कापूस श्रेडरसाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावेत कापूस उत्पादकता अभियानांतर्गत अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना ७५ हजार, तर सर्वसाधारण प्रवर्गाला ६० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान

 


 

बुलढाणा, दि. २३ (जिमाका) : कापूस उत्पादकता वाढविणे आणि कापूस पिकातील अवशेषांचे व्यवस्थापन करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाच्या कापूस उत्पादकता अभियान (कपासक्रांती) योजनेंतर्गत सन २०२६-२७ या वर्षात कापूस श्रेडर हा घटक राबविण्यात येत आहे. या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन कृषी आयुक्तालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

 

कापूस उत्पादकता अभियान राज्यातील अहिल्यानगर, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, नांदेड, परभणी, हिंगोली, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, बुलढाणा, अकोला, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या १९ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. योजनेंतर्गत स्थानिक पुढाकाराच्या बाबींमध्ये कापूस श्रेडरचा समावेश करण्यात आला आहे.

 

प्रवर्गनिहाय अनुदान : कापूस श्रेडर खरेदीसाठी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना यंत्राच्या किमतीच्या ५० टक्के किंवा कमाल ७५ हजार रुपये, यापैकी नियमानुसार अनुज्ञेय असलेले अनुदान देण्यात येणार आहे. तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना यंत्राच्या किमतीच्या ४० टक्के किंवा कमाल ६० हजार रुपये अनुदान देय आहे. लाभार्थ्यांची निवड प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे इच्छुक व पात्र शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

 

अर्ज कुठे करावा : शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी शेतकरी पोर्टल या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करावा. योजनेच्या अटी, पात्रता आणि अनुदानासंदर्भातील अधिक माहितीसाठी विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी आयुक्तालयाने केले आहे.

00000

Comments

Popular posts from this blog

मत्स्यव्यवसाय अंतर्गत सहकारी संस्थांकडून तलाव ठेक्याने घेण्याबाबत प्रस्ताव आमंत्रित

नव्या वर्षात जिल्ह्यात तीन दिवस स्थानिक सुट्टी जाहीर

ग्रामपंचायत सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर; हरकती व सूचना २५ जूनपर्यंत मागविल्या