पेट्रोल-डिझेल टंचाईच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका; जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांचे आवाहन

 


पेट्रोल-डिझेल टंचाईच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका; जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांचे आवाहन

            बुलढाणा(जिमाका) दि.26: सोशल मीडियावर सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुटवड्याबाबत पसरत असलेल्या अफवांमुळे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी पेट्रोल पंपांवर नागरिकांची मोठी गर्दी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी पेट्रोलियम नियम २००२ मधील तरतुदींचा वापर करून कडक निर्बंध लागू केले आहेत. जिल्ह्यात इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही, असे स्पष्ट करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश निर्गमित केले आहेत.

 जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश व निर्बंध:

            खुले इंधन विक्रीवर बंदी: कोणत्याही पेट्रोल पंपावर पेट्रोल किंवा डिझेल प्लास्टिक बाटल्या, कॅन, डबे किंवा अनधिकृत कंटेनरमध्ये भरून देण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. इंधन केवळ वाहनांच्या टाकीतच भरून दिले जावे.

अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य: रुग्णवाहिका (Ambulance) आणि इतर अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित वाहनांना इंधन पुरवठा करताना प्राधान्य देण्याच्या सूचना पंप चालकांना देण्यात आल्या आहेत.

साठ्याची पारदर्शकता: प्रत्येक पेट्रोल पंपाने दररोजचा उपलब्ध साठा आणि मागणीची माहिती फलकावर प्रदर्शित करणे बंधनकारक राहील.

सीसीटीव्ही देखरेख: सर्व पेट्रोल पंप परिसरात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत ठेवावी आणि विक्रीच्या नोंदी नियमित अद्ययावत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

दंडात्मक कारवाईचा इशारा:

या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांविरुद्ध पेट्रोलियम नियम २००२, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.

वाहनांमध्ये अनावश्यक साठा करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करू नये. प्रशासनाला सहकार्य करावे आणि अफवांवर विश्वास न ठेवता शांतता राखावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

00000

Comments

Popular posts from this blog

मत्स्यव्यवसाय अंतर्गत सहकारी संस्थांकडून तलाव ठेक्याने घेण्याबाबत प्रस्ताव आमंत्रित

news 9.6.2017 dio buldana

ग्रामपंचायत सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर; हरकती व सूचना २५ जूनपर्यंत मागविल्या