24.8.2017 dpdc meeting news dio buldna

विहीत कालमर्यादेत निधी खर्च करून कामे पूर्ण करावी

- पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर

·                    कर्जमाफीचे अर्ज भरण्यासाठी महसूल मंडळ स्तरावर शिबिरे

·                    आदिवासी विकास विभागाचे कार्यालय जिल्ह्यात होण्यासाठी शासनास प्रस्ताव

·                    कर्जमाफीकरीता नावावर शेती असलेल्या व्यक्तींचेच आधार कार्ड आवश्यक

बुलडाणा दि‍.24 -  जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून देण्यात येणारा निधी प्रशासकीय यंत्रणांनी विहीत कालमर्यादेत खर्च करावा. कुठल्याही विभागाने निधी अखर्चीत ठेवून समर्पित करू नये. निधी खर्च करण्याचे व्यवस्थित नियोजन करून कामे पूर्ण करावी. तसेच सन 2016-17 मधील निधी खर्चाचे उपयोगीता प्रमाणपत्र संबंधीत यंत्रणांनी सादर करावे, असे निर्देश पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज दिले.

     जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे आयोजन आज जिल्हा नियोजन भवन येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी पालकमंत्री बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर खासदार प्रतापराव जाधव, जिल्हा परिषद अध्यक्षा श्रीमती उमाताई तायडे, जिल्हाधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जि.प मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुखराज एस, जिल्हा पोलीस अधिक्षक शशीकुमार मीना, जिल्हा नियोजन अधिकारी विवेक कुळकर्णी आदी उपस्थित होते. तसेच सभागृहात आमदार सर्वश्री चैनसुख संचेती,  डॉ. संजय कुटे, राहूल बोंद्रे, डॉ. संजय रायमूलकर, ॲड. आकाश फुंडकर आदींसह नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

        शेतकरी कृषी सन्मान योजनेतंर्गत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी अर्ज भरण्याचे आवाहन करीत पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर म्हणाले, शेतकरी कृषी सन्मान योजनेतंर्गत कर्जमाफीचे अर्ज भरून घेण्यासाठी यापुढे महसूल मंडळ स्तरावर शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये कृषी, सहकार व महसूल विभागांचे अधिकारी उपस्थित राहतील. या शिबिरांमध्ये जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी होवून आपले अर्ज भरून घ्यावे. अर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. कर्जमाफी योजनेमुळे सर्वात जास्त लाभ बँकांना होणार आहे. त्यामुळे बँकांनी स्वत: पुढाकार घेवून शेतकऱ्यांचे कर्जमाफी अर्जासाठी लागणारे बँकेतील कागदपत्रे ताबडतोब द्यावीत. तसेच अर्ज भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देवून मदत करावी.  कर्जमाफीचा अर्ज भरताना पती, पत्नी किंवा मुलगा असे शेतकरी कुटूंब गृहीत धरण्यात आले होते. त्यामुळे पती-पत्नी या दोघांचे आधार कार्ड आवश्यक असायचे . आता मात्र ज्याच्या नावावर 7/12 व कर्ज खाते आहे, त्याचाच 7/12 व आधार कार्ड अर्ज भरतेवेळी लागणार आहे. महा ई सेवा केंद्र, आपले सरकार केंद्र व संग्राम केंद्र यामध्ये अर्ज विनामूल्य भरण्याची सुविधा आहे. 

      जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत गत वर्षात झालेल्या कामांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र त्वरित सादर करण्याचे आदेश देत पालकमंत्री म्हणाले, जलयुक्त शिवार अभियानातील कामे करणाऱ्या सर्व यंत्रणांनी उपयोगीता प्रमाणपत्र विनाविलंब सादर केली पाहिजेत. त्याशिवाय पुढील वर्षासाठी निधी मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे जिल्हा नियोजनमधून निधी मिळणाऱ्या यंत्रणांनीसुद्धा उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर करावी. बँकांनी कुठल्याही अनुदानाचे पैसे अथवा बचत खात्यातील पैसे कर्ज खात्यात वळते करू नये. कारण कर्जमाफीमुळे बँकांना थकीत कर्जाचा पैसा मिळणार आहे. 

    ते पुढे म्हणाले, आदिवासी विकास विभागाचे कार्यालय जिल्ह्यात नाही. सदर कार्यालय अथवा उपकार्यालय जिल्ह्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केल्या जातील. त्यासाठी शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. तसेच प्रत्येक यंत्रणेने मिळालेल्या निधीचा उपयोग करून विहीत कालमर्यादेत कामे पूर्ण करावी, असे आदेशही त्यांनी दिले.

 

    या बैठकीत सन 2016-17 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 226.84 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या 95.13 व आदिवासी उपयोजनेच्या 20.93 कोटी रूपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली.  तसेच सन 2017-18 मधील खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. या वर्षामध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये 202.83, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 123.57 व आदिवासी उपयोजनेकरीता 24.09 कोटी रूपयांचा आराखडा आहे. यावेळी खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीदरम्यान केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसार संकल्प ते सिद्धी अभियानाची शपथ घेण्यात आली.

    खासदार प्रतापराव जाधव यांनी यावेळी नगर परिषद हद्दवाढ आणि गावठाण विस्तारासाठी प्रयत्न करून नवीन महसूल गावांना मान्यता देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याचप्रमाणे बँकांनी मुद्रा योजना, शिक्षण कर्ज याविषयी जास्तीत जास्त प्रकरणे मंजूर करून कर्ज वितरण करण्याचे सांगितले.

      यावेळी आमदार चैनसुख संचेती, डॉ. संजय रायमूलकर, राहूल बोंद्रे, डॉ. संजय कुटे, ॲड आकाश फुंडकर यांनी विविध प्रश्न मांडले. या प्रश्नांवर पालकमंत्री यांनी संबंधित यंत्रणेकडून उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. बैठकीत जिल्हा नियोजन अधिकारी विवेक कुळकर्णी यांनी सादरीकरण केले. जिल्हाधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी बैठकीत माहिती दिली.   सुरूवातीला पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्याहस्ते नवीन सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी जिल्हा परिषद अध्यक्षा श्रीमती उमाताई तायडे यांनी पालकमंत्री यांच्या वाढदिवसानिमित्त 51 हजार रूपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी दिला. बैठकीला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विभागप्रमुख, विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी आदींची उपस्थिती होती.

--------------