पावणे तीन लाख शेतकऱ्यांना 820 कोटी रूपयांचे अनुदान वितरीत
- कृषि विभागाच्या योजनांचा मिळतोय गतीने लाभ
- एक शेतकरी एक अर्ज उपक्रम अल्पावधीत यशस्वी
बुलडाणा, (जिमाका) दि. 24 : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कृषि विभागाचा कार्यभार सोपविल्यानंतर कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांनी कृषि विभागामध्ये अनेक नविन उपक्रम व योजना सुरु केल्या आहेत. त्याचे दृश्य परिणाम आता दिसू लागले आहेत, त्यापैकीच एक म्हणजे; एक शेतकरी - एक अर्ज ; आतापर्यंतच्या अनुभवावरून असे निदर्शनास आले होते की, शेतकऱ्यांना कृषि विभागाच्या वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक वेळी नव्याने अर्ज करावा लागत होता. तसेच प्रत्येक अर्जासोबत सारखीच कागदपत्रे जोडावी लागत होती. यासाठी शेतकऱ्यांचा वेळ व पैसाही खर्च होत होता. शिवाय बऱ्याच वेळा मागणी केलेल्या घटकाचा लाभही मिळत नव्हता. शिवाय, असाही अनुभव होता की लाभार्थी निवडतांना विविध स्तरावरच्या हस्तक्षेपामुळे योजना गरजू लाभार्थीपर्यंत पोहचत नाही व त्यामुळे शेतकऱ्यांची नाराजी असते. मात्र या उपक्रमामुळे राज्यात पावणे तीन लाख शेतकऱ्यांना 820 कोटी रूपयांचे अनुदान थेट बँक खात्यात वितरीत करण्यात आले आहे.
यावर उपाय शोधत असतांना कृषि विभागाने माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर करुन महाडीबीटी प्रणाली विकसित करुन एक शेतकरी- एक अर्ज ही संकल्पना अमलात आणली. या प्रणालीमुळे केवळ एकाच अर्जाद्वारे शेतकऱ्यांना कृषि विभागाच्या विविध योजनांचे लाभ घेता येऊ लागले आहे. शिवाय चालू आर्थिक वर्षात निवड झाली नाही तर हाच अर्ज पुढील आर्थिक वर्षात ग्राहय धरण्याची सुविधा देखील आहे. कृषि विभागाच्या विविध योजनांसाठी या प्रणालीव्दारे शेतकरी घरबसल्या अर्ज करु शकतो. त्याचप्रमाणे, आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती मोबाईल अॅपद्वारे पाहू शकतात. तसेच, योजनेसाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे देखील अपलोड करू शकतात. लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास संगणकीय सोडतीद्वारे प्रत्येक तालुका निहाय लाभार्थी शेतकऱ्यांची पारदर्शी निवड केली जाते. अर्ज करण्यापासून अनुदान मिळेपर्यंतचा प्रवास मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पूर्णतः संगणकीकृत करून विकासाच्या योजना ऑनलाईन सोडत पद्धतीने राबविणारा कृषि विभाग राज्यातील पहिलाच विभाग असून विभागाच्या सर्व प्रमुख योजनांची अंमलबजावणी आता महाडीबीटी प्रणालीद्वारे करण्यात येत आहे.
वर्षभरात 22 लक्ष शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी प्रणालीवर नोंदणी केली असून वेगवेगळ्या योजनांतर्गत 55 लक्ष घटकांची मागणी करून कृषि विभागाच्या या उपक्रमास उदंड प्रतिसाद दिला आहे. वर्षभराच्या कालावधीत राज्यातील शेतकऱ्यांनी ही प्रणाली आत्मसात केली आहे ही समाधानाची बाब आहे. दि. 23 मार्च, 2021 रोजी या प्रणालीव्दारे पहिल्या शेतकऱ्यास अनुदान वितरित झाले होते व आज वर्षभरानंतर 3 लक्ष 70 हजार शेतकऱ्यांनी विविध घटकांची अंमलबजावणी पूर्ण केली असून कृषि विभागाने 2 लक्ष 76 हजार शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर रु. 820 कोटी अनुदान प्रत्यक्ष डीबीटीव्दारे वर्ग केलेले आहे आणि उर्वरित रु. 400 कोटी चे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची प्रक्रिया सुरु असून मार्च 2022 अखेर ही प्रक्रिया पुर्ण होईल. एका वर्षात डीबीटीव्दारे रु. 1200 कोटींचे अनुदान यशस्विरित्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. ही प्रणाली नाविन्यपूर्ण असल्यामुळे सुरुवातीला कृषि विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना ही प्रणाली समजून घेऊन कार्यवाही करण्यास थोडा वेळ लागला. परंतु, सदर प्रणाली समजावून सांगण्याकरिता वेळोवेळी ऑनलाईन प्रशिक्षणे आयोजित करण्यात आली. त्याचप्रमाणे, सर्व शेतकऱ्यांना वेळीच योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून कृषि मंत्री, प्रधान सचिव (कृषि) व आयुक्त (कृषि) यांच्या स्तरावरून आढावा बैठका घेण्यात आल्या व त्यामुळे सदर
प्रणाली वर्षभरातच सुरळीतपणे मार्गस्थ झालेली आहे.
या प्रणालीमध्ये वापरकर्त्यांच्या गरजेनुरूप वरचेवर सुधारणा करण्यात आल्या असून महाडीबीटी प्रणाली अधिकाधिक शेतकरी व कर्मचाऱ्यांसाठी सुलभ करण्यात येत आहे. महाडीबीटी प्रणालीस शेतकऱ्यांनी दिलेला मोठा प्रतिसाद आणि वर्षभरातील अनुदान वितरणामध्ये कृषि विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी दिलेले उल्लेखनीय योगदान पाहता शेतकऱ्यांनी कृषि खात्याच्या या स्तुत्य उपक्रमाचे स्वागत केले आहे आणि अल्पावधीत एक शेतकरी एक अर्ज हा उपक्रम व महाडीबीटी प्रणाली लोकप्रिय झाली आहे. असेच म्हणावे लागेल. या प्रणालीमुळे कृषि विभागाच्या योजनांचा लाभ पारदर्शक पद्धतीने व सुलभरीत्या तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यात कृषि विभाग यशस्वी झाला आहे.
बालकांच्या शैक्षणिक खर्चासाठी प्रती बालक 10 हजार रूपयास अर्थसहाय्यास मान्यता
- कोविडमुळे पालक गमावलेल्या बालकांना मिळणार लाभ
- बालकाचे वय 3 ते 18 वर्ष वयोगटातील असावे
- अर्ज सादर करण्याचे आवाहन
बुलडाणा, (जिमाका) दि. 24 : मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये बाल निधीची रक्कम राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या बाल न्याय निधीमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. सदर रकमेचा विनियोग कोविडमुळे एक वा दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या शैक्षणिक खर्चासाठी प्रति बालक कमाल मर्यादा 10 हजार रूपये इतकी वापरण्यास जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हाकृती दल यांना मान्यता देण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील कोविडमुळे एक वा दोन्ही पालक गमावलेल्या वयोगट 3 ते 18 मधील बालकांच्या शैक्षणिक खर्चासाठी प्रति बालक कमाल मर्यादा 10 हजार रूपये वितरीत करावयाचा आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी अर्जाचा नमुना सबंधित तालुक्यातील एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय अथवा संरक्षण अधिकारी कार्यालय, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, बस स्टँड च्या पाठीमागे, डॉ जोशी नेत्रालय जवळ, मुठठे ले आउट, बुलडाणा यांचे कार्यालयात उपलब्ध करून घ्यावे. मूळ अर्जासह आवश्यक त्या कागदपत्रांसह प्रस्ताव वरील कार्यालयांपैकी एका कार्यालयास जमा करावे.
अधिक माहितीसाठी संर्पक अधिकारी संरक्षण अधिकारी (संस्था अंतर्गत) गजानन कुसुंबे यांच्या 9764008894 मोबाईल क्रमांकासह संपर्क करावा. अर्थसाह्य मिळण्याकरिता अर्जासोबत बालकांचे शाळा बोनाफाईड, आई – वडील मृत्यू प्रमाणपत्र छायांकित प्रत, वडील यांचे कोविड 19 पॉझिटिव्ह असल्याबाबतचा पुराव्याची छायांकित प्रत, बालकाचे आधार कार्डची छायांकित प्रत, तसेच बालक अथवा पालक संयुक्त राष्ट्रीय बँकेच्या पासबुकची छायांकित प्रत जोडणे आवश्यक आहे. तरी पात्र लाभार्थ्यांनी अर्ज सादर करावे, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अशोक मारवाडी यांनी केले आहे.
पोषण पंधरवड्यातंर्गत सव येथे कार्यक्रम
बुलडाणा, (जिमाका) दि. 24 : जिल्ह्यात पोषण अभियाना अंतर्गत पोषण पंधरवाड्याचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील बुलडाणा प्रकल्प ग्रामीणमध्ये पोषण पंधरवाडा अंतर्गत बुलडाणा तालुक्यातील सव येथे विविध उपक्रमांतून पंधरवड्याचा शुभारंभ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गजानन शिंदे, विस्तार अधिकारी सौ. सुकेशीनी वानखेडे, साखळी बिटचे पर्यवेक्षिका सौ. सुनीता रिंढे, वैद्यकीय अधिकारी व इतर गावातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व गरोदर माता, स्तनदा माता अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांचे पालक वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सदर उपक्रमात माता बैठक, प्रभात फेरी, परिसर स्वछता, हात धुणे, 0 ते 6 वयोगटातील बालकांची वजन उंची नोंदविण्यात आली. तसेच आवश्यक घटकांना अंगणवाडी सेविका, एएनएम, आशा वर्कर यांचेमार्फत गृहभेटी पंधरवड्यात देण्यात येणार आहे. तसेच किशोरी मुलींची रक्ताशय चाचणी ग्राम आरोग्य स्वछता, पोषणाचे महत्व रानमेवाचे महत्व, 6 महिने पूर्ण झालेल्या बालकांना वरच्या आहाराचे महत्व, दिव्यांग घटकांकारिता शासकीय योजनांच्या महिती सत्राचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच पाणी अडवा, पाणी जिरवा बद्दल महत्व, सांडपाणी व्यवस्थापन, बाळाचे पहिले 1000 दिवस बद्दल जनजागृती, गरोदर मातेचा सकस आहाराचे महत्व, मुलीच्या नावे झाडे लावणे, संपूर्ण पोषण आहार प्रात्यक्षिक आदी उपक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
पोषण पंधरवडा उपक्रमात जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग प्राप्त करून घेणेच्या दृष्टीने सर्वच अंगणवाडी सेविका मार्फत जनजागृती करण्यात येणार आहे. राबविण्यात आलेल्या उपक्रमाची जनंआन्दोलन डॅशबोर्डवर दैनंदिन नोंद घेण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात 4 एप्रिलपर्यंत पोषण पंधरवड्याचे आयोजन
- 14 प्रकल्प, 2712 अंगणवाडी केंद्रात कार्यक्रमांचे आयोजन
बुलडाणा, (जिमाका) दि. 24 : बुलडाणा जिल्हात पोषण अभियाना अंतर्गत पोषण पंधरवड्याला सुरुवात करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील 14 प्रकल्पांमध्ये पोषण पंधरवडा दिनांक 21 मार्च ते 4 एप्रिलअंतर्गत विविध उपक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. पोषण पंधरवडाची शुभारंभ एकात्मिक बालविकास सेवा योजना कक्ष, जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचे करण्यात आला असून जिल्ह्यातील एकूण 2712 अंगणवाडी केंद्रात विविध उपक्रमांचे आयोजन दैनंदिनीनुसार करण्यात येणार आहे.
पंधरवड्यात माता बैठक, प्रभात फेरी, परिसर स्वछता, हात धुणे, 0 ते 6 वयोगटातील बालकांची वजन उंची नोंदविणे, आवश्यक घटकांना अंगणवाडी सेविका, एएनएम, आशा वर्कर यांचे मार्फत गृहभेटी आदी उपक्रम पंधरवड्यात राबविण्यात येणार आहे. तसेच किशोरवयीन मुलींची रक्ताशय चाचणी, ग्राम आरोग्य स्वछता, पोषणाचे महत्व, रानमेवाचे महत्व, 6 महिने पूर्ण झालेल्या बालकांना वरच्या आहाराचे महत्व, दिव्यांगाकरिता असणाऱ्या विविध शासकीय योजनांच्या माहिती सत्राचे आयोजन, पाणी अडवा, पाणी जिरवा बद्दल महत्व, सांडपाणी व्यवस्थापन, बाळाचे पहिले 1000 दिवस बद्दल जनजागृती, गरोदर मातेचा सकस आहाराचे महत्व, मुलीच्या नावे झाडे लावणे, संपूर्ण पोषण आहार प्रात्यक्षिक आदी उपक्रमांचे आयोजनही करण्यात येणार आहे.
पोषण पंधरवडा उपक्रमात जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग प्राप्त करून घेण्याच्या दृष्टीने सर्वच अंगणवाडी सेविकांमार्फत जनजागृती करण्यात येणार आहे. राबविण्यात आलेल्या उपक्रमाची जन आंदोलन डॅशबोर्ड वर दैनंदिन नोंद घेण्यात येणार आहे. तरी सदर पंधरवड्यामध्ये ग्रामीण भागातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवावा तसेच अंगणवाड्या मार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद रामरामे यांनी केले आहे.
नोंदणीकृत व मान्यता प्राप्त संस्थांच्या तपासणीसाठी समिती गठीत
- अशासकीय सदस्यासाठी 1 एप्रिलपर्यंत अर्ज सादर करावे
बुलडाणा, (जिमाका) दि. 24 : बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 हा राज्यात लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमाच्या कलम 54 नुसार नोंदणीकृत तसेच मान्यता प्राप्त संस्थेच्या तपासणीसाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर तपासणी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातंर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा समितीचे अध्यक्ष जिल्हादंडाधिकारी असून जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी हे सदस्य सचिव आहे. सदर शासन निर्णयानुसार समितीचे एकूण पाच सदस्य आहे. त्यापैकी बाल हक्क, संगोपन, संरक्षण व कल्याण या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या नागरी समुहाचा एक सदस्य आवश्यक आहे.
जिल्हास्तरीय तपासणी समितीमधील अशासकीय सदस्याचा तीन वर्षांचा कालावधी संपलेला असून नव्याने अशासकीय सदस्य पदासाठी बालकांच्या क्षेत्रात अनुभव असलेल्या इच्छुक व्यक्तींनी अर्ज सादर करावे. अर्जदार हा किमान पदवीधर असावा, बाल हक्क, काळजी, संरक्षण आणि कल्याण क्षेत्रातील किमान 10 वर्षाचा अनुभव असावा, वयोमर्यादा 35 पेक्षा कमी व 65 पेक्षा जास्त नसावी, अशासकीय सदस्याचा कालावधी हा नेमणूकीपासून 3 वर्षांचा राहील, इच्छूक उमेदवारांनी अर्ज जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय,बस स्टँड मागे, मुठ्ठे ले आऊट, जोशी नेत्रालयाजवळ, बुलडाणा येथे 1 एप्रिल 2022 पर्यंत अर्ज सादर करावे, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अशोक मारवाडी यांनी केले आहे.
No comments:
Post a Comment