विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा; कायद्यातील तरतुदीनुसार परवाना घेणे बंधनकारक

 

 

बुलढाणा दि.19 (जिमाका): पणन, खाजगी बाजार, शेतकरी-ग्राहक बाजार तसेच ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मसाठी परवाने देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणत्याही व्यापाऱ्यांनी, संस्थांनी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी किंवा शेतमाल व्यापाराशी संबंधित इतर घटकांनी आवश्यक परवान्याशिवाय शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करू नये. अन्यथा संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा उपनिबंधक गितेशचंद्र साबळे यांनी दिला आहे.

महाराष्ट्र राज्यात शेतमाल खरेदी-विक्रीचे विनियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 व नियम 1967 लागू असून, या कायद्याअंतर्गत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थेचे नियमन करण्यात येते. मात्र, राज्यातील विविध भागांमध्ये अनेक व्यापारी, काही संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून कोणताही परवाना न घेता मोठ्या प्रमाणावर शेतमाल खरेदी-विक्री केली जात असल्याच्या तक्रारी संबंधित कार्यालयाला प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंधितांना वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या होत्या. तरीदेखील काही व्यापारी व संस्था विनापरवाना व्यवहार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने दि. 5 जुलै 2016 रोजी राजपत्र अध्यादेश क्रमांक 15 प्रसिद्ध केला असून, त्याच्या अंमलबजावणीबाबतच्या सूचना दि. 8 जुलै 2016 रोजी जारी करण्यात आल्या होत्या. तसेच दि. 31 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रान्वये मुख्य अधिनियमाच्या कलम 6 मधील पोटकलम 2 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार, कलम 5 (ड) मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदींप्रमाणेच संबंधितांना बाजार समितीकडून परवाना घेणे आवश्यक राहणार आहे. मात्र, अशा परवानाधारकांकडून कोणतेही बाजार शुल्क आकारले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

000000