तेलबिया व कडधान्य प्रक्रिया उद्योगांना अनुदान; ऑफलाइन अर्ज आमंत्रित • प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य

 

 

बुलढाणा दि.6 (जिमाका): जिल्ह्यातील सोयाबीन, तीळ व इतर तेलबिया तसेच तूर, मूग, उडीद, हरभरा आदी कडधान्य पिकांचे काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी करून स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी कृषी विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या 'राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया (NMEO-OS)' आणि 'कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान २०२६-२७' अंतर्गत प्रक्रिया युनिट्स, मिनी ऑईल मिल, गोदाम बांधकाम व कडधान्य प्रक्रिया-पॅकेजिंग युनिट्स उभारण्यासाठी लाखो रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले असून पात्र लाभार्थ्यांकडून ऑफलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

 

योजनेअंतर्गत २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी सुमारे २८.८० लाख रुपयांचा प्रकल्प खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल १४.४० लाख रुपये इतके अनुदान दिले जाणार आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ/एफपीसी), सहकारी संस्था, सार्वजनिक व खासगी उद्योग तसेच समूह आधारित व्यवसाय संस्था या योजनेसाठी पात्र असून मूल्यसाखळी भागीदारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. लाभार्थ्यांची निवड 'प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर केली जाणार आहे.

 

तेलबिया प्रक्रिया उद्योगांसाठीही स्वतंत्र अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. १० टन प्रतिदिन क्षमतेच्या तेल काढणी युनिटसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल ९.९० लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. तसेच फिल्टर प्रेससह मिनी ऑईल मिलसाठी कमाल ४ लाख रुपये, तर फिल्टर प्रेसशिवाय मिनी ऑईल मिलसाठी कमाल ३ लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. या अनुदानामध्ये केवळ यंत्रसामग्री व उपकरणांचा खर्च ग्राह्य धरला जाणार असून जमीन किंवा इमारत बांधकामाचा खर्च ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.

 

कडधान्यांवर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया करून ब्रँडिंगला चालना देण्यासाठी कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट्ससाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल २५ लाख रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. या योजनेत प्रक्रिया युनिटबरोबर साठवणूक सुविधेलाही अनुदान उपलब्ध असले तरी इमारत किंवा गोदाम बांधकामासाठीचे अनुदान एकूण पात्र अनुदानाच्या ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. एफपीओ, क्लस्टर स्तरावरील महासंघ, प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि २१ वर्षांवरील वैयक्तिक उद्योजक या योजनेसाठी पात्र असून युनिटची किमान क्षमता ३०० किलो प्रति तास असणे आवश्यक आहे.

 

दोन्ही योजनांमध्ये क्रेडिट लिंक बॅकएंडेड सबसिडी पद्धतीने अनुदान दिले जाणार असल्याने लाभार्थ्यांनी बँक कर्ज घेणे बंधनकारक आहे. तसेच प्रकल्प खर्चातील किमान १५ टक्के हिस्सा स्वतः उभारावा लागणार आहे. काम सुरू होण्यापूर्वी व पूर्ण झाल्यानंतर कृषी मॅपर ॲपद्वारे जिओ-टॅगिंग करणे आवश्यक असून योजनेच्या माहितीचा फलक लावणे व ठरावीक कालावधीपर्यंत प्रकल्पाची देखभाल करणेही बंधनकारक आहे.

 

इच्छुक लाभार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील ऑफलाइन अर्ज संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे व जीएसटी नोंदणीकृत पुरवठादारांचे अधिकृत दरपत्रक जोडून सादर करावेत. प्राप्त अर्जांची तांत्रिक व आर्थिक छाननी जिल्हा तेलबिया अभियान समिती किंवा जिल्हा कार्यकारी समितीमार्फत करून अंतिम निवड केली जाणार आहे.

 

या योजनांमुळे जिल्ह्यातील तेलबिया व कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांचे काढणीनंतरचे नुकसान कमी होऊन स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळेल तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल. 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर निवड होणार असल्याने पात्र एफपीओ, सहकारी संस्था व उद्योजकांनी तातडीने अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संतोष डाबरे यांनी केले आहे.

00000