सन 2018-19 साठी 347 कोटी रूपयांचा प्रारूप आराखडा मंजूर - पालकमंत्री

सन 2018-19 साठी 347 कोटी रूपयांचा प्रारूप आराखडा मंजूर

- पालकमंत्री

* सर्वसाधारण योजनेसाठी 199.32 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 123.51 कोटी

* आदिवासी उप योजनेसाठी 24.09 कोटी रूपये

* अवैध दारू विक्री विरोधात महसूल, उत्पादन शुल्क व पोलीस प्रशासनाने कार्यवाही करावी

* बोंड अळी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 7/12 वर कापूस पिकाची नोंद असल्याससुद्धा मदत मिळणार

* सोयाबीन अनुदानाचे त्रुटीतील प्रस्ताव पुन्हा सादर करावे

 बुलडाणा, दि‍.8 -  सन 2018-19 करिता जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शासनाने घालून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत 347 कोटी रूपयांचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण योजनेचा 199.32, अनुसूचित जाती उपयोजनेचा 123.51 व आदिवासी उपयोजनेसाठी 24.09 कोटी रूपयांचा त्यामध्ये समावेश आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रारूप आराखड्याला शासनाकडून कपात न लागण्यासाठी प्रयत्न केल्या जाणार आहे. त्याचप्रमाणे सन 2017-18 वर्षाच्या पुनर्विनीयोजन प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात येत आहे. समितीने प्रस्तावित केलेल्या आराखड्यामधून विकासाची व जनकल्याणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर व्हावीत, अशी अपेक्षा राज्याचे कृषी तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज व्यक्त केली.

   जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे आयोजन आज जिल्हा नियोजन भवन येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर खासदार प्रतापराव जाधव, जिल्हा परिषद अध्यक्षा श्रीमती उमाताई तायडे,  जिल्हाधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस षण्मुखराज, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुळकर्णी, अति. पोलीस अधिक्षक संदीप डोईफोडे आदी उपस्थित होते. तसेच सभागृहात आमदार सर्वश्री चैनसुख संचेती, राहूल बोंद्रे, डॉ. संजय रायमूलकर, डॉ. शशीकांत खेडेकर, हर्षवर्धन सपकाळ, आकाश फुंडकर आदींसह नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

     बोंडअळीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासन मदत करणार असल्याचे सांगत पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर म्हणाले, बोंडअळी आल्यामुळे शेतकऱ्यांनी अनेक भागात कापूस पिक वखरले. त्यामध्ये दुसरे पीक घेतले. अशा परिस्थितीत पंचनामा होवू शकत नाही. त्यामुळे या हंगामाच्या 7/12 वर कापूस पिक पेरल्याची नोंद असल्यास त्या क्षेत्रासाठी मदत देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गांच्या चौपदरीकरणासाठी कामे मोठ्या संख्येने सुरू आहेत. ही कामे घेणाऱ्या कंत्राटदारांकडून जवळील गावांमध्ये गाव तलाव, शेत तलाव आदींची कामे करून घ्यावीत. तसेच ज्या पाझर तलावांच्या कामांसाठी भूसंपादनाची गरत नाही. ई-क्लास जमिनीवर प्रकल्प होवू शकतात, अशा प्रकल्पांची कामे हाती घ्यावीत.

    अवैध दारू विक्री विरोधात पोलीस, महसूल व उत्पादन शुल्क विभागांनी संयुक्त कारवाई करण्याच्या सूचना देत श्री. फुंडकर म्हणाले, या तिनही विभागांची संयुक्त बैठक घ्यावी आणि अवैध दारू विक्री होत असलेल्या ठिकाणी छापेमारी करून संबंधीतांवर कारवाई करावी.  रेती घाटांवर अवैधरित्या रेती उत्खनन करून वाहतूक करणाऱ्यांविरूद्ध कारवाई करण्यात यावी. रेती घाटांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येवून गावपातळीवरील तलाठी, पोलीस कर्मचारी व गावातील नागरिकांचे पथक स्थापन करावे. त्याद्वारे अवैध रेती उत्खनन, कंत्राटदाराकडून पावतीपेक्षा जास्त रेतीचे उत्खनन व विक्री यांवर आळा घालावा. कुठल्याही रेती घाटावर मशीनद्वारे रेती उत्खनन करण्यात येवू नये, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

    ते पुढे म्हणाले, सोयाबीन शेतमालावर प्रति क्विंटल 200 रूपये अनुदान शासनाने जाहीर केले. त्यानुसार बाजार समित्यांकडून अनुदान वितरणाची कार्यवाही सुरू आहे. मात्र जिल्ह्यात अनेक शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव त्रुट्या असल्याने नामंजूर करण्यात आले. परिणामी शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहत आहे. तरी संबंधित विभागाने त्रुट्यांमध्ये नामंजूर प्रस्तावांना पुन्हा शेतकऱ्यांना संधी देवून ते सादर करण्याचे आवाहन करावे. चिखली-खामगांव रस्त्याच्या कामामध्ये शेतकऱ्यांची जमिन संपादीत केली असल्यास त्यांना त्वरित मोबदला देण्यात यावा. जोपर्यंत शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यात येत नाही तोपर्यंत रस्त्याचे काम स्थगित करावे.

        खासदार प्रतापराव जाधव यावेळी म्हणाले, जिल्ह्यातील उघड्यावरील मांस विक्री बंद करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने कार्यवाही करावी. अवैध मांस विक्री होत असलेल्या ठिकाणांचा आढावा घेवून स्थानिक प्रशासनाला विश्वासात घेवून कारवाई करावी. मागील काळात झालेल्या गापीटीचा पंचनामा न झाल्यामुळे काही शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला नाही. पंचनामा न केलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

    यावेळी लोकप्रतिनिधींनी विविध समस्या मांडल्या. या समस्यांवर पालकमंत्री यांनी संबंधित यंत्रणेकडून उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या. बैठकीत जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुळकर्णी यांनी सादरीकरण केले.बैठकीला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विभागप्रमुख, विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी आदींची उपस्थिती होती.