महाडीबीटी १.० वर प्रलंबित अर्जाचा निपटारा करण्यासाठी १८ सप्टेंबरपर्यंत अंतिम मुदत

 

 

बुलढाणा, दि. 17 (जिमाका) : भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क योजनेतील प्रलंबित अर्जांचा निपटारा करण्यासाठी महाडीबीटी १.० पोर्टलला १८ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यानंतर कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नसून, ही शेवटची संधी असल्याचे आवाहन समाज कल्याण बुलढाणाचे सहाय्यक आयुक्त मनोज मेरत यांनी केले आहे.

 

राज्य शासनाच्या सुधारित धोरणानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून महाडीबीटीचे 'व्हर्जन २.०' (Version 2.0) कार्यान्वित करण्यात आले आहे. मात्र, जुन्या प्रणालीवरील तांत्रिक अडचणी आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४, २०२४-२५ व २०२५-२६ मधील अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील प्रलंबित आणि परत पाठवलेले (Sent-back) अर्ज तात्काळ निकाली काढणे अनिवार्य आहे. यासाठी [https://dbtworkflow.mahaonline.gov.in/](https://dbtworkflow.mahaonline.gov.in/) हे पोर्टल कार्यरत करण्यात आले आहे.

 

प्रलंबित कामकाज वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित घटकांसाठी खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना (SOP) जारी करण्यात आल्या आहेत:

 

१. विद्यार्थी स्तर : ज्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज त्रुटींमुळे मागे (Reverted) आले आहेत, त्यांनी 'Re-apply' करून पुढील दोन दिवसांत त्रुटींची पूर्तता करावी. सन २०२५-२६ व त्यापूर्वीच्या शैक्षणिक वर्षासाठी कोणतेही नवीन (Fresh) अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

 

२. महाविद्यालय स्तर : महाविद्यालयांनी त्यांच्या लॉगिनमधील सर्व प्रलंबित अर्जांची तपासणी करून पात्र अर्ज तात्काळ जिल्हा/विभाग स्तरावर ऑनलाईन अग्रेषित (Forward) करावेत. अपात्र अर्ज स्पष्ट कारणे नमूद करून थेट फेटाळावेत. या कालावधीत FRA आणि फी मंजुरीची सुविधा बंद (Disabled) राहील. कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर महाविद्यालयांनी सन २०१८-१९ ते २०२५-२६ या कालावधीतील सर्व डेटा डाऊनलोड करून सुरक्षित ठेवावा.

 

३. नवीन अर्ज नोंदणी : शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ व २०२६-२७ साठी नवीन अर्ज केवळ महाडीबीटी २.० (MahaDBT 2.0) या नवीन प्रणालीवरच स्वीकारले जातील.

 

विहित मुदतीत कामकाज पूर्ण न झाल्यास विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित संस्था अथवा विद्यार्थ्यांची राहील. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालये आणि विद्यार्थ्यांनी ही प्रक्रिया १८ सप्टेंबर २०२६ पूर्वी त्वरित पूर्ण करावी, असे स्पष्ट निर्देश समाज कल्याण कार्यालयाकडून देण्यात आले आहेत.

0000