पाणीटंचाई निवारणासाठी जिल्ह्यात २० गावांमध्ये रिचार्ज शाफ्ट कामांना मंजुरी १०५.३१ लाख रुपयांच्या १२७ उपाययोजनांना प्रशासकीय मान्यता

 


बुलढाणा, दि. 18 (जिमाका): जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता सन २०२५-२६ या वर्षासाठी पाणीटंचाई निवारणार्थ स्त्रोत बळकटीकरण अंतर्गत रिचार्ज शाफ्ट उपाययोजनांना जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. जिल्ह्यातील २० गावांमध्ये एकूण १२७ रिचार्ज शाफ्ट कामांसाठी १ कोटी ५ लाख ३१ हजार १६८ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, बुलढाणा यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार संबंधित तहसीलदार, गट विकास अधिकारी तसेच सहाय्यक व कनिष्ठ भूवैज्ञानिक यांच्या शिफारशींनंतर या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मंजूर गावांमध्ये चिखली तालुक्यातील धोडप, लोणार तालुक्यातील सुलतानपूर, सिंदखेडराजा तालुक्यातील दुसरबीड, खामगाव तालुक्यातील हिवरा बु. व अटाळी, शेगाव तालुक्यातील गायगाव खुर्द, जळगाव जामोद तालुक्यातील उमापूर व चालठाणा, संग्रामपूर तालुक्यातील सावळा, मलकापूर तालुक्यातील शिराढोण, वजीराबाद, वाघोड, मोरखेड, दसरखेड, भाडगणी, कुंड खुर्द, खडकी, धरणगाव, जांभूळ धाबा तसेच मोताळा तालुक्यातील रोहिणखेड या गावांचा समावेश आहे.

जिल्हाधिकारी यांनी मंजुरी देताना विविध अटी व शर्ती लागू केल्या असून कामे शासन निर्णयानुसार गुणवत्तापूर्ण व वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्व कामांचे जिओ-टॅग फोटो घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून प्रत्येक कामासाठी स्वतंत्र खुली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. तसेच ३० जून २०२६ पूर्वी कामे पूर्ण न झाल्यास मंजुरी आपोआप रद्द होणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

रिचार्ज शाफ्टची कामे पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित गावांतील पाण्याची उपलब्धता तपासून आवश्यकता नसल्यास टँकरद्वारे किंवा खाजगी विहीर अधिग्रहणाद्वारे होणारा पाणीपुरवठा बंद करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले आहेत. कामांची गुणवत्ता, निधीचा योग्य वापर व वेळेत पूर्तता याबाबत वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा बुलढाणा यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे.

00000     

Comments

Popular posts from this blog

मत्स्यव्यवसाय अंतर्गत सहकारी संस्थांकडून तलाव ठेक्याने घेण्याबाबत प्रस्ताव आमंत्रित

ग्रामपंचायत सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर; हरकती व सूचना २५ जूनपर्यंत मागविल्या

गटई कामगारांसाठी पत्र्याचे स्टॉल देण्याची योजना; २० फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन