पाणीटंचाई निवारणासाठी सज्ज राहा; अवैध पाणी उपशावर कठोर कारवाई करा - जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांचे निर्देश

 

 

 ● पाणीटंचाई व्यवस्थापनाचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आढावा

● जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश

 ● पाणीगळती दुरुस्ती, वॉटर हार्वेस्टिंग आणि शेततळ्यांच्या कामांना प्राधान्य

 

बुलढाणा, दि. १६ (जिमाका) : संभाव्य ‘एल-निनो’च्या प्रभावामुळे आगामी काळात पाणीटंचाईची परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता लक्षात घेता, जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी आतापासूनच प्रभावी नियोजन करावे. अवैध पाणी उपशावर कठोर कारवाई करून उपलब्ध जलस्रोतांचे संरक्षण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी दिले.

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिजाऊ सभागृहात आयोजित पाणीटंचाई व्यवस्थापनाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, रोजगार हमी योजना उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री ठाकरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश कव्हळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संतोष डाबरे, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

जिल्ह्यात पाणीटंचाईची संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. पाणीपुरवठ्याचे सूक्ष्म नियोजन करून उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर होईल, याची दक्षता घ्यावी. पाणीपुरवठा योजनांमधील गळती तातडीने दुरुस्त करावी. पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

 

अवैध पाणी उपशावर तातडीने कारवाई

 

जिल्ह्यात अवैध पाणी उपशास बंदी घालण्यात आली असून, या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. अवैधरीत्या पाणी उपसा होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर तातडीने कारवाई करावी. उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन नियमित देखरेख ठेवावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य द्या

 

‘विकसित भारत – रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)’ अंतर्गत जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे राबवावीत. पावसाचे पाणी साठविणे आणि भूजलपातळीत वाढ करण्यासाठी वॉटर हार्वेस्टिंग, शेततळी, खुल्या जागांमध्ये पाणी मुरविण्यासाठी खड्डे तयार करणे, गाळ काढणे तसेच अन्य जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य द्यावे. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ही कामे नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

 

शेतकऱ्यांशी संवेदनशीलतेने वागा

 

शासनाकडून शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये मदत देण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक पूर्वतयारी करावी. संबंधित शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅक नोंदणी व ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्यासाठी नियोजन करावे. शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळवून देताना त्यांच्याशी संवेदनशीलतेने वागावे आणि आवश्यक सहकार्य करावे, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. देवरे यांनी सांगितले.

 

संभाव्य पाणीटंचाईचे संकट तीव्र होण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवून जलस्रोतांचे संवर्धन, पाणीपुरवठ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी केले.

0000