दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलसंधारण, रोजगारनिर्मिती आणि पाणी नियोजनावर भर द्या केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांचे प्रशासनाला निर्देश; लोकसहभागातून धरणांतील गाळ काढून शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्या

बुलढाणा, दि. २४ (जिमाका) : जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन, पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य, शेतीसाठी संरक्षित सिंचन आणि पशुधनासाठी चारा उपलब्धतेचे नियोजन करावे. तसेच, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती करताना जलसंधारण व विकासकामांची सांगड घालावी. लोकसहभागातून धरणांतील गाळ काढून तो शेतकऱ्यांना शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्यासह नद्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील पाणीटंचाई, उपलब्ध जलसाठा, शेतीसाठी पाण्याची गरज, रोजगारनिर्मिती आणि पशुधनासाठी चारा नियोजनाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार संजय गायकवाड, माजी आमदार संजय रायमुलकर, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चव्हाण यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, महावितरणचे अधिकारी आणि विविध जलप्रकल्पांचे अधिकारी उपस्थित होते.

रोजगार हमी योजनेतून प्रत्येक तालुक्याचा कृती आराखडा तयार करा

दुष्काळी परिस्थितीमुळे आगामी काळात ग्रामीण भागात रोजगाराची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कामे प्रस्तावित करावीत. पांदण रस्ते, नदी खोलीकरण, चर खोदणे आणि जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य द्यावे. उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांनी समन्वयाने नियोजन करून प्रत्येक तालुक्याचा स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करावा, अशा सूचना श्री. जाधव यांनी दिल्या.

रोजगार हमी योजनेतून स्थानिक नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होण्यासोबतच गावांमध्ये कायमस्वरूपी उपयुक्त ठरणारी विकासकामे पूर्ण करता येतील. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती आणि जलसंधारण या दोन्ही उद्दिष्टांची पूर्तता होईल, यादृष्टीने प्रशासनाने काम करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य; पिकासाठी संरक्षित सिंचनाची शक्यता तपासा

जिल्ह्यातील धरणे व जलप्रकल्पांमधील उपलब्ध पाणीसाठा तसेच मृतसाठा विचारात घेऊन पिण्याच्या पाण्याचे योग्य आरक्षण करावे. उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करून नागरिकांना पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध होईल, याची दक्षता घ्यावी. पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी आवश्यक आरक्षण केल्यानंतर शिल्लक पाण्यातून खरीप हंगामातील तूर पिकाला संरक्षित सिंचन देता येईल का, याची शक्यता तपासावी. यामुळे पिकांचे संभाव्य नुकसान कमी करण्यास मदत होईल, असे निर्देश त्यांनी दिले.

गावपातळीवर पाणीटंचाई निवारणासाठी तातडीने नियोजन करा

प्रत्येक गावातील नागरिकांना आवश्यक पाणी उपलब्ध होण्यासाठी गावनिहाय पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे. सार्वजनिक विहिरींची स्वच्छता करून त्यांची उपयुक्तता वाढवावी. गावातील उंच ठिकाणी पाण्याच्या टाक्या उपलब्ध करून सार्वजनिक वापरासाठी पाणीसाठ्याची व्यवस्था करण्याच्या शक्यता तपासाव्यात. जलजीवन मिशनअंतर्गत खोदण्यात आलेल्या विहिरींना तातडीने विद्युत जोडणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. जाधव यांनी सांगितले.

लोकसहभागातून धरणांतील गाळ काढून शेतीसाठी उपलब्ध करा

जलसाठ्यांची साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी लोकसहभागातून धरणांतील गाळ काढण्याची मोहीम राबवावी. आवश्यकतेनुसार यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने गाळ काढून तो शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीची सुपीकता वाढविण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे. यामुळे जलसाठ्यांचे संवर्धन होण्यासोबतच गाळाचा शेतीसाठीही उपयोग होईल, असे श्री. जाधव यांनी नमूद केले.

जळगाव जामोद आणि संग्रामपूर तालुक्यांतील अनेक नद्या सातपुडा पर्वतरांगांतून वाहतात. पाण्याच्या प्रवाहासोबत वाहून येणारे दगड तसेच नदीपात्रात साचणारा गाळ यामुळे पाण्याच्या प्रवाहात अडथळे निर्माण होतात. ही बाब लक्षात घेऊन लोकसहभागातून नदीपात्रातील अडथळे दूर करावेत. नद्या व नाल्यांचे खोलीकरण आणि आवश्यकतेनुसार रुंदीकरण करण्यासाठी नियोजन करावे. यामुळे पावसाचे पाणी अधिक प्रभावीपणे साठविणे आणि भविष्यात सिंचनासाठी जलसाठ्यांची उपलब्धता वाढविणे शक्य होईल, असे निर्देश त्यांनी दिले.

पशुधनासाठी चारा उपलब्धतेचे आतापासूनच नियोजन करा

दुष्काळाची तीव्रता वाढल्यास पशुधनासाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काळातील गरज लक्षात घेऊन चारा उपलब्धतेचे नियोजन आतापासूनच करावे. ज्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध आहे, त्यांना चारा पिकांच्या लागवडीसाठी प्रोत्साहित करावे. उत्पादित चारा प्रशासनामार्फत हमीभावाने खरेदी करून पशुपालकांना उपलब्ध करून देण्याबाबत आवश्यक नियोजन करावे, अशी सूचना श्री. जाधव यांनी केली.

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, नागरिक आणि पशुधनाला कमीत कमी अडचणींचा सामना करावा लागेल, यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने आणि पूर्वतयारीने काम करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करण्यावर भर

बैठकीत जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी प्रशासनाकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर, पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य, शेतीसाठी संरक्षित सिंचन, पशुधनासाठी चारा उपलब्धता, लोकसहभागातून जलसंधारण आणि रोजगार हमी योजनेतून रोजगारनिर्मिती या विषयांवर यावेळी भर देण्यात आला.

दुष्काळी परिस्थितीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजनांसोबतच दीर्घकालीन जलसंधारणाची कामे हाती घेऊन जिल्ह्यातील पाणी उपलब्धता आणि ग्रामीण रोजगार वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने प्रभावी कार्यवाही करावी, असे निर्देश केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी दिले.

0000