Friday 20 May 2022

DIO BULDANA NEWS 20.5.2022

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत

अर्ज करण्यास 31 मे पर्यंत मुदतवाढ

बुलडाणा,(जिमाका) दि.20 : शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळू शकलेल्या अनुसुचित जाती नव बौद्ध घटकातील इयता दहावी नंतरचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व शैक्षणिक साहित्य स्वतः उपलब्ध करुन घेण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरु केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र विद्यार्थी विद्यार्थिनींना अर्ज करण्यासाठी दि. 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षतील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया अद्यापही सुरू असल्याने योजनेतंर्गत पात्र व गरजू लाभार्थ्यांसाठी अर्ज करण्यास 31 मे 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

   तथापि सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया अजुनही सुरू असल्याने या योजनेतंर्गत लाभार्थी वंचित राहू नये, यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचे अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, बुलडाणा या कार्यालयास सादर करावे. हे अर्ज स्विकारण्यास दि. 31 मे 2022 पर्यंत मुदत वाढविण्यात आली आहे. तरी दिलेल्या मुदतीमध्ये अर्ज सादर करावे, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त डॉ. अनिता राठोड यांनी केले आहे.

********

            ईलेक्ट्रीक वाहनात अनधिकृत बदलास मनाई  

  • ईलेक्ट्रीक वाहन उत्पादक व विक्रेते यांची विशेष तपासणी मोहिम

बुलडाणा,(जिमाका) दि.20 : महाराष्ट्र शासनाने पर्यावरण पूरक धोरण राबविण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2029 लागू केले आहे. ई-बाईक्स व ई-वाहने यांना मोटार वाहन करातून धोरण कालावधीसाठी 100 टक्के सूट दिलेली आहे. मात्र ईलेक्ट्रीक बाईक्सना आग लागून अपघात होत असल्याच्या घटना वारंवार निदर्शनास आलेल्या आहेत. त्यामुळे ईलेक्ट्रीक वाहनात अनधिकृत बदलास मनाई करण्यात आले आहे.

    प्राधिकृत संस्थेने मान्यता दिलेल्या मानकांना प्रमाणे वाहन असल्याची खातरजमा नागरीकांनी करावी. अशी वाहने खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित वाहन वितरक व उत्पादक यांचेकडे मान्यताप्राप्त संस्थेचा Type Approval Test Report व परिवहन आयुक्त कार्यालय यांनी जारी केलेल्या परवानगीची प्रत असल्याची खातरजमा करावी. वाहन उत्पादक, वितरक व नागरीकांनी अशा वाहनांमध्ये अनधिकृत बदल करु नयेत. जर अशा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल केले असल्यास ते त्वरीत पूर्ववत करावेत. नागरीकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अशा वाहनांची तसेच अशी वाहने उत्पादीत करणारे उत्पादक व विक्री करणारे वितरक यांच्याविरुध्द विशेष तपासणी मोहिम राबविण्यात येणार आहे.

    आज अखेर राज्यात एकूण 66 हजार 482 ईलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनांची नोंदणी  झाली आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 2 (u) मध्ये बॅटरी ऑपरेटेड व्हेईकलची व्याख्या दिली असून त्यानुसार 250 वॅटपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या तसेच ज्या वाहनांची वेगमर्यादा ताशी 25 किलामीटर पेक्षा कमी आहे. अशा ई-बाईक्सना नोंदणीपासून सूट आहे.

  अशाप्रकारे वाहन उत्पादन करणाच्या उत्पादकास वाहन विक्री करणेपूर्वी त्या वाहन प्रकाराची (Vehicle Model) चाचणी ही केंद्रिय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 926 मध्ये विहित केलेल्या मान्यताप्राप्त संस्था (Testing agency) जसे की, ARAI, iCAT, CIRT इत्यादी या संस्थांकडून Type Approval Test Report घेणे अनिवार्य आहे. अशा प्रमाणपत्राच्या आधारे परिवहन आयुक्त कार्यालय अशा वाहनांना नोंदणीतून सूट देते व तसे संबंधित वाहन उत्पादकास व राज्यातील सर्व प्रादेशिक व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना पत्राव्दारे कळविते.

  मात्र असे निदर्शनास आले, काही वाहन उत्पादक मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ईलेक्ट्रीक बाईक्सची विक्री करतात. तसेच ज्या ई- बाईक्सना वाहन उत्पादन करण्याची मान्यता मिळाली आहे. अशा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल करून अशा वाहनांची बॅटरी क्षमता 250 वॅट पेक्षा जास्त करतात. अथवा वाहनांची वेगमर्यादा ताशी 25 किलोमीटरपेक्षा अधिकची करतात. वास्तविक अशा वाहनांना नोंदणी आवश्यक नसल्यामुळे त्यांना वाहन चालक अनुज्ञप्तीची देखील आवश्यकता नाही. यामुळे अशाप्रकारे बेकायदेशीर बदल करुन वाहन विक्री केल्यास रस्ता सुरक्षेस गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

   वाहने उत्पादीत करणारे उत्पादक व विक्री करणारे वितरक यांच्याविरुध्द विशेष तपासणी मोहिम राबविण्यात येणार आहे.

या मोहिमेत संबंधित वाहन उत्पादक, वाहन वितरक व वाहन धारक यांचेविरुध्द मोटार वाहन कायदा १९८८ तसेच भारतीय दंड संहिते अंतर्गत पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल करण्याच्या सूचना सर्व प्रादेशिक व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत. तरी वाहन उत्पादक, विक्रेते व नागरीक यांनी याची दखल घ्यावी, असे आवाहन परिवहन आयुक्त यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

                                                                                                *********

No comments:

Post a Comment