अत्याचारग्रस्त महिला आणि मुलांना मनोधैर्य योजनेची साथ
बुलडाणा, (जिमाका) दि. 8 : लैगिंक अत्याचारातील महिला आणि मुलांसाठी तसेच अॅसिड हल्यात जखमी झालेल्या पिडीतांसाठी आर्थिक साहय तसेच उदभवलेल्या प्रसंगातुन पिडीतांना सावरण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे मनोधैर्य योजनेव्दारे भक्कम पाठिंबा देण्यात येत आहे. महिला, मुले आणि अॅसिड हल्यात जखमी झालेल्या पिडीतांना ओढवलेल्या प्रसंगामुळे खचुन जाऊ नये, या उददेशाने अशा पिडीतांना आर्थिक मदत मनोधैर्य योजनेव्दारे देण्यात येत आहे.
समाजामध्ये दिवसेंदिवस महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत असल्यामुळे दिनांक 30 डिसेंबर 2017 रोजी महाराष्ट्र शासनाने राज्यात मनोधैर्य योजनेची अमलबजावणीसाठी परिपत्रक काढले.त्यानुसार राज्यात दिनांक 2.10.2013 पासून घडलेल्या वरील उल्लेखित घटनांसाठी पिडीतांना अर्थसहाय्य देण्याचे आदेशित केले होते. त्यानंतर मा. उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन क्रमांक 2165@14 व 3123@15 दाखल करण्यात आले होते. त्या प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने घडलेल्या घटनांसाठी मनोधैर्य योजनेची अमलबजावणी करण्यात येत असल्याची बाब पुर्नविचार करुन सर्व पिडीतांना ती योजना घटना कधी घडली याचे बंधन न ठेवता सर्वांना प्रभावीपणे लागु करण्याचे दिशा निर्देश दिले.
सदर मनोधैर्य योजना सन 2018 मध्ये पिडीत महिला व बालकांसाठी राज्यात सरु झाली. केंद्र शासनाने निर्भया योजना सर्व देशात लागु केली आणि त्याचबरोबर पिडीतांना नुकसान भरपाईचा कायदा सुध्दा लागु केला. सन 2018 पासून न्यायाधीश तथा सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण साजिद आरिफ सैय्यद रुजु झाल्यानंतर मनोधैर्य योजनेची यशस्वी अंमल बजावणीसाठी गावागावात, प्रत्येक तालुक्यात आणि जिल्हयाच्या ठिकाणी जनजागृतीचे कार्यक्रम घेण्यात आले. प्रत्येक कॉलेज आणि शाळेत मनोधैर्य योजनेची माहिती सांगण्यात आल्यामुळे जिल्हयात मनोधैर्य योजनेची जनजागृती चांगल्या पध्दतीने झाली.
मनोधैर्य योजनेअंतर्गत असलेले अर्थसहाय्य
बलात्कार : घटनेचा परिणाम स्वरुप मानसिक धक्का बसून महिलेस कायमचे मतिमंदत्व / शारीरिक अपंगत्व आले असेल तर 10 लक्ष रूपयापर्यंत, सामुहिक बलात्कार व अशा प्रकरणी महिलेस गंभीर व तीव्र स्वरुपाची शारीरिक इजा झाली असेल तर 10 लक्ष रूपयापर्यंत, बलात्काराच्या घटनेमुळे महिलेचा मृत्यु झाल्यास मयत महिला कुटुंबातील कमावती असेल तर 10 लक्ष रूपये पर्यंत, मयत झालेली महिला कुटुंबातील कमावती महिला नसेल तर 10 लक्ष रूपये पर्यंत, बलात्काराच्या गुन्हयातील अन्य घटनांमधील पीडीत महिला असेल तर 3 लक्ष रूपये पर्यंत.
पोस्को अंतर्गत बालकांवरील लैगिंक अत्याचार : घटनेमध्ये पिडीत बालकास लिंगभेद न करता कायमस्वरुपी मतिमदत्व किंवा अपंगत्व आल्यास 10 लक्ष रूपयापर्यंत, बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यातील अन्य घटनांमधील पीडित महिला असेल तर 3 लक्ष रूपयापर्यंत, अॅसिड हल्ला : घटनेमध्ये पिडित महिला / बालकाचा चेहरा विद्रुप झाल्यास शरिराच्या कोणत्याही दृष्य भागाची हानी झाल्यास, कायमचे अपंगत्व आल्यास 10 लक्ष रूपये पर्यंत, अॅसिड हल्ल्याच्या गुन्हयातील अन्य घटनांमधील पीडीत महिला असेल तर 3 लक्ष रूपयेपर्यंत,
अशी मिळते आर्थिक मदत
अशा घटनेची एफआयआर पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्यानंतर ताबडतोब तिची प्रत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला पाठविली जाते. पिडीतेचे कलम 164 फौजदारी प्रक्रीये संहितेनुसार बयान आणि वैद्यकिय प्रमाणपत्रसुध्दा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे पाठविल्यानंतर सदरचे प्रकरण विधी सेवा प्राधिकरण समिती समक्ष ठेवण्यात येते. त्या समितीचे अध्यक्ष प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सभासद जिल्हा पोलिस अधिक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि एक समाजसेविका असते. सध्या महिला व बालविकास अधिकारी यांना सुध्दा बैठकीत महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाप्रमाणे बोलविण्यात येते. त्या समितीसमक्ष पिडीतेचा अर्ज दाखल केल्यानंतर सदर पिडीतेला जर वैद्यकिय सेवेसाठी
खर्चाची आवश्यकता असल्यास तिला 30 हजार रूपये वैद्यकिय खर्च समिती सात दिवसांच्या आत अंतरिम नुकसान भरपाई म्हणून मंजूर करते. एकूण मंजूर झालेल्या रकमेपैकी 25 टक्के रक्कम पिडीतेला तात्काळ धनादेशाने 120 दिवसाच्या आत आणि उर्वरित 75 टक्के रक्कम तिच्या किंवा आईवडीलांच्या एकत्रित खात्यात 10 वर्षासाठी मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येते.
बुलडाणा जिल्हयात 260 प्रकरणांचा निपटारा आणि तब्बल सहा कोटी अकरा लाख एवढे आर्थिक सहाय्य देण्यात आले आहे. पिडीत महिला व बालकांसाठी 2018 पासून मनोधैर्य योजना सुरु झाल्यानंतर जिल्हयात सदर प्रकरणे दाखल झाल्यानंतर ती निकाली काढण्यात आली. प्रामुख्याने प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण स्वप्नील चं. खटी यांनी येथील पदभार घेतल्या नंतर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठ्या प्रमाणात मनोधैर्य योजने अंतर्गत निपटारा समिती व्दारे करण्यात आला.
वर्ष 2018 मध्ये 26 अर्ज आले असून 69 लक्ष रूपयांची आर्थिक मदत आली आहे. वर्ष 2019 मध्ये 21 अर्ज, 62 लक्ष रूपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. वर्ष 2020 मध्ये 22 अर्जामध्ये 72 लक्ष रूपये आर्थिक मदत देण्यात आली. वर्ष 2021 मध्ये 61 अर्ज, आर्थिक मदत 1 कोटी 85 लक्ष रूपये, यावर्षी 81 अर्ज व आर्थिक मदत 2 कोटी 23 लक्ष रूपये वितरीत करण्यात आली. अशाप्रकारे 211 पिडीतांना 6 कोटी 11 लक्ष रूपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.
त्यात पोक्सो अॅक्ट अन्वये, अॅसिड हल्ला प्रकरणे आणि बलात्कार प्रकरणाचा समावेश आहे. म्हणजे जवळपास महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडून मनोधैर्य योजनेसाठी शासनामार्फत अनूदान प्राप्त झालेले असून त्यापैकी दोन कोटी, तीन लाख रुपये या योजनेअंतर्गत पिडीतांना अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे आणि उर्वरीत रक्कम अनुदान प्राप्ती नंतर देण्यात येईल. पूर्वी महिला व बाल विकास कार्यालयाकडे मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे काम होते, परंतु त्या कार्यालयाच्या व्यापामुळे मनोधैर्य योजनेची जनजागृती मोठया प्रमाणात होत नव्हती. पिडीत व्यक्ति अर्थसहाय्यापासून वंचित होत असल्यामुळे शासनाने सदरची योजना कार्यान्वित करण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे सुपुर्द केली.
मनोधैर्य योजनेप्रमाणे सर्व पिडीतांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. परंतु कलम 164 फौजदारी प्रक्रीये संहितेप्रमाणे न्यायादंडाधिकारी समक्ष नोंदवलेल्या जवाबाप्रमाणेच न्यायालयात साक्ष द्यावी लागते. जर पिडीतेने आपली साक्ष न्यायालयात फिरवली आणि ती फितुर झाली तर तिच्याकडून महसुल कायद्याअंतर्गत मिळालेले अर्थसहाय्य व्याजासह वसूल करण्यात येते. अशा भुमिकेमुळे पिडीतांना एक तर अर्थ सहाय्य मिळत असून अर्थसहाय्य मिळाल्यानंतर त्यांचे पुर्नवसन होत आहे. दुसरे म्हणजे पिडीता न्यायालयात साक्ष फिरविण्याचा धोका कमी झाला व त्यामुळे गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. मनोधैर्य योजना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण शासनाच्या आदेशाप्रमाणे राबवित असल्यामुळे प्रत्येक अत्याचारग्रस्त, लैगिक शोषणामध्ये बळी पडलेली मुले आणि महिलांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. समाजाच्या बदनामीच्या भितीने काही पिडीता फिर्याद नोंदविण्यासाठी पुढे येत नाहीत परंतु त्यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई साठी समाजानेच त्यांना फिर्याद देण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. महत्वाची बाब अशी कि पिडीतेबददलची संपुर्ण माहिती गोपनिय ठेवण्यात येते. त्यामुळे त्यांना समाजामध्ये बदनामी होण्याची भिती बाळगण्याचे कारण नाही. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अशा पिडीतांसाठी गरजेनूसार निवारा, समुपदेशन, वैद्यकिय मदत, कायदेशिर सहाय्य, शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण आधारसेवा देण्याचे सुध्दा कार्य करते. समाजात मनोधैर्य योजनेची मोठया प्रमाणात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे जनजागृती केल्यामुळेच पिडीतांना आजपर्यंत दोन कोटी, तीन लाख रुपये अर्थसहाय्य मिळालेले आहे, असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत कळविण्यात आले आहे.
कौशल्य विकास व उद्योजकता कार्यालयात महिला दिन साजरा
बुलडाणा, (जिमाका) दि. 8 : जागतिक महिला दिनानिमित्ताने आज प्रशासकीय इमारतीमध्ये कौशल्य विकास व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र कार्यालयात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. महिला दिनानिमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात प्रशासकीय इमारतीमधील सर्व कार्यालयांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत महिला दिन साजरा केला. यावेळी कौशल्य विकास विभागाच्या सहायक आयुक्त प्रांजली बारस्कर यांनी महिला दिनाचे महत्व अधोरेखीत केले. कार्यक्रमाप्रसंगी महिला कर्मचाऱ्यांनी आपले विचार व्यक्त केले. या कार्यक्रमाला जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या श्रीमती श्रेया दाभाडकर, धर्मदाय आयुक्त कार्यालयातील सुलक्षणा चवरे, विभा खंडारे, कांचन असुरकर, उज्ज्वला गव्हाळे, अनिता जाधव, मत्स्यव्यवसाय विभागातील दिपाली घोगरे, सांख्यिकी कार्यालयातील अर्चना तायडे, पुष्पा मोरे, सामाजिक वनीकरण विभागाच्या क्रांती गायकवाड, प्रतिभा गिते, कु. सोनाली गावंडे, कु. अश्विनी देशपांडे, कौशल्य विकास विभागाच्या शुभांगी ठोसरे, श्रीमती सविता वाकोडे, श्रीमती शोभा चव्हाण आदी उपस्थिती होत्या.
पीक कर्जाचे वेळेवर नुतनीकरण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 100 टक्के व्याज परतावा
बुलडाणा, (जिमाका) दि. 8 : मागील खरीप हंगामामध्ये जिल्ह्यातील 1 लक्ष 9 हजार 346 शेतकऱ्यांनी विविध बँकातून पीक कर्जाची उचल केलेली आहे. या शेतकऱ्यांनी पीक कर्जाचे वेळेवर नुतनीकरण केल्यास त्यांना 3 लक्ष रूपये कर्ज रकमेवर राज्य व केंद्र शासनाद्वारे 100 टक्के व्याज परतावा मिळणार आहे. पीक कर्जाचे वेळेवर नुतनीकरण केल्याने सीबील रिपोर्टसुद्धा चांगला राहणार आहे. शासनाच्या व बँकेच्या इतर योजनेमध्ये कर्ज घेण्यास अडचण येत नाही. तेव्हा पीक कर्ज खातेदारांनी पीक कर्ज घेतल्याच्या एक वर्षाच्या आत किंवा 30 जून 2022 जी तारिख आधी येईल, त्यापूर्वी नुतनीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन अग्रणी बँक व जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषदेत महिला दिन साजरा
बुलडाणा, (जिमाका) दि. 8 : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभाग तथा एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, ग्रामीण प्रकल्प बुलडाणा व चिखली यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज जिल्हा परिषदेत महिला दिन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमास जि.प अध्यक्ष मनीषा पवार, महिला व बाल कल्याण सभापती ज्योती पडघान, कृषि सभापती राजेंद्र पळसकर, समाज कल्याण सभापती पुनम राठोड, पंचायत समिती बुलडाणा सभापती उषा चाटे, जि.प सदस्य जयश्री शेळके, माजी जि.प सदस्य अशोक पडघान आदी उपस्थित होते.
यावेळी सर्वप्रथम मान्यवरांना पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले. प्रास्ताविक महिला व बालविकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद रामरामे यांनी केले. त्यानंतर जिल्ह्यातील 14 प्रकल्पांतील 28 अंगणवाडी सेविका यांनी कोविड 19 मध्ये प्रकल्प स्तरावर उल्लेखनिय कामगिरी केल्याबद्दल त्यांना गौरविण्यात आले. त्याचप्रमाणे तरंग सुपोषित महाराष्ट्र यामध्ये मोताळा व चिखली प्रकल्प यांना, पोषण अभियानमध्ये सन 2019-20, 2020-21 वर्षात चिखली, बुलडाणा व लोणार प्रकल्प यांनी उल्लेखनिय कामगिरी केल्याबद्दल सदर प्रकल्पांना गौरवचिन्ह व सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात आले. जिल्ह्याचे ऑनलाईन प्रणालीमध्ये उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल श्रीकांत शेटे यांना सन्मानीत करण्यात आले. याप्रसंगी उपस्थित मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केली. संचलन पर्यवेक्षिका स्मीता भोलाने यांनी तर आभार प्रदर्शन गजानन शिंदे यांनी केले.
कोरोना अलर्ट : प्राप्त 216 कोरोना अहवाल 'निगेटिव्ह'; तर 07 पॉझिटिव्ह
- 1 रूग्णाला मिळाला डिस्जार्ज
बुलडाणा, (जिमाका) दि. 8 : प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविलेल्या व रॅपिड चाचणीद्वारे तपासलेल्या अहवालांपैकी एकूण 223 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. यापैकी 216 अहवाल कोरोना निगेटिव्ह असून 07 अहवाल पॉझिटिव्ह प्राप्त झाले आहे. प्राप्त पॉझिटिव्ह अहवालामध्ये रॅपीड चाचण्यांमधील 07 अहवालांचा समावेश आहे. निगेटीव्ह अहवालांमध्ये प्रयोगशाळेतील 54 तर रॅपिड टेस्टमधील 162 अहवालांचा समावेश आहे. अशाप्रकारे 216 अहवाल निगेटीव्ह आहेत.
पॉझीटीव्ह आलेले अहवाल पुढीलप्रमाणे : खामगांव तालुका : बोथा 1, मोताळा तालुका : खरबडी 1, बुलडाणा शहर : 1, खामगांव शहर : 2, मलकापूर तालुका : धरणगांव 1, दे. राजा तालुका : दे. मही 1 अशाप्रकारे जिल्ह्यात 07 नवीन संशयीत व्यक्ती पॉझीटीव्ह आल्या आहे. तसेच उपचाराअंती एक रूग्ण कोरोनामुक्त झाला असून त्यांना डिस्जार्ज देण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे आजपर्यंत 801871 रिपोर्ट निगेटिव्ह प्राप्त झाले आहेत. त्याचप्रमाणे आजपर्यंत 98235 कोरोनाबाधीत रुग्ण कोरोना निगेटिव्ह असल्यामुळे त्यांना वैद्यकीय प्रोटोकॉलप्रमाणे सुट्टी देण्यात आली आहे. अशाप्रकारे सुट्टी देण्यात आलेल्या रूग्णांची एकूण संख्या 98235 आहे. आज रोजी 138 नमुने कोविड निदानासाठी घेण्यात आले आहेत. आजपर्यंत एकूण निगेटिव्ह अहवाल 801871 आहेत. जिल्ह्यात आज अखेर एकूण 98965 कोरोनाबाधित रूग्ण असून त्यापैकी 98235 कोरोनाबाधीत रूग्णांनी कोरोनावर मात केल्यामुळे त्यांना वैद्यकीय प्रोटोकॉलप्रमाणे सुट्टी देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात सद्यस्थितीत कोविडचे 42 सक्रीय रूग्ण उपचार घेत आहेत. तसेच आजपर्यंत 688 कोरोना बाधीतांचा मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी दिली आहे.
No comments:
Post a Comment