शेतकऱ्यांना प्राधान्याने इंधन देण्याचे पालकमंत्री ना. मकरंद पाटील यांचे निर्देश जिल्ह्यात इंधनाचा कृत्रिम तुटवडा रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडक आदेश; अफवा पसरवणाऱ्यांवर होणार थेट फौजदारी कारवाई > * ​पेट्रोल पंपांवर 'संयुक्त नियंत्रण पथके' तैनात > * ​सोशल मीडियावरील अफवांवर प्रशासनाची कडक नजर

 

​बुलढाणा, दि.23 (जिमाका): जिल्ह्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असून नागरिकांनी इंधन टंचाईबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी आवश्यक तेवढे इंधन प्राध्यान्याने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. मकरंद पाटील यांनी केले आहे. त्यांच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी इंधनाचा कृत्रिम तुटवडा रोखण्यासाठी जिल्ह्यात कडक आदेश जारी केले आहेत.

"सध्याच्या हंगामात शेतकऱ्यांना शेतीकामासाठी ट्रॅक्टर, पाण्याचे पंप इत्यादींसाठी डिझेल व पेट्रोलची अत्यंत आवश्यकता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक ते इंधन प्राधान्याने व सुलभतेने मिळेल याची खात्री करावी, यासाठी प्रशासनाने सुक्ष्म नियोजन (Micro Planning) करावे", असे निर्देश पालकमंत्री यांनी दिले आहेत. 

जिल्ह्यात सध्या सोशल मीडियावर इंधनाचा (पेट्रोल/डिझेल) तुटवडा निर्माण होणार असल्याबाबतच्या अनेक अफवा पसरत आहेत. या अफवांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार होऊन पेट्रोल पंपांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे. परिणामी, जिल्ह्यात इंधनाचा कृत्रिम तुटवडा (Artificial Scarcity) निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांनी जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेअंतर्गत संपूर्ण जिल्ह्यात तातडीने कडक आदेश जारी केले आहेत. हे आदेश २२ मे २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू राहतील.

​जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशातील प्रमुख मार्गदर्शक सूचना खालीलप्रमाणे आहेत:

पेट्रोल पंपांवर 'संयुक्त नियंत्रण पथके' तैनात: ​जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक महसूल कर्मचारी (ग्राम महसूल अधिकारी/महसूल सेवक/महसूल सहायक) आणि एक पोलीस कर्मचारी (पोलीस अंमलदार/होमगार्ड) यांचे 'संयुक्त नियंत्रण पथक' तातडीने तैनात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संबंधित तहसीलदार आणि पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी (PI/API) यांनी आपापल्या क्षेत्रातील पेट्रोल पंपांची यादी तयार करून, महसूल व पोलीस कर्मचाऱ्यांची नावे व मोबाईल क्रमांकासह नियुक्ती आदेश आजच जारी करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

​शेतकरी आणि सामान्य ग्राहकांना प्राधान्य : ​बुलढाणा हा प्रामुख्याने कृषिप्रधान जिल्हा असून सध्याच्या हंगामात शेतकऱ्यांना शेतीकामासाठी (ट्रॅक्टर, पाण्याचे पंप इत्यादींसाठी) आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दैनंदिन गरजांसाठी डिझेल व पेट्रोलची अत्यंत आवश्यकता आहे. त्यामुळे नियुक्त केलेल्या संयुक्त पथकाने पेट्रोल पंपावर प्रत्यक्ष उपस्थित राहून इंधन वितरणावर पूर्ण नियंत्रण ठेवावे. शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना प्राधान्याने व सुलभतेने पेट्रोल/डिझेल मिळेल याची खात्री करावी. कोणत्याही व्यक्तीला व्यावसायिक कारणाव्यतिरिक्त किंवा काळाबाजार करण्याच्या उद्देशाने अतिरिक्त इंधन साठा करून दिला जाणार नाही, यावर कडक लक्ष ठेवण्यात येईल.

पेट्रोल पंप चालकांसाठी कडक सूचना;असहकार्य केल्यास परवाना रद्द: ​जिल्ह्यातील कोणत्याही पेट्रोल पंप चालकाने 'नो स्टॉक' (No Stock) चा खोटा फलक लावून इंधनाची साठेबाजी करता कामा नये. पेट्रोल पंपावरील उपलब्ध साठ्याची तपासणी महसूल कर्मचाऱ्यांमार्फत केली जाईल. जर एखाद्या पेट्रोल पंपावर इंधनाचा साठा संपला असेल, तर त्याची माहिती तात्काळ संबंधित तहसीलदार व पुरवठा विभागाला देणे बंधनकारक आहे. सर्व पेट्रोल पंप चालकांनी पोलीस आणि महसूल प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करावे; असहकार्य करणाऱ्या चालकांवर परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.

अफवा पसरवणाऱ्यांवर 'आयटी ॲक्ट' आणि 'भारतीय न्याय संहिते'नुसार कारवाई : ​पेट्रोल पंपांवर इंधनासाठी होणाऱ्या गर्दीमुळे वाहतुकीची कोंडी किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची दक्षता तैनात पोलीस कर्मचाऱ्यांनी घ्यावी. सोशल मीडिया किंवा इतर माध्यमांद्वारे इंधन टंचाईबाबत जाणीवपूर्वक अफवा पसरवून नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण करणाऱ्या प्रवृत्तींचा शोध घेतला जाईल. अशा व्यक्तींवर माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act) व भारतीय न्याय संहितेच्या संबंधित कलमांनुसार कडक फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.

सरप्राईज व्हिजिट' आणि दैनिक मॉनिटरिंग : ​या आदेशाची कडक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सर्व उपविभागीय अधिकारी (SDO), तहसीलदार आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी (DYSP) यांनी दररोज आपापल्या क्षेत्रातील पेट्रोल पंपांना अचानक भेटी (Surprise Visits) द्याव्यात. तसेच, नियुक्त केलेल्या पथकांनी दैनंदिन इंधन वितरण आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा अहवाल संबंधित तहसीलदारांमार्फत जिल्हा पुरवठा अधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दररोज सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सादर करणे अनिवार्य केले आहे.

सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही अधिकारी/कर्मचारी, पेट्रोल पंप चालक अथवा अफवा पसरवणाऱ्या नागरिकांविरुद्ध जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींनुसार कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता घाबरून न जाण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

०००००००