विशेष वृत्त : 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६'ची व्याप्ती वाढली; पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी

 

बुलढाणा, दि. १५ (जिमाका) : राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६'ची व्याप्ती वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये विविध अटी व मर्यादांमुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहत होते. मात्र, नव्या योजनेत शासनाने बहुतांश जाचक अटी रद्द करून अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, याची व्यवस्था केली आहे.

योजनेतील महत्त्वाचा बदल म्हणजे, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही आता दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळणार आहे. यापूर्वी अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळत नव्हता. तसेच 'महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' अंतर्गत ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान घेतलेल्या शेतकऱ्यांवरील मर्यादाही हटविण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांनाही आता नव्या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. याशिवाय, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी लागू असलेली २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अटही रद्द करण्यात आली असून, त्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी या योजनेच्या कक्षेत येणार आहेत.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षानिमित्त त्यांच्या लोकाभिमुख प्रशासन, शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण विकासाच्या कार्याला अभिवादन म्हणून या योजनेला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.

याचबरोबर भविष्यात शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जमाफीची आवश्यकता भासू नये, यासाठी शासनाने तज्ज्ञ समितीच्या माध्यमातून अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांवरही भर दिला आहे. शेती अधिक सक्षम, शाश्वत आणि आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी या शिफारशींची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ व इतर संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या बळीराजाला दिलासा देण्याच्या दृष्टीने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६' ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरणार असून, त्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीसह कृषी अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

00000