NCMC स्मार्ट कार्डसाठी आता १ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ; ज्येष्ठ नागरिक व महिलांची गैरसोय टाळण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा निर्णय

 


बुलढाणा दि.30(जिमाका): एसटी प्रवासात राज्य सरकारच्या विविध सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी अनिवार्य करण्यात आलेल्या NCMC (नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) स्मार्ट कार्डच्या अंमलबजावणीला आता १ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अनेक पात्र ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना अद्याप कार्ड मिळालेले नसल्याने त्यांची प्रवास सवलतीपासून गैरसोय होऊ नये, यासाठी हा दिलासादायक निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे (MSRTC) अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

राज्य शासनाच्या वतीने 'अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना' मोफत प्रवास, तर ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना एसटी प्रवास भाड्यात ५० टक्के सवलत दिली जाते. या सवलती अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी १ ऑगस्ट २०२६ पासून NCMC स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला होता.

परंतु, राज्यातील हजारो पात्र प्रवाशांनी नोंदणी केली असली तरी तांत्रिक किंवा प्रक्रियात्मक कारणांमुळे काहींना अद्याप प्रत्यक्ष कार्ड मिळालेले नाही. त्यामुळे केवळ कार्ड उपलब्ध न झाल्यामुळे कोणताही पात्र प्रवासी सवलतीपासून वंचित राहू नये, याची दखल घेत प्रशासनाने हा मुदतवाढीचा निर्णय घेतला आहे.

एसटीची प्रवासी सवलत ही सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी आहे. तांत्रिक किंवा प्रक्रियात्मक कारणांमुळे कोणत्याही पात्र ज्येष्ठ नागरिक अथवा महिला प्रवाशाची गैरसोय होऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. म्हणूनच NCMC स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याच्या अंमलबजावणीला १ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

या मुदतवाढीमुळे स्मार्ट कार्ड न मिळालेल्या हजारो अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, पात्र प्रवाशांनी या वाढीव मुदतीचा लाभ घेऊन NCMC स्मार्ट कार्ड मिळवण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी केले.

0000

Comments

Popular posts from this blog

मत्स्यव्यवसाय अंतर्गत सहकारी संस्थांकडून तलाव ठेक्याने घेण्याबाबत प्रस्ताव आमंत्रित

news 9.6.2017 dio buldana

ग्रामपंचायत सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर; हरकती व सूचना २५ जूनपर्यंत मागविल्या