लोणार सरोवर विकास कामाला वेग देण्याच्या सुचना: विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंगल यांनी केली पाहणी

लोणार सरोवर विकास कामाला वेग देण्याच्या सुचना: विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंगल यांनी केली पाहणी

बुलढाणा(जिमाका) दि.14 : जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराच्या जतन-संवर्धनासोबत पर्यटनविकासाला गती देण्याच्या दृष्टीने अमरावती विभागाच्या विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंगल यांनी लोणार येथे प्रत्यक्ष पाहणी केली. या भेटीत त्यांनी लोणार विकास आराखड्यांतर्गत सुरू असलेल्या कामांची सविस्तर माहिती घेत गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि वेळेचे नियोजन यांवर भर देण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले. जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्या समवेत त्यांनी परिसराची पहाणी केली. सोबतच लोणार विकास आराखड्यासंदर्भाने एक बैठकही त्यांनी घेत सर्वंकष आढावा घेतला.

सरोवर परिसरातील सुरू असलेल्या बांधकामे, पायाभूत सुविधा आणि सौंदर्यीकरणाच्या कामांचा आयुक्तांनी प्रत्यक्ष आढावा घेतला. लोणारचा विकास आराखडा हा पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याने कामे निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्याबाबत त्यांनी वन विभाग, नगर परिषद आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

दौऱ्यादरम्यान आयुक्तांनी लोणारमधील ऐतिहासिक झोपलेल्या मारुती मंदिराचे दर्शन घेतले. यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेऊन काही प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. गायमुख धार पुन्हा धार्मिक स्नानासाठी खुली करण्याची मागणी, सरोवरातील पाण्याची वाढती पातळी लक्षात घेऊन गोड्या पाण्याचा नियंत्रित उपसा करण्याचा प्रस्ताव, लोणारमधील प्राचीन मंदिरांना जोडून स्वतंत्र तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्याची मागणी तसेच शहराच्या सौंदर्यीकरणासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दा यावेळी मांडण्यात आला. या मागण्यांबाबत तांत्रिक बाबी तपासून आवश्यक त्या पातळीवर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले.

या पाहणी दौऱ्यात विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव, अकोला) यशवंत नागुलकर, सहाय्यक वनसंरक्षक चेतन राठोड, उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र जोगी, तहसीलदार भूषण पाटील, नगराध्यक्षा मीरा मापारी, मुख्याधिकारी बोबडे तसेच पुरातत्त्व विभागाचे प्रतिनिधी व नगर परिषदेचे अभियंते उपस्थित होते.

लोणार सरोवराचा अद्वितीय नैसर्गिक वारसा जपत पर्यटनविकासाच्या माध्यमातून स्थानिकांना रोजगारनिर्मितीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावरही प्रशासनाने भर द्यावा, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.