महाडीबीटीवरील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित अर्ज १८ फेब्रुवारीपर्यंत निकाली काढा:​समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्तांचे महाविद्यालयांना निर्देश

 

Ø  दिरंगाई करणाऱ्या महाविद्यालयांची यादी जाहीर

​            बुलढाणा दि.18 (जिमाका) : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या महाडीबीटी प्रणालीवरील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित अर्ज येत्या १८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निकाली काढण्याचे स्पष्ट निर्देश समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त मनोज मेरत यांनी दिले आहेत.

​१० हजारांहून अधिक अर्ज प्राप्त; ३ हजार प्रलंबित

​सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण फी, परीक्षा फी प्रतिपूर्ती आणि राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती अशा विविध योजनांसाठी ३० जून २०२५ पासून अर्ज नोंदणी सुरू आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत एकूण १०,९१७ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र, त्यापैकी ३,०५४ अर्ज अद्यापही महाविद्यालय स्तरावरच प्रलंबित असल्याचे महाडीबीटी डॅशबोर्डवरून स्पष्ट झाले आहे.

​दिरंगाई करणारी प्रमुख महाविद्यालये:​प्रशासनाने प्रलंबित अर्जांची संख्या अधिक असलेल्या काही महाविद्यालयांची नावे जाहीर केली आहेत. यामध्ये ​लोणार तालुक्यातील डॉ. रा. न. लाहोटी महिला सायन्स कॉलेज (४१ अर्ज), नर्सिंग कॉलेज (३४), फार्मसी इन्स्टिट्यूट (२०). ​बुलढाणा तालुक्यातील जिजामाता स्कूल ऑफ नर्सिंग (२९), डॉ. लाहोटी होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेज (१७).​नांदुरा येथील सौ. एम. पी. कोठारी महिला महाविद्यालय (२६).

​            मेहकर येथील शिंदे पॉलिटेक्निक, अंजनी बु. (२२), छगनराव भुजबळ कॉलेज (२०). ​खामगाव व चिखली येथील कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट (१८) आणि तात्यासाहेब महाजन कॉलेज (१७) यांचा समावेश आहे.

​विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन सादर केलेले अर्ज महाविद्यालयांनी पडताळणी करून सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालयाकडे पाठवणे अनिवार्य आहे. वारंवार सूचना देऊनही काही महाविद्यालयांकडून या प्रक्रियेत टाळाटाळ होत आहे. जोपर्यंत महाविद्यालय स्तरावरून अर्ज पुढे येत नाहीत, तोपर्यंत आयुक्तालयाला शिष्यवृत्ती वितरित करता येत नाही. जिल्ह्यातील सर्व कनिष्ठ, वरिष्ठ व व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी प्रलंबित असलेले सर्व पात्र अर्ज तातडीने निकाली काढावेत. विहित मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीस संबंधित महाविद्यालय जबाबदार राहील, असे स्पष्ट निर्देश सहाय्यक आयुक्त यांनी दिले.

०००००००