीलप्रमाणे : चिखली तालुका : सावरगांव डुकरे 1, चिखली शहर : गणेश नगर 1, गांधीनगर 1, लोणार तालुका : बाभुळखेड हाडे 1, परजिल्हा रिसोड जि. वाशिम 2 संशयीत व्यक्ती पॉझीटीव्ह आली आहेत. अशाप्रकारे जिल्ह्यात 6 रूग्ण आढळले आहे. 

      तसेच आज 08 रुग्णांनी कोरोनावर मात केल्यामुळे त्यांना वैद्यकीय प्रोटोकॉलप्रमाणे सुट्टी देण्यात आली आहे.    

   तसेच आजपर्यंत 658699 रिपोर्ट निगेटिव्ह प्राप्त झाले आहेत. त्याचप्रमाणे आजपर्यंत 86611 कोरोनाबाधीत रुग्ण कोरोना निगेटिव्ह असल्यामुळे त्यांना वैद्यकीय प्रोटोकॉलप्रमाणे सुट्टी देण्यात आली आहे. अशाप्रकारे सुट्टी देण्यात आलेल्या रूग्णांची एकूण संख्या  86611 आहे. 

  आज रोजी 1773 नमुने कोविड निदानासाठी घेण्यात आले आहेत. आजपर्यंत एकूण निगेटिव्ह अहवाल 658699 आहेत. जिल्ह्यात आज अखेर एकूण 87344 कोरोनाबाधित रूग्ण असून त्यापैकी 86611 कोरोनाबाधीत रूग्णांनी कोरोनावर मात केल्यामुळे त्यांना वैद्यकीय प्रोटोकॉलप्रमाणे सुट्टी देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात सद्यस्थितीत कोविडचे 61 सक्रीय रूग्ण उपचार घेत आहेत. तसेच आजपर्यंत 672 कोरोनाबाधीतांचा मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी दिली आहे.

******

सामाजिक न्याय विभागास 822 कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त

  • डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेसह शिष्यवृत्तीचा प्रश्न मार्गी

बुलडाणा,(जिमाका) दि. 10 : राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांना कोविड परिस्थितीमुळे निधी उपलब्ध होण्यास दिरंगाई झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. यासंदर्भात समाज कल्याण आयुक्तालय मार्फत शासनाशी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रयत्नांना यश मिळाले आहे. सामाजिक न्याय विभागाला एकूण 822 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीसाठी विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अरविन्द कुमार, विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी विशेष प्रयत्न करुन सातत्याने निधी मिळणे बाबत मागणी लावून धरल्याने त्याची दखल शासनाकडून घेण्यात आली आहे.

    स्वाधार योजनेसह इतर महत्वाच्या, विद्यार्थी हिताच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांसाठी शासनाने सुमारे 822 कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय विभागास वितरित केला आहे. त्यामुळे सदरचा निधी लवकरच विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना करिता सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात 200 कोटी रुपयांची तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. सन 2020-21 मधील विद्यार्थ्यांना दुसरा हप्ता देणे बाकी असल्याने शासनाने मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूद पैकी सन 2020-21 या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित रक्क्मेपोटी रुपये 30 कोटी खर्च करण्यास मंजुरी दिलेली आहे. सदरचा रुपये 30 कोटी निधी आयुक्तालयास  संगणक प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. त्यानुसार समाज कल्याण आयुक्तालयाने दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 रोजी राज्यातील विभागीय कार्यालयांना रुपये 30 कोटी वितरित केले आहेत. त्यात मुंबई विभागासाठी 51 लाख, पुणे विभागासाठी 3 कोटी 44 लाख, नाशिक विभागासाठी 54 लाख  93 हजार, औरंगाबाद विभाग 4 कोटी 35 लाख 42 हजार, लातूर विभाग 12 कोटी 81 लाख 45 हजार, अमरावती विभाग 4 कोटी 78 लाख 96 हजार, नागपूर विभाग 3 कोटी 53 लाख 75 हजार असे एकूण 30 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्तीसाठी 20 कोटी

परदेशात शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजरर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाने देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेतील लाभार्थी विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्यासाठी शासनाने रुपये 20 कोटी निधी आयुक्तालयास  संगणक प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे विदेशात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थाना त्याची शिष्यवृत्तीची रक्कम त्यांच्या खात्यात मिळणार आहे.

भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे 585 कोटी

भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत दहावीनंतर विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता व शिक्षण शुल्क,परिक्षा शुल्क, व इतर मान्य बाबीवरील शुल्क हे शिष्यवृतीच्या माध्यमातुन दिले जाते. केंद्र शासनाच्या शंभर टक्के निधी या योजने खर्च होत असतो. त्यासाठी देखील शासनाने सन 2020-21 वर्षासाठी प्रलबित असलेल्या शिष्यवृत्ती व विद्यावेतन या बाबी खाली सुमारे 585 कोटी रुपये इतकी तरतूद समाज कल्याण आयुक्तालयास संगणक प्रणालीवर उपलब्ध करून दिली आहे.

मॅट्रिकोत्तर शिक्षण फी, परीक्षा फी करिता 187 कोटी 50 लाख रुपये

राज्य शासनाच्या वतीने राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायन विनाअनुदानित शिक्षण संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागामार्फत शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची प्रतिपूती देण्यात येते. सदर योजनेसाठी शासनाने सन 2021-22 या अर्थिक वर्षासाठी 250 कोटी रुपयांची तरतुद अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यापैकी चालु अर्थिक वर्षासाठी शासनाने 187 कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी आयुक्तालयात वितरित केला आहे.

   कोविड काळात खर्चाचे अर्थिक बंधने असताना देखील शासनाने सामजिक न्याय विभागास चालु अर्थिक वर्षात 822 कोटी रुपयांचा निधी मोठ्याप्रमाणावर उपलब्ध करुन दिला असल्याने राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थाना त्याचा लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. मागसवर्गीय विद्यार्थाना शिक्षणात अडचण निर्माण होऊ नये म्हणुन शासनाने विशेष पाऊले उचली आहेत. यासंदर्भात शासकनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. त्याला यश मिळाले आहे. ही प्रलंबित शिष्यवृतीची रक्कम लवकरच विद्यार्थ्याच्या बॅक खात्यात जमा होणार आहे, अशी माहिती समाज कल्याणचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी दिली आहे, असे सहाय्यक आयुक्त डॉ अनिता राठोड यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

******

मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुर्ननिरीक्षण कार्यक्रम जाहीर

बुलडाणा, (जिमाका) दि. 11 : भारत निवडणूक आयोगाने दि. 1 जानेवारी 2022 या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार यादीचा विशेष पुर्ननिरीक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार दिनांक नोव्हेंबर 2021 रोजी मतदान केंद्रावर प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. सदर प्रारूप मतदार यादीमध्ये आपले नाव समाविष्ट आहे किंवा नाही याची मतदारांनी खात्री करून घ्यावी. प्रारूप मतदार यादीमध्ये ज्या मतदारांची नावे आढळून आलेली नाही  तसेच दिनांक 1 जानेवारी 2022 रोजी ज्या मतदाराचे वय 18 वर्ष पूर्ण होईल अशा मतदारांनी दिनांक 1 नोव्हेंबी ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीमध्ये मतदार नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी एस रामामूर्ती व उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी भूषण अहीरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

--