अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती Ø ५० लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य; ४० विद्यार्थ्यांची निवड

 


बुलढाणा: दि, 09 (जिमाका): अनुसूचित जमातीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत शैक्षणिक वर्ष २०२५–२६ साठी परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.

या शिष्यवृत्तीमध्ये शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, निवास व भोजन खर्च, शैक्षणिक साहित्य व अनुषंगिक खर्च, विमा, विमान प्रवास खर्च तसेच इतर आवश्यक खर्चाचा समावेश करण्यात आला आहे. एका विद्यार्थ्यासाठी कमाल ५० लाख रुपयांपर्यंत शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येणार असून, दरवर्षी एकूण ४० अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी परदेशातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा शिक्षण संस्थेत पदवी, पदव्युत्तर पदवी किंवा संशोधन अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळवलेला असणे आवश्यक आहे. तसेच TOEFL, IELTS किंवा तत्सम आंतरराष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे, अशी अटही यामध्ये नमूद करण्यात आली आहे.

सदर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन असून इच्छुक व पात्र विद्यार्थ्यांनी https://fms.maharashtra.gov.in या शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज सादर करावा. अर्ज करताना शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, परदेशी विद्यापीठाचे प्रवेशपत्र, पासपोर्ट व इतर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे अनिवार्य आहे.

ही योजना अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाची असून जास्तीत जास्त पात्र विद्यार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त तसेच एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.

000000

Comments

Popular posts from this blog

मत्स्यव्यवसाय अंतर्गत सहकारी संस्थांकडून तलाव ठेक्याने घेण्याबाबत प्रस्ताव आमंत्रित

news 9.6.2017 dio buldana

ग्रामपंचायत सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर; हरकती व सूचना २५ जूनपर्यंत मागविल्या