शेगाव तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या प्रलंबित कामांना गती देण्याचे निर्देश

 

शेगाव तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या प्रलंबित कामांना गती देण्याचे निर्देश

> ◆ अतिक्रमण, वाहतूक व्यवस्था व न्यायालयीन प्रकरणांचा आढावा

बुलढाणा, दि. ५ (जिमाका) : शेगाव तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासोबतच भाविकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने व प्राधान्याने कार्यवाही करावी, अशा सूचना सहआयुक्त कावेरी नाखले व जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी दिल्या.

शेगाव येथील शासकीय विश्रामगृहासमोरील स्वागत कक्ष येथे तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत प्रलंबित विविध विषयांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. यावेळी उपविभागीय अधिकारी डॉ. रामेश्वर पुरी, न्यायालय मित्र फिरोज मिर्झा, शासकीय अभियोक्ता दीपक ठाकरे तसेच संबंधित विभागांचे कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.

मंदिर मार्गावरील अतिक्रमणाबाबत आढावा

शेगाव येथील मंदिराकडे जाणाऱ्या प्रमुख मार्गावर फेरीवाले व ऑटो रिक्षाचालकांकडून होणाऱ्या अतिक्रमणामुळे पादचारी, भाविक व नागरिकांना निर्माण होणाऱ्या अडचणींबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. अतिक्रमणामुळे वाहतूक व्यवस्थेवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन अतिक्रमण हटविण्यासाठी पोलीस विभाग व शेगाव नगरपरिषदेने केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला.

तसेच, शेगाव शहरातील आंबेडकर चौक परिसरात मोठ्या प्रमाणात होणारी गर्दी व वाहतुकीचे नियमन प्रभावीपणे करण्यासाठी पोलीस चौकी स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. गर्दीचे नियमन, वाहतूक सुरळीत ठेवणे तसेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या.

खळवाडी पुनर्वसन सदनिकांच्या वाटपाचा आढावा

खळवाडी परिसरातील पुनर्वसन सदनिकांच्या वाटपाबाबत अप्पर जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा आढावा घेण्यात आला. २१ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत आठ अपात्र धारकांकडून सदनिका ताब्यात घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार आठपैकी पाच अपात्र नागरिकांकडून सदनिका ताब्यात घेण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून पात्र पाच लाभार्थ्यांना सदनिकांचे वाटप करण्यात आले आहे.

उर्वरित तीन सदनिकांबाबत संबंधित नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात स्वतंत्र रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने जैसे थे स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिल्यामुळे उर्वरित तीन सदनिका ताब्यात घेण्याची कार्यवाही प्रलंबित आहे. या प्रकरणांमध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती यांच्यामार्फत शासकीय अभियोक्त्यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात आवश्यक पाठपुरावा करण्यात येत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

प्रलंबित याचिकांबाबत उपाययोजनांचा आढावा

शेगाव तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याशी संबंधित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित असलेल्या मूळ रिट याचिका क्र. ५८५६/२००७ सह एकूण नऊ याचिकांच्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजनांवरही चर्चा करण्यात आली. प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा प्रभावीपणे पाठपुरावा करून ती लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी संबंधित विभागांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

शेगाव हे राज्यातील प्रमुख तीर्थक्षेत्र असून येथे मोठ्या संख्येने भाविक येतात. भाविकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवणे, परिसर अतिक्रमणमुक्त करणे तसेच तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत प्रलंबित विकासकामांना गती देण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करावी, यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला.

00000