चिखली तहसील कार्यालयामार्फत ‘समाधान शिबिराचे’ आयोजन; नागरिकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन

 

बुलढाणा, दि. 7 (जिमाका) : सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न स्थानिक पातळीवर मार्गी लागावेत तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ एकाच छताखाली उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने चिखली तहसील कार्यालयाच्या वतीने विशेष ‘समाधान शिबिराचे’ आयोजन करण्यात आले आहे.

हे शिबिर पुढीलप्रमाणे आयोजित करण्यात आले असून नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन लाभ घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार श्री. विजय सवडे यांनी केले आहे.

शिबिराचे वेळापत्रक

·         दि. ११ मे २०२६ – चिखली मंडळ, संत सावता माळी भवन, चिखली

·         दि. १४ मे २०२६ – कोलारा मंडळ, जिल्हा परिषद शाळा, गांगलगाव

·         दि. १५ मे २०२६ – एकलारा मंडळ, जिल्हा परिषद शाळा, बोरगाव काकडे

‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर’ अंतर्गत शेतकरी व नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर घरकुल योजनांतील लाभार्थ्यांना मोफत वाळू उपलब्ध करून देणे, पीएम किसान योजनेसाठी लँड सिडिंग, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी, डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ फेरफार वाटप, अ‍ॅग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी तयार करणे, नवीन आधार नोंदणी व आधार अद्ययावत करणे आदी सेवा उपलब्ध राहणार आहेत.

तसेच उत्पन्न, जात, नॉनक्रिमिलिअर, अधिवास, राष्ट्रीयत्व, शेतकरी व भूमिहीन दाखले प्रदान करणे, मतदान कार्ड वाटप व आधार लिंकिंग, संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत आधार व्हॅलिडेशन, मोजणी शीट प्रत वाटप, नवीन रेशन कार्ड व दुरुस्ती, जॉबकार्ड वितरण, आभा कार्ड, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ, आरोग्य तपासणी व लसीकरण आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

महा-डीबीटी पोर्टलअंतर्गत फळबाग लागवड, कृषी यांत्रिकीकरण, पॉलीहाऊस, सिंचन साधने, शेततळे आदी योजनांचा लाभ देण्यात येणार असून ग्रामविकास विभागामार्फत विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचाही समावेश राहणार आहे. तसेच जन्म, मृत्यू व विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रेही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

यावेळी शासनाच्या विविध महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहितीही नागरिकांना देण्यात येणार आहे. शेतजमीन अकृषिक (NA) करण्यासाठी लागणारी स्वतंत्र सनद किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांची विशेष परवानगी घेण्याची अट रद्द करण्यात आली असून आता केवळ एकदाच रूपांतरण अधिमूल्य भरावे लागणार आहे. वार्षिक एनए करही रद्द करण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ जाहीर करण्यात आली असून या योजनेंतर्गत शेतातील रस्ते बारमाही पक्के करण्यात येणार आहेत. तसेच १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न आकारता मानीव नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

या सर्व योजनांचा लाभ नागरिकांनी समाधान शिबिरामध्ये घेऊन शासनाच्या सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार श्री. विजय सवडे यांनी केले आहे.

00000