दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासन सतर्क; अधिकाऱ्यांच्या रजा मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांचे निर्देश

 

 

बुलढाणा, दि. ९ (जिमाका) : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी व नागरिकांना तातडीने मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. दुष्काळी परिस्थिती संपेपर्यंत जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या रजा मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. तसेच पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडणाऱ्या किंवा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी दिला आहे.

 

दुष्काळी परिस्थितीमुळे पाणीटंचाई, चारा टंचाई आणि पिकांच्या नुकसानीसारख्या समस्यांना शेतकरी व नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या मदत योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचविणे, पीक पाहणी, कर्ज पुनर्गठन, शेतकरी सहाय्य आणि अन्य दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी संबंधित विभागांनी सतर्क राहून प्रशासकीय कामकाज गतिमान ठेवावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

रजेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक : महसूल, कृषी, ग्रामविकास, नगरविकास, भूमी अभिलेख, जलसंधारण, पशुसंवर्धन आणि जलसंपदा यांसह विविध विभागांतील जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांना मुख्यालय सोडण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दुष्काळी परिस्थिती संपेपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या रजेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेऊनच कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

रजेचा अर्ज सबळ कारणांसह संबंधित विभागप्रमुखांच्या अभिप्रायासह जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावा लागणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची लेखी पूर्वपरवानगी मिळाल्याशिवाय संबंधित अधिकाऱ्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. दुष्काळ निवारणाच्या कामकाजात खंड पडू नये आणि नागरिकांना वेळेत सेवा मिळावी, यासाठी ही दक्षता घेण्यात आली आहे.

 

विनापरवानगी गैरहजेरी आढळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई : जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता रजेवर जाणाऱ्या किंवा मुख्यालयात अनुपस्थित राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार निलंबन आणि विभागीय चौकशीसारखी शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते.

 

तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अंतर्गत कर्तव्यात कसूर करणे, शासकीय आदेशांचे उल्लंघन करणे किंवा आपत्ती निवारणाच्या कामात अडथळा निर्माण करणे यांसारख्या बाबी आढळल्यास संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाहीही केली जाऊ शकते, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.

 

शेतकरी व नागरिकांच्या समस्यांचा तातडीने निपटारा करा : दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी आणि ग्रामस्थांना भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहून त्यांचे तातडीने निराकरण करावे. मदत योजनांची अंमलबजावणी करताना कोणतीही दिरंगाई होऊ नये, तसेच शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना तळागाळापर्यंत पोहोचविणे, प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत ठेवणे आणि नागरिकांना वेळेत मदत उपलब्ध करून देणे याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. कामातील कुचराई, दिरंगाई किंवा विनापरवानगी गैरहजेरी खपवून घेतली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.  जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले असून, सर्व संबंधित विभागप्रमुख व अधिकाऱ्यांनी निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे आदेश दिले आहेत.

0000