राज्यातील 52 शेतकऱ्यांचा युरोप अभ्यास दौरा प्रारंभ; अनुदानात दुप्पट वाढ

 

बुलडाणा, (जिमाका) दि. 17 : राज्यातील शेती अधिक आधुनिक, स्पर्धात्मक आणि शाश्वत करण्याच्या उद्देशाने कृषी विभागाच्या वतीने सन 2025-26 अंतर्गत “राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेरील अभ्यास दौरे” ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत युरोप देशांचा अभ्यास दौरा दि. 15 फेब्रुवारी 2026 पासून प्रारंभ झाला असून राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील एकूण 52 प्रगतिशील शेतकरी व दोन कृषी अधिकारी सहभागी झाले आहेत.

अभ्यास दौऱ्यासाठी प्रस्थान करण्यापूर्वी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शेतकऱ्यांशी व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद साधला. त्यांनी सहभागी शेतकऱ्यांना शुभेच्छा देत या दौऱ्यातून मिळणारे ज्ञान, तंत्रज्ञान व अनुभव राज्यातील इतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन केले. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून जागतिक दर्जाची शेती उभारण्यासाठी अशा उपक्रमांना सातत्याने प्रोत्साहन दिले जाईल, असे त्यांनी नमूद केले. यावेळी कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) रफिक नाईकवाडी यांनी देखील शुभेच्छा दिल्या.

हा अभ्यास दौरा फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, जर्मनी आणि नेदरलँड्स या प्रगत कृषी देशांमध्ये आयोजित करण्यात आला आहे. दौऱ्यादरम्यान शेतकरी आधुनिक पीक पद्धती, यांत्रिकीकरण, सेंद्रिय शेती, दुग्धव्यवसाय, सहकारी प्रक्रिया उद्योग, हरितगृह तंत्रज्ञान, जलसंधारण तसेच हवामान बदलाशी जुळवून घेणाऱ्या शेती पद्धतींचा प्रत्यक्ष अभ्यास करणार आहेत.

फ्रान्समध्ये व्यावसायिक धान्यशेती व दुग्धशेती प्रकल्पांना भेट देऊन पीक फेरपालट, मृदा व्यवस्थापन व अत्याधुनिक कृषी यंत्रसामग्रीचा अभ्यास होणार आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध असलेल्या Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) या संस्थेला भेट देऊन सेंद्रिय उत्पादन प्रणाली, संशोधन पद्धती व शाश्वत शेती मॉडेल्सची माहिती घेण्यात येईल. तसेच पर्वतीय दुग्धव्यवसाय व सहकारी चीज उत्पादन प्रणालीचा अभ्यास केला जाईल. नेदरलँड्समध्ये Aalsmeer Flower Market येथे आंतरराष्ट्रीय फुल बाजारपेठ, लिलाव प्रणाली व लॉजिस्टिक्स व्यवस्थापनाचा अभ्यास तसेच अत्याधुनिक हरितगृह प्रकल्प, हवामान नियंत्रण प्रणाली व जलव्यवस्थापन तंत्रज्ञानाची माहिती मिळणार आहे.

या दौऱ्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादनवाढीसोबतच मूल्यवर्धन, निर्यात संधी, शाशत शेती मॉडेल्स आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी (FPO) उपयुक्त सहकारी रचना समजून घेण्यास मदत होईल. सहभागी शेतकरी आपल्या जिल्ह्यातील इतर शेतकऱ्यांनाही मार्गदर्शन करतील, अशी अपेक्षा कृषी विभागाने व्यक्त केली आहे.

कृषिमंत्री महोदयांच्या निर्णयानुसार चालू वर्षापासून या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान एक लाख रुपयांवरून वाढवून दोन लाख रुपये करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना परदेशातील प्रगत कृषी तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. शासनाच्या या सकारात्मक पावलामुळे राज्यातील शेती क्षेत्राला जागतिक दृष्टीकोन प्राप्त होऊन उत्पादनक्षमता व उत्पन्नवाढीस चालना मिळेल, असा विश्वास कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे.

कृषी विभागाच्या या उपक्रमामुळे राज्यातील शेती क्षेत्रात नवसंशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब व शाश्वत विकासाला बळकटी मिळणार असून महाराष्ट्रातील शेतकरी जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यास सक्षम होतील.

0000