कोविड दूत बनू नका...!

नागरिकांनी कोरोना प्रतिबंधक नियमांचं पालन केलं नाही तर राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन लागू होण्याचे संकेत सरकारकडून मिळत आहेत. राज्यात लॉकडाऊन लावायचा की नाही याचा निर्णय पुढच्या ८ दिवसांत जनतेनं करावा, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. मास्क घाला, शिस्त पाळा आणि लॉकडाऊन टाळा, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर काल राज्यातल्या जनतेला संबोधित करताना त्यांनी हा संसर्ग रोखण्यासाठी " मी जबाबदार" या मोहिमेची घोषणा केली. गेले वर्षभर आपण कोरोनाला रोखण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतोय, त्यात आपल्याला यशही आले. मुंबईत दिवसाला ३०० ते ४०० रुग्ण संख्येपर्यंत खाली उतरलो मात्र आता काही दिवसांपासून ८०० ते ९०० रुग्ण आढळत आहेत. राज्यातही दररोज हजार ते दीड हजार रुग्ण वाढताहेत, आज दिवसभरात सुमारे ७ हजार रुग्ण आढळले ही चिंताजनक बाब आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. 

गेल्या वर्षी कोरोनाची सुरुवात झाली तेव्हा आपल्याकडे सुविधा नव्हत्या, ऑक्सिजन, बेड्स, रुग्णालयं, प्रयोगशाळा पुरेशा नव्हत्या. आता आपण सुविधांनी सज्ज आहोत. मात्र आता वाढत चालवलेला संसर्ग आपण थांबवला नाही तर या आरोग्य यंत्रणेवर कमालीचा ताण येईल. म्हणून सामाजिक जबाबदारीचं भान ठेऊन वागणं महत्वाचे आहे, असं त्यांनी सांगितलं. सर्व काही खुलं करा म्हणून नियम मोडून आंदोलनं करणारे आता जेव्हा संसर्ग पसरतोय तेव्हा वाचवायला येणार नाहीत. सध्या कोविड योद्ध्यांचे सत्कार सुरु आहेत. या योद्ध्यांनी जीवावर उदार होऊन लढाई केली आहे, मात्र त्यांच्या सत्काराच्या निमित्ताने आपण कोविड पसरविणारे कोविड दूत बनू नका, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. 

आता आपण सर्व काही खुलं केलं आहे, आपण सर्व बाहेर आलो आहोत. त्यामुळे मास्क घालणं, सुरक्षित अंतर ठेवणं, हात सतत धूत राहणं ही आपली व्यक्तिगत जबाबदारी असून ती सर्वानी पार पाडण्यासाठी " मी जबाबदार" ही मोहीम सुरु करीत आहोत, असं त्यांनी जाहीर केलं. गर्दी वाढत असून राजकीय, सामाजिक, धार्मिक अशा कार्यक्रमांना परवानगी मिळणार नाही तसेच नियम न पाळणारी मंगल कार्यालयं, सभागृहं, हॉटेल्स, उपाहारगृहं यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

Comments

Popular posts from this blog

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाची थेट कर्ज योजना

बुलढाणा जिल्ह्याची महान हो कीर्ती

स्वयं अर्थसहाय्यिता नवीन शाळांना मान्यता व दर्जावाढीची शिफारस; हरकती मागविल्या