ई-पीक पाहणीसाठी 15 ऑक्टोंबरपर्यंत मुतदवाढ

 

ई-पीक पाहणीसाठी 15 ऑक्टोंबरपर्यंत मुतदवाढ

 

बुलडाणा,(जिमाका),दि.30 : खरीप हंगामासाठी ई-पीक पाहणीची सुरुवात झाली असून मोबाईल ॲपद्वारे पीक पाहणी नोंदनी करायची आहे. पिक पाहणी नोंदणी करण्यासाठी दि. 15 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत वाढ दिली असून शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत ई-पीक पाहणी नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी  डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

 

शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प ई-पीक पाहणीची सुरुवात 1 ऑगस्ट 2024 पासून सुरू झालेली आहे. शेतकरी स्तरावर पिक पाहणी करण्यासाठी अंतीम दि. 23 सप्टेंबर 2024 पर्यंत होती. सदर नोंदणीला मुदत वाढ दिली असून सर्व शेतकरी बांधवानी नोंदणी करावी. जिल्ह्यात आजपर्यंत 9 लक्ष 25 हजार 686 हे.आर. क्षेत्रापैकी 5 लक्ष 72 हजार 205 हे. आर क्षेत्रावर तसेच 6 लक्ष 61 हजार 645 खातेदारांपैकी 4 लक्ष 4 हजार 822 खातेदारांनी आपल्या पीकांची ई-पीक पाहणी व्हर्जन 3.0 या मोबाईल अॅपद्वारे सातबारावर नोंदणी केलेली आहे. आजवर जिल्ह्याची ई-पीक पाहणीची नोंदणी फक्त 76.31 टक्के क्षेत्रावर झालेली आहे.  तसेच खरीप हंगाम 2024 डिजिटल क्रॉप सर्वे अंतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यातून निवड झालेल्या बुलढाणा तालुक्यात आजरोजी पर्यंत 57 हजार 694.01 हे.आर. क्षेत्रापैकी 45 हजार 950.09 हे. आर क्षेत्रावर खातेदारांनी आपल्या पीकांची ई-पीक पाहणी मोबाईल अॅपद्वारे आपल्या सातबारावर नोंदणी केलेली आहे. आजवर बुलढाणा तालुका डिजिटल क्रॉप सर्वेअंतर्गत ई पीक पाहणीची नोंदणी 79.65 टक्के क्षेत्रावर झालेली आहे. उर्वरीत क्षेत्रावर सर्व शेतकरी बांधवांना ई-पीक पाहणी अॅपव्दारे पीकाची नोंदणी करावी.

 

ई-पीक पाहणीव्दारे पीकांची नोंदणी न केल्यास आपल्या सातबारावर पीक पेरा कोरा राहील. जो नंतर भरता येत नाही. त्यामुळे पीक विमा, इतर शासकीय अनुदान व लाभ मिळविण्यास अडचण निर्माण होईल. अवेळी पाऊस किंवा इतर नैसर्गीक आपत्ती या बाबत पिक विमा मिळण्यासाठी सातबारावर अचूक पीक नोंद असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व शेतकरी बांधवांनी विहित मुदतीत आपल्या गावच्या तलाठी व सहाय्यक यांचेकडून उर्वरीत क्षेत्राची पीक पाहणी मोबाईल अॅपव्दारे नोंदणी करून घ्यावी, असे उपजिल्हाधिकारी समाधान गायकवाड यांनी प्रसिद्ध पत्रकाव्दारे कळविले आहे. 0000000

Comments

Popular posts from this blog

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाची थेट कर्ज योजना

बुलढाणा जिल्ह्याची महान हो कीर्ती

स्वयं अर्थसहाय्यिता नवीन शाळांना मान्यता व दर्जावाढीची शिफारस; हरकती मागविल्या