सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी ३१ जुलैपर्यंत अर्ज मागविले; शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा: कृषि विभागाचे आवाहन

 

 

बुलढाणा दि.6 (जिमाका): खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ३१ जुलै २०२६ पर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

 

राज्य शासनाच्या ३ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार बुलढाणा जिल्ह्यात ही योजना Cup & Cap Model (80:110) नुसार अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी राबविण्यात येत असून, खरीप २०२६ व रब्बी २०२६-२७ हंगामासाठी विमा कंपनीची एका वर्षासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

 

या योजनेचा मुख्य उद्देश नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देणे, आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे, संकटाच्या काळात आर्थिक स्थैर्य कायम ठेवणे तसेच कृषी क्षेत्रातील पतपुरवठा व अन्नसुरक्षा मजबूत करणे हा आहे. खरीप हंगाम २०२६ साठी बजाज जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे यांची विमा कंपनी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, कंपनीचा टोल-फ्री हेल्पलाईन क्रमांक १४४४७ आहे.

 

योजनेत सहभागी होण्यासाठी Agristack Farmer ID असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (Digital Crop Survey) अंतर्गत पीक नोंदणी करणे बंधनकारक राहणार आहे. विमा अर्जासाठी किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्राची अट लागू असून, बोगस किंवा फसवणुकीच्या उद्देशाने विमा घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित अर्जदारास पीक विमा योजना तसेच कृषी विभागाच्या विविध डीबीटी योजनांचा लाभ पाच वर्षांसाठी बंद करण्यात येणार आहे.

 

ही योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी खातेदार, कुळाने किंवा नोंदणीकृत भाडेपट्टी करारावर शेती करणारे शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकतात. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नोंदणीकृत भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक आहे.

 

योजनेअंतर्गत खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता विमा रकमेच्या केवळ २ टक्के, रब्बीसाठी १.५ टक्के आणि नगदी पिकांसाठी ५ टक्के इतका निश्चित करण्यात आला आहे. सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखीम स्तर ७० टक्के ठेवण्यात आला असून, उंबरठा उत्पादन मागील सात वर्षांतील सर्वोच्च उत्पादनाच्या पाच वर्षांच्या सरासरीच्या आधारे निश्चित करण्यात येणार आहे.

 

भात, सोयाबीन, कापूस आणि गहू या पिकांसाठी पीक कापणी प्रयोगातून मिळालेल्या उत्पादनाला ५० टक्के आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे मिळालेल्या उत्पादनाला ५० टक्के भारांकन देऊन सरासरी उत्पादकता निश्चित केली जाणार आहे. पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आपत्ती अथवा इतर कारणांमुळे उत्पादनात घट झाल्यास नियमानुसार नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.

 

शेतकऱ्यांनी अर्ज भरण्यासाठी केवळ विमा हप्ता भरावा. सीएससी केंद्रधारकांना केंद्र शासनाने निश्चित केलेले मानधन विमा कंपनीमार्फत दिले जात असल्याने विमा हप्त्याव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क देऊ नये, असेही कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

 

पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी ३१ जुलै २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. प्रति हेक्टर शेतकरी हिस्सा (विमा हप्ता) सोयाबीनसाठी १ हजार २५० रुपये, कपाशी १ हजार ३०० रुपये, तूर ९४० रुपये, मूग ७५ रुपये, उडीद ६७.५० रुपये, मका १०० रुपये याप्रमाणे आहे. कृषी विभागाने सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी मुदतीपूर्वी अर्ज करून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.

0000