गोवंश संरक्षणासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहिर; अवैध वाहतूक, कत्तल व अनधिकृत कत्तलखान्यांवर कठोर कारवाईचे निर्देश

 

बुलढाणा दि.26 (जिमाका): राज्यात गोवंशाची अवैध वाहतूक, अवैध कत्तल तसेच अनधिकृत कत्तलखान्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने मार्गदर्शक सूचना जारी केले आहे. सदर मार्गदर्शक सूचनाचे प्रभावी अंमलबजावणी संबंधित विभागाने करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी केले आहे.

परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम, १९७६ तसेच प्राण्यांना निर्दयपणे वागविण्यास प्रतिबंध अधिनियम, १९६० यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महानगरपालिका, नगरपरिषदा, ग्रामपंचायती व जिल्हा परिषदांनी आपल्या हद्दीतील अनधिकृत कत्तलखाने शोधून त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

संघटित पद्धतीने वारंवार गोतस्करी करणाऱ्या टोळ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश पोलीस विभागाला देण्यात आले आहेत. तसेच परिवहन विभागाने गोवंश वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची नियमित तपासणी करून मोटार वाहन अधिनियमांतर्गत नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

राज्यातील सर्व पोलीस अधीक्षक कार्यालये, पोलीस आयुक्तालये, पशुसंवर्धन आयुक्तालय व परिवहन आयुक्तालय यांनी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करून त्यांचे संपर्क क्रमांक नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त तपासणी चौक्या स्थापन करून इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात येणाऱ्या वाहनांची तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी पोलीस, परिवहन, स्थानिक स्वराज्य संस्था व पशुसंवर्धन विभाग यांचे संयुक्त पथक कार्यरत राहणार आहे. तसेच राज्यभर संयुक्त भरारी पथके स्थापन करून अवैध गोवंश वाहतूक व बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. डायल ११२ हेल्पलाईनवर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात धार्मिक कारणास्तव तात्पुरते पशुवधगृह उभारण्यास परवानगी दिल्यास स्वच्छता, जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक आरोग्य नियमांचे पालन करणे संबंधित परवानाधारकांसाठी बंधनकारक राहणार आहे.

या सूचनांची अंमलबजावणी पोलीस आयुक्तालय क्षेत्राबाहेर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, तर पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात संबंधित पोलीस आयुक्तांकडे राहणार असून त्यांनी नियमित आढावा घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

0000